वक्फ इस्लामिक संकल्पना; पण, मूलभूत अधिकार नाही!

  वक्फ  कायदा संस्थेत मंजूर झाला. राष्ट्रपतींची सही झाली. मात्र, या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. त्यावर, काल सखोल अशी सुनावणी झाली. त्यामध्ये, देशाचे महाभिवक्ता तुषार मेहता यांनी करताना म्हटले की वक्फ ही निश्चितपणे इस्लामिक संकल्प संकल्पना आहे. परंतु, ती इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही. शिवाय, हा मूलभूत अधिकार नाही, अशा शब्दात त्यांनी सरकार पक्षाकडून वक्फ चे समर्थन केले. देशाच्या १४० कोटी जनतेची मालमत्ता सुरक्षित ठेवणं, हे सरकारचे कर्तव्य आहे. जनतेची मालमत्ता बेकायदेशीरपणे वाटप होणे, हे अयोग्य आहे. तुषार मेहता यांनी वक्फ च्या एकूण संकल्पनेवर आक्षेप घेत असताना त्यांनी म्हटले की, वक्फ ही चॅरिटी असणारी बाब आहे. परंतु, वक्फ बोर्ड जे आहे, ते नेहमीच सेक्युलर कार्यक्रम करीत असतात. वक्फ बोर्डावर नॉन मुस्लिम सदस्य घेण्यामध्ये अडचण काय आहे? जी सदस्यांची संख्या जे नॉन मुस्लिम असतील, ते केवळ दोन असतील; त्यामुळे, वक्फ बोर्डाच्या एकूणच धोरणावर नेमका काय फरक पडणार आहे? असा प्रश्नही त्यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना मांडला. वक्फ बोर्डाच्या संदर्भात सरकारकडे ९६ लाख लोकांचे प्रतिनिधित्व प्राप्त झाले आहे. संयुक्त संसदीय समितीच्या ३६ बैठकी या संदर्भात झालेल्या आहेत.  त्यामुळे वक्फ कायद्याच्या विरोधात, याचिका सादर करणारे जे लोक आहेत; ते, त्यांच्या समाजामध्ये अतिशय संख्येने कमी आहेत. सरकारकडे अधिक प्रतिनिधींनी संपर्क केलेला आहे. संयुक्त संसदीय समितीने अनेक लोकांचे म्हणणे ऐकून घेतलेले आहे. त्यांचे अर्ज स्वीकारलेले आहेत. योग्य नसतील तर ते नाकारलेले आहेत. त्यानंतरच या वक्फ बोर्ड फक्त कायद्याच्या संदर्भात संसदीय चर्चा झाल्याची ही मांडणी साॅलिस्टर जनरल यांनी केली. खरे पाहता वक्फ ची मालमत्ता व  उपयोगिता करते जे आहेत; त्यांनी ती कब्जात केलेली आहे. बाकी मात्र केवळ त्या मालमत्तेचे मालक बनून बसलेले आहेत. जर समजा एखादी मालमत्ता सरकारच्या मालकीची आहे, तर, त्या मालमत्तेचे देखरेख करण्याचे अधिकार सरकारला असतात की नाही? अशा प्रकारची मांडणी देखील त्यांनी प्रश्नार्थक रुपात सर्वोच्च न्यायालयात केली. सरकार स्वतःचा दावा ठरवू शकत नाही; या याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादाला उत्तर देताना मेहता म्हणाले की, ही सरकारी जमीन आहे की नाही हे महसूल अधिकारी ठरवतील; परंतु, ते शीर्षक ठरवू शकत नाहीत. सरन्यायाधीश बी.आर.गवई म्हणाले, “जिल्हाधिकाऱ्यांनी एकदा चौकशी केल्यानंतर ही मालमत्ता वक्फ संपत्ती राहणे बंद होईल आणि चौकशी पूर्ण झाल्यावर संपूर्ण मालमत्ता सरकारच्या ताब्यात जाईल, असे चित्र रंगवले जात आहे.” यावर  मेहता यांनी उत्तर दिले की सरकारला मालकी हक्कासाठी टायटल सूट दाखल करावा लागेल. केवळ पाच वर्षे सराव करणारा मुस्लिमच वक्फ देणगी देऊ शकतो या आवश्यकतेवर,  मेहता म्हणाले, “शरियतमध्येही कलम ३ आहे; ज्यामध्ये तुम्ही स्वतःला मुस्लिम म्हणून स्थापित केले पाहिजे. याचा अर्थ असा नाही की, तुम्ही दिवसातून ५ वेळा नमाज अदा करावी किंवा वाईन पिऊ नये. काही प्रकरणांमध्ये, मालमत्ता वक्फच्या अधीन आहेत की नाही, याबद्दल अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. धर्मस्वातंत्र्याची हमी देणाऱ्या घटनेच्या अनुच्छेद २५ च्या विरोधात हा कायदा नाही. असा युक्तिवाद करत सॉलिसिटर जनरल यांनी १९५६ च्या हिंदू कोड बिलाचा संदर्भ दिला. ज्याने हिंदू वैयक्तिक कायदे संहिताबद्ध केले. “१९५६ मध्ये जेव्हा हिंदू कोड बिल आले तेव्हा हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन यांचे वैयक्तिक कायद्याचे अधिकार काढून घेण्यात आले. तेव्हा कोणीही सांगितले नाही की, फक्त मुस्लिम का राहिले आणि इतर का नाही? सॉलिसिटर जनरलने तामिळनाडू एन्डॉमेंट्स कायद्याचा हवाला दिला जो बोर्डाला मठाधिपतीने कार्यालयाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास काढून टाकण्याची परवानगी देतो. “आणि येथे आम्ही वाद घालत आहोत की वक्फ बोर्डातील सूक्ष्म अल्पसंख्याक अनुच्छेद २५, २६ चे उल्लंघन करेल का!