अतिक्रमण कुणाचे आहे ?

पर्यावरणातल्या साखळीमध्ये मानवाने हस्तक्षेप केल्यामुळे त्याचे परिणाम सर्व जगाला भोगावे लागत आहेत. पर्यावरण टिकले तरच माणूस टिकेल हे सर्वानी लक्षात घेणे आवश्यक. पर्यावरणातला प्रत्येक जीव हा दुसऱ्या जीवावर अवलंबून असतो. त्यामुळे प्रत्येक जीव जगणे गरजेचेच. नसता त्यातील एक जीव नामषेश झाला की, त्यावर अवलंबून असणारे अनेक जीव नामशेष होत असतात. आपल्याकडील तापमानातील वाढ आणि हवामानामधला बदल हा केवळ देशाचा आणि जगाचा प्रश्न राहिलेला नसून तो स्थानिक पातळीवरही तो प्रभावी ठरत आहे हे सत्य. उन्हाळा, हिवाळा आणि पावसाळा या चक्रात चक्रात बदल होत आहे हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही.
भारत देशातल्या जमिनीवरील वनक्षेत्रामध्ये दिवसोंदिवस सातत्याने घट होत आहे. आपल्या देशात सरासरी ३४ टक्के वनक्षेत्र हे गायब झालं आहे. त्याबद्दल कोणालाच नीट माहिती नाही. किंबहुना त्याचे कुणाला देणे घेणे नाही. राष्ट्रीय पातळीवर ३४ टक्क्यांच्या या आकडेवारीमध्ये उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, चंदीगड, पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांसह कमी- जास्त प्रमाणामध्ये सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे अंतर्भूत आहे. ‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायन्मेंट’ (सीएसई) यांच्या माहितीतून ही गंभीर बाब समोर  आली आहे. ही माहिती सीएसईच्या महासंचालक सुनीता नारायण यांनी  दिलेली आहे. याला भारताचा ‘राज्य वन अहवाल २०२१’ या सादरीकरणाचा आधार आहे. हे लक्षात घेणे क्रमप्राप्त.
यामध्ये भारताचं एकूण भौगोलिक क्षेत्र हे ३२ हजार ८७४ दशलक्ष हेक्टर आहे. त्यामध्ये या क्षेत्रापैकी एकूण वनक्षेत्र हे २३.५ टक्के आहे. यामध्ये ४४.२२ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र हे आरक्षित वन, २१.२२ दशलक्ष हेक्टर हे संरक्षित वन आणि १.२० दशलक्ष हेक्टर अवर्गीकृत वनक्षेत्र आहे. पण आकडेवारीपलिकडची वस्तुस्थिती अशी आहे की, ५.१६६ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र हे जमिनीवर वनक्षेत्र आहे. परंतु उर्वरित २५.८७ दशलक्ष हेक्टरमध्ये एकही जंगल नाही.
 इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट यांच्या रिपोर्ट नुसार २०२१ मध्ये हे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेलं आहे. आणि हे कुणालाही नाकारता येणारे नाही. या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, भारतात वनक्षेत्र केवळ ५.१६६ दशलक्ष हेक्टरवर म्हणजेच एकूण वनक्षेत्राच्या ६६ टक्के क्षेत्र आहे. बाकी सर्व उर्वरित २.५८७ म्हणजे ३४ टक्के क्षेत्र हे देखील स्क्रब म्हणून वर्गीकृत नाही. २०१९ ते २०२१ या काळात देशातलं वनक्षेत्र केवळ ०.२ टक्के म्हणजेच १.६ लाख हेक्टरने वाढलं आहे. आणि त्यामध्ये घोषित वनक्षेत्राबाहेरील जमीन केवळ ०.७६ टक्क्यांनी वाढलेली आहे. हे नुसते आश्चर्यकारक नसून गंभीर देखील आहे. भारत देशामधलं वनक्षेत्र हे वर्षानुवर्षं कमी होत चाललेलं आहे. हेंद्राबाद येथील ‘नॅशनल रिमोट सेन्सिंग एजन्सी’ने चार दशकांपूर्वी उपग्रह प्रतिमांद्वारे तयार केलेल्या अहवालात म्हटलं आहे की, १९७५ ते १९८२ या काळामध्ये दर वर्षी १.३ दशलक्ष हेक्टरने वनक्षेत्र हे कमी झालं आहे. यानंतर आपल्याकडे वाढीची आकडेवारी शेअर केली जाते. मात्र घटत्या वनक्षेत्राची अजिबात नाही. एकंदरीत पाहता भारतातील वनजमिनी आणि त्या संज्ञेखाली येणाऱ्या सर्व जमिनी आणि त्याचा संपूर्ण परिसर हा अतिक्रमणाखाली आहे हे नाकारता येणारे नाही. हे खरे असले तरी यावर अतिक्रमण कुणाचे आहे?  याच्या खोलात गेल्यावर लक्षात येते की, हे अतिक्रमणे धोरणकर्त्यांचे त्यांच्या कार्यकर्त्यांचे आहेत. जसे की, अहमदनगर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील काही भागात विस्थापित असलेल्या माळढोक अभयारण्यात हे अतिक्रमणे आहेत.