नोटबंदीबाबत आम्ही मूक दर्शक बनू शकत नाही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने केलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयाला सहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत. ही बाब आर्थिक धोरणाची असली तरी न्यायालयाला निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार आहे. तसेच आर्थिक धोरणाच्या कारणास्तव किंवा नोटबंदीच्या निर्णयाबाबत आम्ही हाताची घडी घालून बसणार नाही, म्हणजे आम्ही मूक दर्शक बनू शकत नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला फटकारले आहे. नोटबंदी निर्णयाची योग्यता नव्हे, तर तो घेण्यात आल्याची प्रक्रिया तपासली जाऊ शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटबंदी केली होती. आता या निर्णयाला सहा वर्षे उलटून गेली आहेत. केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात 58 याचिकांच्या माध्यमातून आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली. यामध्ये न्यायमूर्ती एस.ए. नजीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठात न्यायमूर्ती बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा, न्यायमूर्ती व्ही. राम सुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती बी.व्ही. नगररत्न यांचा समावेश आहे. सुनावणी दरम्यान नोटबंदीच्या निर्णय प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी नव्हती. घटनाबाह्य नसलेल्या आर्थिक धोरणांची न्यायालयीन समीक्षा होऊ शकत नाही, असा युक्तीवाद रिझर्व्ह बँकेचे वकील जयदीप गुप्ता यांनी केला.

प्रक्रियेचे पालन झाले की नाही, हे तपासता येऊ शकते ः घटनापीठ
त्यावर नागरिकांसाठी काय योग्य आहे, त्याचा विचार सरकारने करावा. पण हे करताना प्रक्रियेचे पालन झाले की नाही, हे तपासता येऊ शकते. त्यामुळे नोटबंदीबाबत आम्ही मूक दर्शक बनू शकत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच नोटबंदीची शिफारस करताना रिझव्र्ह बँकेच्या केंद्रीय मंडळाच्या बैठकीतील उपस्थितांबाबत न्यायालयाने विचारणा केली. त्या बैठकीला किती जण उपस्थित होते, याबाबत आम्हाला माहिती देण्यास अडचण असू नये, असेही न्यायालय म्हणाले.