राज्यपालांच्या संवैधानिक जबाबदारीचे काय ?

भारतीय संविधान सभेतच राज्यपाल या पदाविषयी अनेक चर्चा झडल्या होत्या. राज्यपाल या पदावर नियुक्ती करतांना कोणते निकष असावे, राज्यपाल पदाची निवडणूक घ्यावी की नको, यावर बरेच विचारमंथन करण्यात आले होते. जर का राज्यपालांसाठी सुद्धा निवडणूक घेण्यात आली तर निवडून आलेले मुख्यमंत्री, त्यांचे मंत्रिमंडळ आणि राज्यपालांमध्ये सत्तासंघर्ष होण्याची भीती होती. त्यामुळे राज्यपाल पदाची निवडणूक न घेण्यावर संविधान सभेत ठाम मत झाले होते. मात्र राज्यपाल पदाविषयी आणि त्यांच्या संवैधानिक जबाबदारीचे मात्र त्यांना भान असणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती राज्यपालांचीची नेमणूक करतील असे ठरवण्यात आले. घटनाकारांना खरेतर हे पद घटनात्मक पद असणे अपेक्षित होते. पालक म्हणून त्यांनी कायदा राबवणे अपेक्षित होते. पण तसे होत नसल्याचे दिसून येत आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी महाराष्ट्रात पदाचा कायर्र्भार स्वीकारल्यापासून त्यांनी आपल्या संघर्षांचा अंक सुरू केला आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर त्यांनी आपल्या मर्यादा, कायद्याची चौकट, नियम, परंपरा याला एकप्रकारे छेद देत, राज्यपालांपेक्षा राजकारणी म्हणून आपला वकूब राहील, अशा प्रकारे त्यांनी आपले वर्तन ठेवले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजाबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केल्यानंतर त्यांनी सावित्रीमाई बद्दल देखील वादग्रस्त वक्तव्य केले. पुणे विद्यापीठात सावित्रीमाई पुतळा अनावरण सोहळ्यामधील राज्यपालांच्या वक्तव्याचा हा व्हिडीओ आहे. त्यामध्ये राज्यपाल हे सावित्रीबाईंचा विवाह वयाच्या 10 व्या वर्षी झाला असं राज्यपाल हसत हातवारे करताना सांगताना दिसतात. त्यांचे पती 13 वर्षांचे होते. आता कल्पना करा या वयामध्ये लग्न केलेले मुलं-मुली काय विचार करत असतील, असं वक्तव्य कोश्यारी यांनी केलं होते. विशेष म्हणजे, हा प्रसंग सांगून किंवा असे वक्तव्य करून राज्यपाल महोदय काय हशील करू पाहत आहेत. आपण विद्यापिठाचे कुलपती आहात, त्यामुळे कुठे काय बोलावे, याचे भान असणे गरजेचे आहे. मात्र एका संवैधानिक पदावर बसलेली व्यक्ती जेव्हा अशी हास्यास्पद, तर्कशून्य विधान करतात, तेव्हा ते आपले संस्कार, आपली परंपरा, आपले विचारच प्रदर्शित करत असतात. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि वाद याचे अतुट असे नाते आहे.राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असल्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेली पत्रा-पत्री देखील चांगलीच रंगली होती. शिवाय हे गोपनीय पत्र माध्यमांच्या हाती कशी लागतील याची पूर्ण तजवीज केल्यामुळे या वादाला चांगलीच फोडणी बसली होती. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने विधानपरिषदेसाठी केलेल्या 12 आमदारांच्या नावाची शिफारस राज्यपाल महोदयांनी अजूनही अडवून ठेवली आहे. विशेेष सांगायचे म्हणजे राज्यपाल यांनी घटनेच्या 159 कलमाखाली घटनेशी प्रामाणिक राहील अशी शपथ घेतलेली अतसे. परंतु, राज्यपाल स्वत: ही शपथ पाळत आहेत का? हे पाहणे गरजेचे आहे. 163 व्या कलमाखाली मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला सल्ला राज्यपालांवर बंधनकारक असतो. त्यामुळे मंत्रिमंडळाचा सल्ला राज्यपालांनी मान्य करणे गरजेचे आहे. विधानपरिषदेचे 12 सदस्य नेमण्याच्या कालावधीला आता 13 महिने उलटून गेले आहेत. तरीही अद्याप त्याबाबत राज्यपालांनी त्यावर निर्णय घेतला नाही. हे एकप्रकारे घटनेचे उल्लंघनच आहे. त्यामुळे राज्यपालांच्या संवैधानिक भूमिकेचे काय, असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. राज्यपाल महोदयांना नेहमीच नव-नवीन वादात अडकायला आवडते, की ती त्यांची मनोवृत्ती आहे, माहित नाही, मात्र वाद आणि राज्यपाल यांचे अतुट असे समीकरण बघायला मिळत आहे. राज्य सरकारने नुकतेच सहकार कायद्यात केलेले सुधारणा विधेयक राज्यपाल महोदयांनी परत पाठवल्यामुळे आणि राज्यपालांनी अभिभाषण अर्ध्यावर सोडून, राष्ट्रगीताला देखील उपस्थित न राहण्याची तसदी घेतल्यामुळे राज्यपाल आणि राज्य सरकारच्या संघर्षांचा नवा अंक सुरू झाला आहे. महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षांनी विधीमंडळाबाहेर राज्यपाल हटाव मोहीम सुरू केली आहे. अधिवेशनाच्या सुरुवातीला राज्यपालांचे अभिभाषण सुरु झाले तेव्हाही सभागृहात जोर-जोरात शिवाजी महाराजांचा विजय असो, राज्यपालांचा धिक्कार असो, अशी घोषणाबाजी सुरु झाली. यामुळे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी सभागृहात सुरु केलेले भाषण काही मिनिटातच आटोपते घेतले आणि तेथून काढता पाय घेतला. एकूणच महाराष्ट्रातील राज्यपाल हटाव मोहीम अधिकच जोर धरतेय.