सीमावर्ती भागाचा विकास कुणामुळे रखडला ?

राज्यात सध्या सीमावर्ती भागातील जनतेचे प्रश्‍न ऐरणीवर आले आहेत. त्यांच्या मूलभूत सोयी-सुविधांवरून या नागरिकांनी आक्रमक पवित्रा जसा घेतला आहे, तसाच तो विरोधकांनी सुद्धा घेतला आहे. मात्र आजचे विरोधक 2014 पूर्वी अनेक वेळेस केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत होती. शिवसेना तर भाजपसोबत 2019 पर्यंत सत्तेत होती. महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून तर 2014 पर्यंत काही अपवाद वगळता काँगे्रसचे सरकार अस्तित्वात होते. त्यावेळी या पक्षाने सीमावर्ती भागांचा प्रश्‍न सोडवण्याचे धाडस दाखवले नाही. किंवा महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेऊन, दोन्ही राज्याला काय हवे आहे, यासाठी काही तोडगा काढण्यासाठी ठोस पाठपुरावा केला नाही. एकीकडे महाराष्ट्रात आपली सत्ता आहे, त्यामुळे महाराष्ट्राला दुखवायचे नाही, तर दुसरीकडे कर्नाटकात देखील आपलीच सत्ता आहे, त्यामुळे त्या राज्याला देखील दुखवायचे नाही, त्यामुळे प्रश्‍न जैसे थे ठेवण्याचे धोरण प्रत्येक राज्यकर्त्यांनी घेतले, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. ज्याप्रमाणे काँगे्रसने हा प्रश्‍न सोडवला नाही, त्याचप्रकारे भाजप हा प्रश्‍न सोडवले अशी अपेक्षा नाही. कारण सीमानप्रश्‍न हा दोन्ही राज्याच्या अस्मितेचा प्रश्‍न आहे. तसेच दोन्ही राज्यात भाजपचे सरकार आहे. त्यामुळे भाजप सध्यातरी कोणताही निर्णय घेण्याच्या मानसिकतेत नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पुन्हा एकदा चाणक्यनीती दाखवत या प्रश्‍नावरील धग कमी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तरी देखील हा प्रश्‍न सुटलेला नाही. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहेत, आणि तो निकाल अजूनही आलेला नाही. आणि लवकरच काही वर्षांत हा निकाल लागेल, अशी शक्यता देखील तूर्तास नाही. मात्र सीमाप्रश्‍नांचा मुद्दा जरी आज सुटला नाही, तरी राज्य सरकार सीमावर्ती भागात वेगाने विकास करू शकते, ती मानसिकता आता राज्य सरकारने दाखवण्याची खरी गरज आहे. राज्यात आणि केंद्रात भाजपचे सरकार असल्यामुळे सीमवर्ती भागात पायाभूत सोयी सुविधांचे जाळे निर्माण करणे सहज सोपे आहे. तेथील नागरिकांचा पुरेसे पाणी, वीज, रस्ते, शाळा, आरोग्य, रोजगार या समस्या सोडवण्यास जर प्राधान्य दिले, तर राज्य सरकारवरील सीमावर्ती भागातील नागरिकांचा रोष देखील कमी होईल, मात्र त्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील 40 गावांनी कर्नाटकमध्ये जाण्याचा ठराव संमत केल्यानंतर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी तिथे एमआयडीसी स्थापन करण्याची घोषणा केली. मात्र ही घोषणा यापूर्वीच झाली पाहिजे. एकीकडे जिथे विकास आहे, तिथे विविध प्रकल्पांची रेलचेल असतांना तेथील आपले राजकीय वजन वापरून आणखी प्रकल्प तिथे नेले जात आहे. पूर्वी ते प्रकल्व बारामती मध्ये जायचे, आता तेच प्रकल्प नागपूरला जातांना दिसून येत आहे. मात्र सीमावर्ती भागात विकास अजूनही नाही. गडचिरोली जिल्ह्यातील सीमेलगत तालुके अजूनही विकासाच्या प्रतीक्षेत आहे. रोजगार नाही, पुरेसे अन्न मिळत नाही, शिक्षण नाही, त्यामुळे अनेक जण नक्षलवाद्यांकडे वळतांना दिसून येतात. वास्तविक पाहता सीमावर्ती भागातील विकास अनेक दशकांपासून रखडलेला आहे. तो एक-दोन वर्षांपासून रखडलेला नाही. त्यामुळे आजचे विरोधक काल सत्ताधारी होते. त्यांनी या भागांसाठी काही केले नाही. कदाचित आजचे सत्ताधारी देखील उद्या सीमावर्ती भागांच्या विकासाच्या नावाने बोंबा मारतील. मात्र हातात सत्ता असेल तेव्हा काही करायचे नाही, आणि सत्ता नसली की बोंबा मारायच्या हा नित्याचाच कार्यक्रम ठरलेला आहे. त्यामुळे सीमावर्ती भागातील नागरिकांनी आपल्या विकासासाठी आक्रमक पवित्रा घेण्याची गरज आहे, तरच सरकार जागे होईल.