नोटबंदीची वैधता आणि परिणाम

केंद्र सरकारने 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी 1000 आणि 500 रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द केल्या होत्या. त्यामुळे देशभरात अभूतपूर्व खळबळ उडाली होती. देशाच्या चलनातून काळा पैसा काढून घेण्यासाठी केंद्र सरकारने विमुद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, त्याचे सर्वसामान्यांना मोठी झळ बसली होती. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात तब्बल 58 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 4 विरुद्ध एक असा निर्णय देत नोटबंदी वैधच ठरवली.

खरं म्हणजे नोटबंदी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकार केव्हाही घेऊ शकते. तो अधिकार संविधानाने केंद्र सरकारला दिला आहे. मात्र या अभूतपूर्व नोटबंदीनंतर देशामध्ये जो हाहाकार माजला होता, ज्यामुळे सर्वसामान्यांचे जे हाल झाले, त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. अनेकांना उपाशी पोटी राहावे लागले, अनेकांच्या मुलीचे लग्न, घरी सण, उत्सव समारंभ असतांना, त्यांना आपलेच पैसे बँकेतून काढतांना नाकीदम येत होेता. याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. तर अनेकांना या नोटबंदीमुळे जीव गमवावे लागले. त्यामुळे नोटबंदी करणे वैध की, अवैध हा मुद्दाच नाही. त्या नोटबंदीमुळे जे परिणाम सर्वसामान्यांना भोगावे लागले, त्याचे काय. नोटबंदी करण्यापूर्वी केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेसोबत चर्चा केली होती, असे केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात सांगितले आहे. मुळातच जर केंद्र सरकार जर नोटबंदीचा निर्णय घेणार होती, तर त्याआधीच केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने अतिशय गोपनीय पद्धतीने वित्तपुरवठा सुरळीत करण्याचे नियोजन का केले नाही, हा मुळ मुद्दा होता. सर्वोच्च न्यायालयातील 4 न्यायमूर्तींनी या नोटबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन केले. तर न्या. नागरत्न यांनी मात्र विरोधी मत प्रदर्शित केले. न्या. नागरत्न म्हणाले की, 500 आणि 1000 च्या नोटांवरील बंदी ही संसदेद्वारे व्हायला हवी होती, ती एका अध्यादेशाद्वारे होणे अयोग्य होते. न्या. गवई यांनी जो निर्णय घेतला त्यात कलम 26 (2) ची दखल न घेता निश्‍चलनीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली. केंद्र सरकारने नोटबंदीचे समर्थन करतांना म्हटले होते की, देशात नोटाबंदी आणण्यासाठी मोदी सरकारने अनेक कारणे दिली. पहिला म्हणजे काळा पैसा संपवणे. याशिवाय चलनात असलेल्या बनावट नोटा नष्ट करणे, कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला चालना देणे, दहशतवाद आणि नक्षलवादी कारवायांना आळा घालणे यासारखी अनेक कारणे सांगण्यात आली. मात्र आज नोटबंदीचे यश मोजले असता, ते अपयशच ठरतांना दिसून येते. कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला चालना काही प्रमाणात मिळाली असली, तरी इतर हेतू मात्र अजूनही यशस्वी झालेले नाही. दहशतवादी कारवाया कमी झालेल्या नाहीत, भ्रष्टाचार कमी झालेला नाही. त्यामुळे नोटबंदीची पूर्णपणे यशस्वी झाली असे म्हणता येत नाही. नोटाबंदीमुळे देशात निर्माण झालेली परिस्थिती अजूनही लोक विसरलेले नाहीत. जुन्या नोटा बदलण्याची परवानगी आणि निश्‍चित मर्यादा, यामुळे बँका आणि एटीएमबाहेर लांबच लांब रांगा लागल्या. कुणाच्या घरी लग्न होतं, तर कुणाला उपचारासाठी पैशांची गरज होती. नोटा बदलण्यासाठी बराच वेळ रांगेत उभे राहूनही अनेकांना जीव गमवावा लागला. नोटाबंदीचा सर्वात मोठा परिणाम लघु उद्योगांवर झाला, नोटबंदीपूर्वी बहुतांशी उद्योगांमध्ये रोखीने व्यवहार होत होते. नोटाबंदीच्या काळात या उद्योगांमध्ये रोखीने व्यवहार होणे बंद झाले, रोख रकमेचा तुटवडा निर्माण झाल्याने अनेकांचे उद्योग ठ्प्प झाले. याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. त्यामुळे नोटबंदी वैध की अवैध, हा मुद्दा गौण ठरतो, त्याचे परिणाम काय झाले, यावर आज चर्चा होणे अपेक्षित आहे. ज्या सर्वसामान्यांना नोटबंदीचा फटका बसला, ज्यांचे उद्योग कोलमोडले, त्यांचे काय, याचा विचार होणे आवश्यक आहे.