मतदारांना सुरक्षेची गरज असताना, निवडणूक आयुक्तच सुरक्षा कवचात !

 मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांना झेड दर्जाची सुरक्षा व्यवस्था देऊन, वर्तमान सरकारने हेच सिद्ध केले की, राजीव कुमार हे जनभावनांपेक्षा विपरीत निर्णय किंवा वर्तन करत आहेत. कोणत्याही व्यक्तीला सत्तास्थानी असल्यावर कडक सुरक्षा व्यवस्थेची गरज निश्चितपणे भासते. परंतु, राजकीय सत्तास्थानी असलेल्या व्यक्तींना, अशा प्रकारची सुरक्षा दिली तरी, त्यांचा सर्वसामान्य जनतेपासून संपर्क तुटत नाही. निवडणूक आयोग हा खरे तर कोणत्याही राजकीय पक्षापेक्षा आणि राजकीय सत्तेपेक्षा जनतेचा अधिक जवळचा मित्र असतो. लोकशाही व्यवस्थेतील अंतिम सत्ताधारी जर कोणी असेल, तर, ती जनता असते.  दर पाच वर्षांनी या जनतेला मतदार म्हणून भयमुक्त आणि स्वतंत्र वातावरण देऊन त्यांना आपल्या मतदानाचा हक्क बजावण्याचा अधिकार देण्याची जबाबदारी, निवडणूक आयोगावर असते. जनता कोणत्याही प्रकारे आपल्या हिताचे रक्षण करणाऱ्या व्यक्तीला डोक्यावर घेत असते. जनतेच्या मनात लोकप्रिय असणारी कोणतीही व्यक्ती, जनहित संवर्धन करणारीच ठरते, हे तितकेच सत्य आहे. टी एन शेषन यांनी आचारसहिता राबवण्याची किंवा अंमलात आणण्याची, निवडणूक आयुक्त म्हणून पहिल्यांदा जी जबाबदारी निभावली, त्या जबाबदारीतून एक गोष्ट मात्र स्पष्ट झाली की, राजकीय पक्ष मग ते सत्ताधारी असो अथवा विरोधी पक्ष, त्यांची दाणादाण करण्यात त्यांनी कोणतीही कसूर सोडली नाही! मात्र, जनतेला या काळामध्ये त्यांनी भयमुक्त आणि स्वतंत्र वातावरणाची अशी निर्मिती केली की, जनतेच्या मनातील म्हणजे मतदारांच्या मनातील टी एन शेषन हे हिरो ठरले. त्यामुळेच आजही त्यांचं गारुड लोकांच्या मनातून जायला तयार नाही!

याउलट मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांना सुरक्षा व्यवस्थेची निकड अधिक जाणवली. अर्थात, अशा प्रकारची सुरक्षा घेण्यासाठी त्या व्यक्तीने मागणी करायला हवी; परंतु, निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्यासाठी अंतर्गत सुरक्षा एजन्सींनी एक अहवाल तयार केला आणि त्यातून त्यांच्या जीविताला धोका असल्याचे नोंदवले . त्यातून त्यांना ताबडतोब झेड ग्रेडची सुरक्षा पुरविण्यात आली.  निवडणूक काळात मुख्य निवडणूक आयुक्त जर सुरक्षा व्यवस्थेच्या प्रचंड गराडात असतील, तर, सर्वसामान्यपणे मतदार संघात होणाऱ्या अपकृत्याविषयी किंवा गैरकृत्यांविषयी  जनतेला कोणतीही तक्रार द्यायची असेल तर, अशावेळी आयुक्त जर सुरक्षा व्यवस्थेच्या घेऱ्यात असतील तर, ते अशा प्रकारची तक्रार घेण्यासाठी किती स्वतंत्र राहतील; हा एक मुद्दा बनतो. राजकीय पक्ष वेळोवेळी मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे जाऊन आपली तक्रार दाखल करत आहेत. पण, जर मुख्य निवडणूक आयुक्त सुरक्षा व्यवस्थेच्या एवढ्या अवडंबरात घेरले जात असतील तर, निश्चितपणे त्यांच्याकडे तक्रारी देण्यामध्ये सुरक्षा व्यवस्थेचे कारण मोठ्या प्रमाणात आड येईल.  सरते शेवटी त्यांच्यापर्यंत तक्रार देण्यासाठी जर खूप औपचारिकता निभवावी लागत असेल तर, कोणताही पक्ष नेता किंवा विरोधी पक्षांचे राजकीय नेते, सरळपणे त्यांच्यापर्यंत तक्रार देण्यासाठी पोचू शकत नाहीत. मुख्य निवडणूक आयुक्त यांना सुरक्षा पुरवणं हे सुरक्षिततेच्या अनुषंगान गरजेचं असलं, तरी, ते निवडणूक काळात ज्या पद्धतीने झालं, त्याचा अर्थ निवडणुकीतील अपप्रवृत्तींवर तात्काळ बंदोबस्त करण्यासाठीची जी हमी त्यांच्याकडून लोकशाहीत मिळायला हवी, त्यामध्ये कुठेतरी कमतरता येईल. राजीव कुमार यांना मिळालेली सुरक्षा ही त्यांच्या निर्णयाच्या प्रतिक्रियांची बाब आहे. त्यांनी जे जे निर्णय दिले असतील, ते निर्णय, कायदा, धोरण, पक्ष, मतदार यांच्या एकूण विचारसरणीशी विसंगत असावेत! अशी धारणा त्यांची आणि सुरक्षा एजन्सीची पण झाली असावी. म्हणूनच अशा प्रकारची सुरक्षा पुरवण्यात त्यांनी धन्यता मानली आहे!