बांगलादेशात मेरिटवाल्यांचा हिंसाचार !

भारताप्रमाणेच बांगलादेशातही आरक्षण हे आता वादाचे प्रतिक बनले आहे. वास्तविक, बांगलादेश हा १९७१ मध्ये पाकिस्तान मधून वेगळा झाला. त्यानंतर मुजिबर रहमान यांनी १९७१ च्या युद्धामध्ये जे सैनिक लढले, त्यांच्या पुढच्या पिढीसाठी ३० टक्के नोकऱ्या आरक्षित ठेवल्या जातील, अशी संधी निर्माण केली. बांग्लादेशात महिलांना दहा टक्के, चितगाव परिसरात असणारे आदिवासींना ५ टक्के आणि एक टक्का दिव्यांगांना आरक्षण दिले आहे. मात्र, यावेळी आरक्षणाला घेऊन एक हिंसक आंदोलन देशभरात सुरू झाले आहे; ज्यामध्ये हिंसाचार मोठ्या प्रमाणात झाला. बांगलादेशाच्या एकूण ६४ जिल्ह्यांपैकी ४७ जिल्ह्यांमध्ये हिंसक आंदोलन होत आहे. त्यात मेरिट- मेरिट, अशी एक सारखी ओरड केली जाते आहे. वास्तविक, बांगला देशाचे संविधान देखील मुस्लिम देश असूनही सेक्युलरिझम वर आधारलेले आहे. त्याच अनुषंगाने तिथे कायदेही बनतात. सेक्युलॅरिझम ला विरोध करणाऱ्या शक्ती, ज्या धर्माच्या अधिन अधिक असतात, त्या जगात सर्वत्र वाढताना दिसत आहेत. तोच नमुना बांगलादेशाच्या आरक्षण विरोधी आंदोलनातही दिसून येतो आहे. बांगलादेशाच्या स्थापनेपासूनच चालत आलेलं आहे.  आरक्षण विरोधी अचानक हिंसेच रूप का धारण करतात? ज्यावेळी आंदोलन राष्ट्रव्यापी होते, त्यावेळी त्या देशातील उच्च वर्गीय आणि सामाजिकदृष्ट्या देखील वरच्या समुदायाचा हात असतो, असा संशय घेतला जातो. कारण याच वर्गाला नेहमी असं वाटतं की, सत्ता ही आपली गुलाम असली पाहिजे; सत्तेवर आपलं कायम वर्चस्व असलं पाहिजे. त्या मानसिकतेतूनच मेरीट-मेरिट असं करत सुटतात! कोणत्याही आरक्षणातून लाभ मिळणारी व्यक्ती ही वेगळ्या अंगाने जात नाही.

त्यांनाही स्पर्धा परीक्षा, निवड चाचणी, त्यातील स्पर्धा परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका असतील त्या सगळ्या सारख्याच असतात. त्या दिव्यातूनच त्यांनाही जावे लागते. त्यांना वेगळ्या अशा काही परीक्षा आयोजित केल्या जात नाही. त्यात एक दोन गुणांचा इकडे तिकडे फार तर फरक असू शकतो. परंतु, मेरिटचा घोषा लावणारे हे नेहमीच दुटप्पी आणि फसवणुकीची भाषा करणारे असतात. सध्याच्या बांगलादेशाच्या पंतप्रधान यांनी २०१८ मध्ये अशा प्रकारचे आरक्षणा विरोधी आंदोलन झाल्यानंतर ते आरक्षण रद्द केलं होतं. परं,तु आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर आपली भूमिका घेतली आणि आरक्षण पुन्हा स्थापन करण्यात यावं, ही भूमिका घेतल्यामुळे बांगलादेशातील युवक रस्त्यावर उतरले. अर्थात, जगभरातच बेरोजगारी ही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे जागतिकीकरणाचा जो फटका जगभरातल्या स्थानिक तरुणांना बसतो, त्यात बांगलादेशाचे तरुणही अपवाद नाहीत! खरेतर, जागतिकीकरणाने प्रत्येक देशात खाजगीकरणाची जी एक लाट आणली आहे, त्याचा परिणाम सरकारी नोकऱ्या ह्या कमी झाल्या आहेत. परिणामी सरकारी नोकऱ्या उपलब्ध नसल्याने, बेरोजगारीचा टक्का हा प्रत्येक देशात वाढतो आहे. त्याघ बेरोजगार तरुणांची घुमसती मानसिकता प्रत्येक देशात, एक गंभीर समस्या बनली आहे. त्यास बांगलादेश देखील अपवाद नाही. बांग्लादेशाचे दरडोई उत्पन्नाची जी बाब आहे, त्यात निश्चितपणे चांगली वाढ आहे. विकसनशील देशांमध्ये बांगला देशाचा समावेश होत असला तरी, आर्थिक विकासात बांगलादेश बऱ्यापैकी पुढे आहे.

जगभरातील जे गारमेंट उद्योग आहेत, त्या गारमेंट उद्योगांनी निर्मितीसाठी आपली मोठी पसंती बांगलादेशला दिली आहे. त्यामुळे बांगलादेशात फॅशन आणि गारमेंट उद्योग हा भरभराटी आला आहे. कारण या ठिकाणी पक्का माल बनून जगभरातल्या कंपन्यांना तो पोहोचवला जातो. त्या कंपन्यांचे प्रोडक्शन हाऊस बांगलादेशात आहेत. त्यामुळे खाजगी क्षेत्रातही बऱ्यापैकी उद्योग या देशात उपलब्ध झाले आहेत. आरक्षण आणि मेरिट हे आरक्षणाला विरोध करायचा असेल तर मेरीट चा आधार घेणे, ही प्रत्येक देशातल्या उजव्या विचारसरणीचे पालन करणाऱ्या समूहाची गरजच बनली आहे. मग, त्यासाठी धर्म कोणताही असला तरी फारसा फरक पडत नाही. हीच बाब बांग्लादेशामध्ये आरक्षण विरोधाच्या आंदोलनातही दिसत आहे. अर्थात, सध्याच्या पंतप्रधान शेख हसीना या चौथ्या टर्मसाठी निवडून आलेल्या आहेत. जेव्हा एखाद्या देशात सत्ताधारी वर्षानुवर्ष  सत्तेवर राहत असेल, तर, निश्चितपणे त्यांच्या विरोधात एक वातावरण देशात तयार होते. कारण, अनेक धोरणे जे असतात ती जनतेकडून नापसंत केले जातात. जनतेचा आवाज न ऐकल्यासारखे जेव्हा केलं जातं, तेव्हा, अशा प्रकारचे उद्रेक उभे राहायला लागतात. बांगलादेश युवकांच्या या आंदोलनाचे अनेक पैलू आहेत. त्या सगळ्या पैलूंना समजून घेत त्यावर सामाजिक पातळीवर अधिक विचार करून, त्यांचे आर्थिक प्रश्न सोडवण्याची अधिक गरज आहे!