नव्या शैक्षणिक धोरणाची उपयुक्तता

काळ आणि वेळ पाहून प्रत्येकाने आपल्या धोरणात बदल करण्याची आवश्यता असते. जर आपण बदललो नाही तर, आपण कालबाह्य ठरतो, हा सृष्टीचा नियम आहे. हा नियम सर्वच क्षेत्रांना लागू पडतो, तो शिक्षण क्षेत्राला देखील तितक्याच चपखलपणे लागू पडतो. नवे शैक्षणिक धोरण आल्यानंतर त्याच्यावर टीका टिप्पणी होत आहे, तर दुसरीकडे त्याचे स्वागत देखील होत आहे.

भारतीय शिक्षणपद्धती जगाच्या तुलनेत कुठे आहे, यासंदर्भात खरंतर संशोधन करण्याची गरज आहे. एकेकाळी जगातील काना कोपर्‍यातून विद्यार्थी नालंदा, तक्षशिला विद्यापीठात शिक्षण घेण्यासाठी येत असत. ही शिक्षणाची केंद्रे जगविख्यात होती. लाखो विद्यार्थी येथे शिक्षण घेत होते, तर हजारो शिक्षण ज्ञानसंवर्धन करण्यासाठी अहोरात्र संशोधन करत होते. मात्र आजची भारतीय शिक्षणपद्धती बघितली असता, यात आमुलाग्र बदलाची आवश्यकता आहे. कारण जग पूर्वीसारखे राहिलेले नाही. जग डिजिटल एज्युकेशनचा जमाना आलेला आहे. अशावेळी आपण आपल्या शिक्षणपद्धतीत कसा बदल करतो, यावर बरेच काही धोरण अवलंबून असणार आहे. मोदी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर नव्या शैक्षणिक धोरणांसाठी कस्तुरीरंगन समिती स्थापन करत, अहवाल मागवला. त्यानंतर नवे धोरण लागू केले. आजची भारतीय शिक्षणपद्धती पाहता, आपण इतर देशांच्या तुलनेने आपली शिक्षणपद्धती फारच कमकुवत आहे. कारण शिक्षणाने माणूस समृद्ध व्हायला हवा. तसेच शिक्षण केवळ उपजीविकेचे साधन ही होता कामा नये. शिक्षणातून माणसाचा सर्वांगिण विकास व्हावा, ही माफक अपेक्षा असते. मात्र आजच्या शिक्षणपद्धतीतून मोठया प्रमाणावर स्पर्धा वाढली आहे. आणि या स्पर्धांतून आपला मुलगा, विद्यार्थी केवळ या स्पर्धेत अव्वल आला पाहिजे, या ध्येयाने अनेक पालक आणि शिक्षक झपाटलेले दिसून येतात. त्यामुळे गुणात्मक शिक्षण पद्धती दुरावत चालली आहे.  इस्रोचे माजी प्रमुख डॉ. डी. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील 9 सदस्यीय समितीने नव्या शैक्षणिक धोरणांचा मसूदा तयार केला होता. त्या मसुद्यावर आधारितच नवे शैक्षणिक धोरण सरकारने जाहीर केलेेले आहे. भारतीय संविधानानंतर देशाचे भवितव्य ज्या मूलभूत दस्तऐवजांमुळे आकाराला येत असते त्यामध्ये देशाच्या शैक्षणिक धोरणाचा अग्रक्रम खूप वरचा असतो. दुर्दैवाने भारतीय समाजमन राजकारण आणि क्रिकेट या विषयावर जेवढे  सार्वजनिकरीत्या बोलते, भूमिका घेते, त्याच्या एक शतांशही आपण आपल्या शैक्षणिक धोरणांवर बोलत नाही. नव्या शैक्षणिक आकृतीबंधाविषयी, काळाची आव्हाने ओळखून येऊ घातलेल्या नव्या प्रस्तावित शैक्षणिक बदलांची चर्चा देशात सर्वत्र, विशेषतः शैक्षणिक आणि औद्योगिक जगतात होणे आवश्यक आहे. आपला भारत देश नव्या ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेला, नित्य बदलत जाणाऱया तंत्रस्नेही समाजव्यवस्थेला सामोरा जात आहे. आज जे विद्यार्थी शिकत आहेत, ते उद्या कालानुसंगत असेलच याची शाश्‍वती नाही. जे उद्यासाठी आवश्यक ठरणार  आहे, त्याचा पूर्ण ‘अदमास’ आणि ‘तयारी’ शैक्षणिक संस्थांमध्ये होताना दिसत नाही. समाजाच्या सर्वच स्तरावर होणारे व्यापक बदल आणि ह्या बदलाला सामोरे जाणारे आपल्या आजच्या विद्यार्थ्यांचे ’सामाजिकीकरण’ याचे गुणोत्तर अनेक ठिकाणी व्यस्त दिसत आहे. दिसामाजी तरुण होत जाणाऱया लोकसंख्येच्या रोजगाराचे मोठे आव्हान राज्यकर्त्यांपुढे ‘आ’ वासून उभे आहे. नवीन सरकार तातडीने त्यादृष्टीने कामाला लागल्याच्या पाऊलखुणा दिसायला लागल्या आहेत.