दूरदर्शी फडणवीस !

माझी लाडकी बहीण योजनेमुळे महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडत असल्याची सातत्याने चर्चा होत असताना व मुद्द्यावरुन राज्य सरकारच्या तिजोरीत पैसा नसल्याच्या विरोधक पिकवत असतानाच आहे. महायुती सरकारने राज्यात पुन्हा सत्ता आल्यानंतर लगेच दोन महिन्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना खूश करणारा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 3 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता मोठा दिलासा मिळाला आहे.  विविध योजनांमुळे राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती अडचणीत असल्याची चर्चा केली जाते. परंतु, विरोधकांकडून या मुद्द्यावरुन राज्य सरकारला घेरलं जात होतं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र, कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवून विरोधकांचे तोंड बंद केले. राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने २५ फेब्रुवारी  रोजी म्हणजे काल एक शासन निर्णय जारी केला आहे. या शासन निर्णयानुसार राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात १ जुलै २०२४ पासून सुधारण करण्यात आली आहे. या सुधारणेनुसार महागाई भत्त्याचा दर ५० टक्क्यांवरून ५३ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. म्हणजेच आधीच्या डीए दरामध्ये तीन टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारने हा महागाई भत्ता वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा राज्यातील एकूण १७ लाख शासकीय कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला आता सुरुवात झाली आहे. फेब्रुवारीच्या महिन्यात कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात वाढीव पगार मिळेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे धडाडीचे निर्णय घेणारे मुख्यमंत्री आहेत. मुख्यमंत्री पदावर त्यांचे उमदे व्यक्तिमत्त्व महाराष्ट्राला आश्वासक नेतृत्व वाटते, यात शंका असण्याचे कारण नाही.  मंत्रालयामध्ये पार पडलेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री सचिवालयाने या निर्णयांची माहिती प्रसिद्ध केली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांमध्ये दोन नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालयांना मंजुरी देण्याबरोबरच एका बँकेसंदर्भात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ते निर्णय घेण्यात कचरत नाहीत. कोणत्याही सत्ताधारी नेत्यामध्ये हा गुण असणे आवश्यक असते. अशा प्रकारचे वैशिष्ट्य स्वतः च्या सामर्थ्यावर राजकारणात आलेली व्यक्तिमत्त्वच घेऊ शकतात. याशिवाय, महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (डेटा) धोरणास मान्यता देण्यात आली. किंबहुना, फडणवीस सरकारने आजच्या काळात अतिशय महत्वपूर्ण निर्णय घेतला तो म्हणजे डेटा प्राधिकरण स्थापन करण्याचा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक समिती स्थापन करून हे डेटा प्राधिकरण गठित केले जाईल. आजचे युगा डेटा युग असल्याने त्यादृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्णय दूरदर्शी म्हणावा लागेल!