लोकप्रतिनिधींच्या सुविधांना टार्गेट का आणि कोण करतंय?

गेल्या काही दिवसांपासून नव्हे तर काही महिन्यांपासून एक मेसेज समाज माध्यमांवर मोठ्याप्रमाणात व्हायरल होत असतो. आता तोच संदेश समाज माध्यमांवर ऑडिओ क्लिपिंग च्या माध्यमातून व्हायरल होत आहे. समाज माध्यमांवर नियोजनबद्धरित्या व्हायरल होणारा हा संदेश नेमका आहे तरी काय, अशी जिज्ञासा आपणांस आतापर्यंत निर्माण झाली असेलच! एव्हाना, आपण सर्वांनी कधीतरी हा संदेश नजरेखालून घातला असेलच! आपण ज्या संदेशाविषयी बोलत आहोत तो संदेश भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून तर लोकसभा-राज्यसभा पर्यंत च्या सदस्य असणाऱ्या म्हणजेच खासदार, आमदार, नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, सरपंच या सर्वांना मिळणाऱ्या सुविधा बंद कराव्यात असा हा संदेश आहे. मात्र, यात सर्वाधिक विरोधातील सूर खासदार आणि आमदार यांना मिळणाऱ्या सुविधांविषयी आहे. या लोकप्रतिनिधींना वेतन, कार्यालय भाडे, खाजगी स्विय सहायकांचा खर्च, रेल्वे आणि हवाई प्रवास सुविधा, दैनंदिन भत्ता एवढंच नव्हे तर त्यांना मिळणारी कॅंटीन सुविधा याविषयी देखील या संदेशात विरोधाचा सूर आहे. हा विषय इतक्यांदा समाज माध्यमांवर व्हायरल होतो की त्याची गणनाही आता करणे शक्य नाही.         खरेतर लोकप्रतिनिधी यांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधा या संवैधानिक मान्यता असणाऱ्या आहेत. खासदार आणि आमदार यांचे मतदार संघ एवढे मोठे असतात की, त्यांना लोकांशी संपर्क ठेवण्यासाठी किंबहुना काम घेऊन येणाऱ्या मतदार संघातील लोकांची सोय व्हावी म्हणून संपर्क कार्यालय मतदार संघात असणे क्रमप्राप्त ठरते. त्या कार्यालयात लोकप्रतिनिधी कायम थांबू शकत नाही. त्यामुळे, त्यांचे खाजगी सहाय्यक किंवा सचिव असणेही गरजेचे ठरते. लोकप्रतिनिधी हा कायदेमंडळ चा सदस्य असतो. त्यामुळे त्याला संसदेत अधिवेशन काळात हजर राहण्या बरोबर वेळोवेळी प्रवास करावा लागतो. लोकप्रतिनिधी गर्भश्रीमंत असावा अशी, उमेदवारी अर्ज भरतांना अट नाही. सर्वसामान्य भारतीय नागरिक कोणतीही निवडणूक लढू शकतो. सर्वसामान्य आर्थिक परिस्थितीतून येणारा लोक प्रतिनिधी प्रवास, संपर्क कार्यालय, प्रसंगी राजधानीत येणारे मतदार संघातील कार्यकर्ते किंवा मतदार यांचीही सोय करणे भाग पडते. अशावेळी सामान्य लोकप्रतिनिधी पैसा कुठून आणणार? हा विचार करणेही गरजेचे आहे. लोकप्रतिनिधी ही लोकशाहीची संवैधानिक व्यवस्था आहे. या संवैधानिक व्यवस्थेला बदनाम करणे हा या देशातील लोकशाहीविरोधी शक्तींचे काम आहे. काही काळापूर्वी राजकारण हेच वाईट आहे, त्यामुळे लोकांना राजकीयदृष्ट्या उदासिन करणारा प्रचार आर‌एस‌एस मोठ्या प्रमाणात करित असे. यामागचा मुख्य उद्देश बहुजन समाज मतदानापासून परावृत्त होवून केवळ वरच्या जातींचेच मतदान होवून संघ विचारांची राजकीय सत्ता स्थापन करण्याचा डाव होता; जो त्यांनी २०१४ मध्ये साध्य केला. २०१४ मध्ये सत्ता स्थापन झाल्याबरोबर सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात बोलणे देशद्रोह ठरेल असा कायदाच संघ-भाजप आणण्याच्या तयारीत होते, परंतु, न्यायालयाने सरकार टीका करणे हा नागरिकांचा अधिकारच, असे म्हटल्याने ते थंडावले. आता लोकप्रतिनिधींच्या सुविधेला विरोध करण्यातून संवैधानिक लोकशाहीची जी चौकट आहे, ती मोडीत काढण्याचा अशा संदेशातून प्रयत्न केला जात आहे. लोक प्रतिनिधी हे अलिकडे श्रीमंत दिसायला लागले. पण, यात काॅर्पोरेट व्यवस्थेचा दोषपूर्ण सहभाग दिसून येतो. वास्तविक, विकसित देशांचा विचार केला तर भारतीय लोकप्रतिनिधींना मिळणाऱ्या सुविधा तुटपुंज्या ठरतील. लोकसभेच्या ५४३ खासदारांवर एका वर्षात जवळपास पावणेदोनशे कोटी रुपये खर्च होतो. त्याच्या निम्मे राज्यसभेच्या खासदारांवर होतो. म्हणजे महिन्याकाठी एका खासदारावर  पावणेतीन लाख रुपये खर्च होतो. मात्र, ही रक्कम फार मोठी आहे, असं म्हणता येणार नाही. युरोप आणि अमेरिकेत हाच खर्च प्रति लोकप्रतिनिधी  जवळपास दहा कोटी एवढा आहे. अर्थात, विकसित देशांशी तुलना यासाठी केली की, भाजप सत्तेत आल्यापासून संघाने भारत महासत्ता होतेय असा प्रचार सातत्याने केला आहे; महासत्तेचा प्रचार करणाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या विषयी चालवलेला (अप)प्रचार यामागे काय कारण आहे, असा जर विचार केला तर एक गोष्ट स्पष्ट दिसते,  लोकप्रतिनिधी म्हणून वरच्या आणि खास ब्राह्मण जातींची संख्या सातत्याने कमी होत चालली आहे, हाच संघाचा चिंतेचा विषय असल्याने थेट लोकप्रतिनिधींना कसं टार्गेट करता येईल, या डावपेचांचा भाग म्हणून हा संदेश वारंवार फिरवला जातो. आपण लोकप्रतिनिधींविषयी समाधानी नाहीत, हे खरंय, परंतु, याचा अर्थ असा नाही की, संवैधानिक लोकशाही चौकटच बदनाम करावी.