शिवसेना कुणाची ? 30 जानेवारीला होणार फैसला

नवी दिल्ली ः शिवसेना कुणाची? धनुष्यबाण कुणाला मिळणार? याबाबत निवडणूक आयोगासमोर शुक्रवारी सुनावणी सुरू झाली आहे.  या सुनावणीला सुरूवात झाली असून ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगासमोर अतिशय मजबुतीने ठाकरे गटाची बाजू मांडत आहेत. त्यांनी शिंदे गटाचे अनेक दावे खोडून काढले आहेत. या संपूर्ण सुनावणीत शिंदे गट आणि ठाकरे गटाच्या शाब्दिक चकमकी उडाल्याचे दिसून आले. यासंदर्भातील सुनावणी पूर्ण झाली असून, निवडणूक आयोगाने निकाल राखून ठेवला असून, यासंदर्भातील पुढील सुनावणी 30 जानेवारी रोजी होणार आहे.
निवडणूक आयोगासमोर ठाकरे गटाने शिंदे गटाचे सर्व दावे फेटाळले, तसेच बंडानंतर महिनाभर शिंदे गट शांत का होता? असा सवाल ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी विचारला आहे.

शिंदे गटाने निवडणूक आयोगासमोर कादपत्रेच दिली नाही. त्यामुळे शिंदे गटाला राजकीय पक्ष म्हणता येणार नाही, असे कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे. इतकेच नाही तर, बंडानंतर झालेल्या शिवसेनेच्या दोन बैठकांना उपस्थित राहण्याचे आदेश काढूनही बंडखोर हजर राहिले नाही, निवडणूक आयोगात येण्याचे ठरल्यानंतर एक दिवस आधी प्रतिनिधी सभा घेतल्याचाही आरोपही ठाकरे गटाकडून करण्यात आला आहे.  शिवसेना पक्षात फूट म्हणता येणार नाही. शिंदे गटाच्या नेत्यांनी लोकशाहीनुसार म्हणणे मांडायला हवे होते. ते गुवाहाटीला का गेले? पक्षाला बोलावलेल्या सभेत शिंदे गट उपस्थित नव्हते. शिंदे गट राजकीय पक्ष नाही, असं कपिल सिब्बल म्हणाले. प्रतिनिधी सभा, राष्ट्रीय कार्यकारिणीची सर्व प्रक्रिया निवडणूक आयोगात केलेली आहे. पण शिंदे गटाने ती केलेली नाही. त्यामुळे शिंदे गट राजकीय पक्ष नाही. त्यांनी निवडणूक आयोगात कोणतीही पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे शिंदे गट स्वत:ला राजकीय पक्ष म्हणत असेल तरी शिंदे गट राजकीय पक्ष नाही, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

ही संसदीय कार्यपद्धतीची थट्टा ः सिब्बल – शिंदे गटाच्या याचिकेत खोटी विधाने आहेत. ठाकरे आणि शिंदे गटाचा हा वाद म्हणजे संसदीय कार्यपद्धतीची थट्टा आहे, असं कपिल सिब्बल यावेळी म्हणाले. प्रतिनिधी सभा आमच्या बाजूने आहे. प्रतिनिधी सभाच पक्ष चालवते. पक्ष सोडून गेलेले सदस्य सभेचा भाग होऊ शकत नाही, असा मोठा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. आम्ही सर्व कारभार प्रतिनिधी सभाच्या माध्यमनातून करतो. त्यामुळे सभा आमच्या बाजूने, प्रतिनिधी सभाच्या कार्यकारिणीसाठी मुदतवाढ द्या असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.