रोहित पवार यांना भास होतोय काय !

 मराठा आरक्षण आंदोलन सरकारच्या एका जीआर ने यशस्वी झाल्याची हाकाटी, स्वतः मनोज जरांगे पाटील यांनीच आझाद मैदानावर दिली होती. मात्र, हा जीआर सरकारने आंदोलकांची केलेली फसवणूक होती, असं राज्यातील सगळेच विधीतज्ञ आणि संविधान तज्ञ म्हणताहेत. अर्थात, या जीआर नुसार ओबीसींच्या आरक्षणावर घाला घालण्याचा मसुदा दिसत असला तरी, प्रत्यक्षामध्ये त्यातून मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याची कोणतीही खात्री नाही. कारण, जीआर म्हणजे कायदा नव्हे आणि कोणत्याही जीआर ला न्यायालयात आव्हान देता येते. अर्थात, मुळातच न्यायालयाने सांगितलेल्या मागासवर्गीयांच्या निकषावर मराठा समाज अजूनही अटींची पूर्तता करू शकलेला नाही, हा वेगळा भाग असला तरी, मराठा कुणबी, कुणबी मराठा अशा प्रकारच्या नोंदी या कुणबी म्हणून समजण्यात याव्या, असा सरसकट जीआर ओबीसी समुदायाला कधीच मान्य नव्हता. मग, आता शरद पवार यांच्यानंतर शरद पवार गटाच्या राष्ट्रवादीचे नेतृत्व करणारे रोहित पवार यांना एकाएकी असा भास कसा झाला की, मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य शासनाने काढलेला जीआर हा सर्व मान्य आहे? ओबीसी राजकीय नेते छगन भुजबळ यांच्या विषयी काही मतभेद आमचे असले तरी, आरक्षणाच्या आणि खास करून ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात त्यांनी घेतलेली भूमिका ही सर्वच ओबीसींना मान्य आहे. मात्र, रोहित पवार यांनी नवीन शोध लावत सांगितले की, शासनामध्ये ओबीसीचे प्रतिनिधी असलेले मंत्री गिरीश महाजन, हे देखील या जीआरच्या समितीत होते. अर्थात, गिरीश महाजन हे ओबीसी आहेत, हे तमाम महाराष्ट्राला अद्याप माहित नाही. ते प्रथमच रोहित पवार यांनी माहीत करून दिले, याबद्दल त्यांचे तर खरं आभार मानायला हवेत. जे मंत्री किंवा जो राजकीय नेता या महाराष्ट्रामध्ये सामाजिक प्रवर्गानुसार, जर आपण विचार केला तर कधीही ओबीसी म्हणून वावरलेला नाही, अशा नेत्याला एकाकी ओबीसी नेते म्हणणं, हा तमाम ओबीसी वर्गावर अन्याय आहे. ओबीसी समुदायाचा एक प्रकारे अपमान देखील आहे. कारण, ओबीसी असणं ही संविधानाने दिलेले वस्तुनिष्ठ व वैचारिक ओळख आहे. या देशाच्या संविधानाने ती दिलेली ओळख आहे. त्यामुळे त्या संविधानाने दिलेल्या ओळखीला त्या व्यक्तीचा प्रतिसादच नसेल, तर ती व्यक्ती ओबीसी कशी म्हणावी? असा प्रश्न निर्माण होतो. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात शोधल्या जाणाऱ्या नोंदी या कधीही ओबीसी समुदायाला मान्य नाहीत. ओबीसींच आरक्षण घेण्यासाठी मराठा समाजाचा जो आग्रह चाललेला आहे, त्यामागे केवळ राजकीय आरक्षणावरच त्यांचा डोळा आहे, हे आम्ही यापूर्वी अनेक वेळा सांगितले आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण आणि मराठा आरक्षण या दोन भिन्न बाबी आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवूनच घ्यायचं असेल तर, नोकऱ्या आणि शिक्षणातलं आरक्षण त्यांना ईडब्लूएस आणि एईबीसी या माध्यमातून सध्या दिलं जात आहे. तेच त्यांनी घ्यावं. परंतु ते २०% चे आरक्षण सोडून  ओबीसींच्या १९% आरक्षणामध्ये येऊ पाहत आहेत, याचा सरळ अर्थ असा होतो की, ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मिळणाऱ्या राजकीय आरक्षणावर त्यांचा डोळा आहे आणि हीच बाब ओबीसी च्या आरक्षणांमधून आम्हाला आरक्षण द्या, असं म्हणण्यामागची मराठा आरक्षण आंदोलनाची भूमिका स्पष्टपणे दिसते! मराठा आरक्षण आंदोलनाने खरे तर आपले वैचारिक पूर्वसूरी जाहीर करावेत. अद्याप ही मराठा आरक्षण आंदोलनाला सामाजिक भूमिका मांडता आलेली नाही. आरक्षणासाठी सामाजिक मागासलेपणा हाच निकष आहे. परंतु, मराठा आंदोलनाची घोषणा ‘एक मराठा, लाख मराठा’ सामाजिक मागासलेपणाचा स्वीकार दर्शवित नसून आपल्या जातीचे अहं स्थान त्यातून दर्शविले जात आहे.