उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा ठरणार कळीचा मुद्दा

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः राज्यातील सत्तासंघर्षावर युक्तीवाद सुरु असतांनाच, उद्धव ठाकरे यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा मोठी चूक ठरणार असल्याचे दिसून येत आहे. उद्धव ठाकरे जर बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते आणि जर 39 आमदारांनी विरोधात मतदान केले असते, तर सर्वोच्च न्यायालय पक्षाचा व्हीप न बजावल्यामुळे कारवाई करू शकले असते. मात्र गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धव ठाकरेंच्या चुकीवर बोट ठेवले. बहुमत चाचणीला सामोरे न जाणे ही मोठी चुक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा द्यायला नको होता. त्यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे जायला हवे होते. बहुमत चाचणीला सामोरे जाऊन त्यांनी सर्व गोष्टी रेकॉर्डवर आणायला हव्या होत्या. ते बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर शिंदे गटाचे आमदार अपात्र झाले असते किंवा त्यांना इतर पक्षात जावे लागले असते. त्यामुळे शिवसेना पक्ष आणि चिन्हही उद्धव ठाकरे यांच्या हातून गेले नसते, असे राजकीय नेते, राजकीय विश्‍लेषक आणि कायद्याचे अभ्यासक वारंवार सांगत आहेत. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयातही नेमका याच मुद्द्यावर सरन्यायाधीस डीवाय चंद्रचूड यांनी बोट ठेवले.  गेल्या तीन दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी चालू आहे. आधी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जवळपास अडीच दिवस ठाकरे गटाची बाजू मांडली. त्यानंतर अभिषेक मनू सिंघवी हे सध्या ठाकरे गटाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडत आहेत. कपिल सिब्बल यांनी शिंदेंची बंडखोरी, बहुमताचा दावा ते थेट एकनाथ शिंदेंचा शपथविधी इथपर्यंतच्या घटनाक्रमाचा उल्लेख करून त्याबाबत सविस्तर भूमिका मांडली. यानंतर अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडताना बहुमत चाचणी आणि आमदारांची अपात्रता या मुद्द्यावर भूमिका मांडली. त्यावेळी बहुमत चाचणीला उद्धव ठाकरे सामोरे गेले असते, तर परिस्थिती वेगळी असू शकली असती अशा आशयाचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे गटाला सुनावले – सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी झालेल्या युक्तीवादात न्यायालयाने ठाकरे गटाला चांगलेच सुनावले. जर तुम्ही विश्‍वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेला असता, ज्यात खुल्या पद्धतीने मतदान होते, आणि हरला असता तर त्या 39 आमदारांमुळे नेमका काय परिणाम झाला ते स्पष्ट होऊ शकले असते. जर फक्त त्या 39 आमदारांमुळे तुम्ही विश्‍वासदर्शक ठराव हरला असता, तर ते अपात्र ठरल्यानंतर तुम्ही तो ठराव जिंकला असता. 39 आमदारांनी विरोधात मतदान केल्याने हरला असता तर आम्ही ती बहुममत चाचणी रद्द केली असती. पण तुम्ही राजीनामा दिल्यानं अधिकार गमावला. आम्ही परिस्थिती जैसे थे कशी करणार?, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला. तर जे झालं ते आता आम्ही बदलू शकत नाही, असा युक्तिवाद अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला.

सत्तासंघर्षावर पुढील 27 फेब्रुवारीला – गेल्या तीन दिवसांपासून राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी तीनही दिवस ठाकरे गटाच्या वकिलांना युक्तिवाद करण्यासाठी वेळ दिला होता. सुनावणी या आठवड्यात जारी असेल असे सर्वांनाच वाटत होते, परंतु सरन्यायाधीशांनी अचानक सुनावणी चार दिवस पुढे ढकलून 27 फेब्रुवारीला घेण्याचे निश्‍चित केले आहे. 27 फेब्रुवारीपासून सुरू होणार्‍या सुनावणीवेळी शिंदे गटाच्या वकिलांना युक्तिवादासाठी तीन दिवसांचा कालावधी देण्यात येणार आहे. याशिवाय महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या वकिलांनाही युक्तिवाद करायचा असल्यामुळे सुनावणीची वेळ आणखी वाढवली जाण्याची शक्यता आहे.