आभासी चलनावरील अंकुश

भारतात मोठया प्रमाणावर असलेली मध्यमवर्गींयांच्या संख्येकडे बाजारपेठ म्हणून बघितले जाते. कारण मध्यमवर्गीय म्हणून ओळख असणारी ही संख्या मोठी असून, या मध्यमवर्गीय संख्येकडे बाजारपेठेच्या दृष्टीने येथे कोणत्याही उत्पादन केले, तर त्या उत्पादनाला भाव नक्की मिळेल, त्यामुळे भारतासारख्या देशात गुंतवणूक करण्यात अनेक परेदशी व्यावसायिक सातत्याने पुढे येतांना दिसून येतात. तोच प्रकार क्रिप्टोकरन्सी अर्थात आभासी चलनातून दिसून येतो. आभासी चलनाला भारतात मान्यता नसून, भारत सरकार सध्या स्वतःचे आभासी चलन निर्माण करण्याच्या तयारीत असून, त्यांसदर्भातील आराखडा तयार झाल्यानंतर तो संसदेत मांडला जाणार आहे. क्रिप्टोकरन्सी हा शब्द किंवा बिटकॉईन या लोकप्रिय क्रिप्टोकरन्सीविषयी अनेकदा ऐकलं असेल. पण क्रिप्टोकरन्सी म्हणजे नेमकं काय असतं? क्रिप्टोकरन्सी म्हणजेच क्रिप्टो चलन हे सध्याच्या चलनी नोटांना पर्याय असलेल्या डिजिटल करन्सीचंच आणखी एक रूप आहे. तुमच्या खिशातली नाणी किंवा नोटा प्रत्यक्ष अस्तित्वात असतात. पण बिटकॉईनसारखी क्रिप्टोकरन्सी हे आभासी चलन आहे. ते ऑनलाईन उपलब्ध असतं. त्यात व्यवहार करणार्‍याची माहिती गुप्त ठेवता येते. केवळ टोकन म्हणून किंवा व्हर्च्युअल धन म्हणून हे चलन वापरता येतं.मात्र यानिमित्ताने आभासी चलनाचा मुद्दा उरतोच. कारण भारतात अद्याप तरी आभासी चलनाविषयी कोणतेही सविस्तर नियम नाहीत. त्यामुळे आभासी चलनाची मोठया प्रमाणावर चलती आहे. आणि त्याला मध्यमवर्गीय भुलतांना दिसून येत आहे. मात्र ही गुंतवूणक शाश्‍वत नसून, हा भ्रमाचा भोपळा आज फुगत असला, तरी त्याला पिन मारल्यानंतर तो फुटणारच आहे. यातून मध्यमवर्गींयांचे मोठया प्रमाणावर नुकसान होईल. बिटकॉइन्सला वापरातील मूल्य नाही. हे चलन गुंतवणुकदारांकडून डिजिटल गोल्ड असल्यासारखे वापरले जाते. याची देवाणघेवाण करता येते त्यातही वाढल्या महागाईच्या काळामध्ये या चलनामधून फायदा होतो असे मानले जाते. बिटकॉइन हे नव्या बाजारपेठा आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये लोकप्रिय आहे. यामध्ये जी-20 मधील टर्की, ब्राझील, अर्जेंटीना आणि इंडोनेशियासारख्या देशांचाही समावेश आहे. या पूर्वीचा इतिहास पाहिल्यास अस्थिरता आणि दरवाढ होण्याची भीती लक्षात घेता काही देशांमध्ये आयएमएफ म्हणते त्याप्रमाणे ‘क्रिप्टोईसेशन’ होण्याची शक्यता व्यक्त केलीय. यामध्ये क्रिप्टो-मालमत्तेच्या स्वरूपात निवासी भांडवल निर्माण होण्याची शक्यता असते. क्रिप्टो माध्यमातील मालमत्तेसंदर्भात देशांच्या प्रतिक्रिया फार वेगळवेगळ्या आहेत. चीनने 2021 साली सर्व प्रकारच्या क्रिप्टो माध्यमातील व्यवहारांवर बंदी घातली आहे. चीनमधील केंद्रीय बँकेच्या आभासी चलनाला म्हणजेच डिजिटल चलनाला पाठबळ देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. आभासी चलनाच्या क्षेत्रात चीन सध्या जगामध्ये आघाडीचा देश आहे. भारतीय नियमकांनाही अशाच प्रकारची बंधनं घातली होती. मात्र न्यायालयीन लढाईमध्ये ही बंधने टिकू शकली नाहीत. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या सल्ल्याने अर्थ मंत्रालय क्रिप्टो करन्सीवर बंधने घालणारा कायदा करत आहे. त्याचा आराखडा अजून अंतिम झाल्या नसल्यामुळे त्यासंदर्भातील विधेयक संसदेत मांडण्यात आलेले नाही. मात्र लवकरच या संदर्भातील विधेयक संसदेत मांडणार असल्याचे सूतोवाच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी केले आहे. हिवाळी अधिवेशनामध्ये सरकार, आभासी चलन नियमनाविषयी विधेयक ‘क्रिप्टोकरन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल, 2021’ या नावाने लोकसभेच्या विषयसूचीवर नमूद करण्यात आले आहे. नवीन विधेयकानुसार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून नवीन क्रिप्टोकरन्सी जारी केली जाईल. रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून क्रिप्टोकरन्सी जारी करुन या व्यवहारांवर नियमन आणण्याचा मुख्य हेतू आहे, असं सांगितलं जात आहे. क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करणार्‍यांच्या पैशांची सुरक्षा तसेच या गुंतवणुकीमधील क्षमता कशी अधिक आहे हे प्रसारमाध्यमांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने दाखवल्या जाणार्‍या जाहिरातींच्या माध्यमातून मांडलं जात असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली जात होती.