सरन्यायाधीश ट्रोल होतात तेव्हा……..!

    सर्वोच्च न्यायालयात नुकताच सेना विरुद्ध सेना हा खटला सुरू असताना, त्यावर घेतलेल्या सुनावणी दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांनी पाच सदस्यीय घटनापिठाचे नेतृत्व करताना या सुनावणी दरम्यान दोन्ही पक्षांच्या वकिलांना अत्यंत तर्कसंगत आणि तितकेच कठोर वाटणारे प्रश्न विचारले. यासंदर्भात सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी एकनाथ शिंदे गटाच्या  वकिलांना आणि उद्धव ठाकरे गटाच्या वकिलांनाही अनेक प्रश्न केले. मात्र, या प्रश्नांच्या दरम्यान एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने बोलताना तुषार मेहता या साॅलिस्टर जनरल यांना सरन्यायाधीशांनी तर्कसंगत प्रश्न विचारताना ते अडचणीत आले आणि त्याचे संकेत समाज माध्यमांतील ट्रोल गॅंग पर्यंत पोहोचले. ट्रोल गॅंगने सरन्यायाधीशांनाच वेगवेगळ्या पद्धतीने समाज माध्यमांवर ट्रोल करायला सुरुवात केली. बीभत्स आणि अतिशय खालच्या पातळीवर जाऊन ट्रोल करणारी ही ट्रोल गॅंग, यावर वेळीच कारवाई व्हावी आणि त्यांना आवर घातला जावा यासाठी विरोधी पक्षाच्या १३ खासदारांनी महामहीम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहून या ट्रोल गॅंगचा वेळीच बंदोबस्त करण्यात यावा, अशी थेट विनंती केली आहे. महामहीम राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांना लिहिले गेलेले पत्र हे काँग्रेसचे खासदार विवेक तानका यांनी लिहून त्यावर  काँग्रेसचे अन्य खासदार दिग्विजय सिंग, शक्ती सिंग गोहिल, प्रमोद तिवारी, एमी याज्ञिक, रंजित रंजन, इम्रान प्रतापगढी या काँग्रेसच्या खासदारांनी आणि आम आदमी पार्टी तर्फे राघव चड्डा तर शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाचे सदस्या प्रियंका चतुर्वेदी आणि समाजवादी पक्षाच्या जया बच्चन आणि रामगोपाल यादव या खासदारांनी सह्या केल्या आहेत. खासदार विवेक तानका यांनी याच वेळी देशाचे ऍटोर्नी जनरल आर वेंकटरामणी यांना देखील पत्र लिहून या ट्रोल गॅंगच्या विरोधात कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल भगतसिंग कोसरी यांनी त्यांच्या कार्यकाळात महाविकास आघाडी सरकार धोक्यात आल्यानंतर ज्या पद्धतीने नव्या सरकार स्थापनेचे निमंत्रण दिले, आणि तत्पूर्वी महाविकास आघाडी सरकारला बहुमत सिद्ध करायला सांगितले, या दोन्ही गोष्टीवर घटनापिठाचे अध्यक्ष म्हणून सरन्यायाधीश यांनी काही प्रश्न विचारले होते. यावरूनच तथाकथित ट्रोल गॅंग यांनी देशाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांना टार्गेट करून त्यांच्या विरोधात समाज माध्यमांवर विकृत अशी मोहीम चालवली आहे.  यापूर्वी माजी सरन्यायाधीश एन व्ही रामना यांनी २६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी संविधान दिनाच्या निमित्ताने बोलत असताना, न्यायपालिकेवर मीडिया मधून आणि विशेषतः  समाज माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात हल्ला होत असल्याची भावना व्यक्त केली होती. त्यावेळी त्यांनी हे देखील म्हटले होते की, समाज माध्यमांवर मोटिवेटेड आणि टारगेट करून एक मोहीम राबवली जाते.  ही मोहीम स्पॉन्सर्ड स्वरूपात असल्याचेही त्यांनी त्यावेळी म्हटले होते. त्याचवेळी तत्कालीन सरन्यायाधीश रामन्ना यांनी कायदामंत्री किरण रिजूजू यांना देखील यासंदर्भात सूचित केले होते. परंतु, त्यावेळी रिजूजू यांनी उत्तरादाखल बोलताना न्यायाधीशांवर टीका कायदेमंडळाच्या माध्यमातून थांबवणे योग्य नसल्याचे म्हटले होते. हे सर्व पाहता त्यासाठी ज्या पद्धतीने अजूनही ट्रोल गॅंग कार्यरत आहे, यावरून किती विकृत स्वरूपात सत्ता टिकवणे आणि तिचे संचलन करण्यासाठी केविलवाणे प्रयत्न देशात होत आहेत, याचा हा एक अतिशय मोठा नमुना आहे, असे आपल्याला थेट म्हणता येईल.