सामाजिक न्याय विभागाला बदली अधिनियमाचे वावडे

मुंबई ः महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या बदली अधिनियमानुसार कोणत्याही अधिकार्‍याला तीन वर्षांपेक्षा एका विभागात काम करता येत नाही. याचबरोबर दोन पदावधींपेक्षा अधिक कालावधीसाठी त्याला त्याच विभागात ठेवणार येणार नाही, असे स्पष्ट असतांना, राज्यातील सामाजिक न्याय विभागाला मात्र या अधिनियमाचे वावडे असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच या विभागातील अवर सचिव अनिल अहिरे आणि कक्ष अधिकारी प्रज्ञा देशमुख या विभागात गेल्या 8 वर्षांपासून ठाण मांडून आहेत. या दोघांची तात्काळ बदली करण्याची मागणी रिपब्लिकन सेनेचे राज्य उपाध्यक्ष विजय वाकोडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की, सामाजिक न्याय विभागात गेल्या 8 वर्षांपासून अनिल अहिरे कार्यरत आहेत, त्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रचंड तक्रारी आहेत, तसेच प्रज्ञा देशमुख या कक्ष अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांच्याविरूद्ध सुद्धा प्रचंड तक्रारी असून, अनुसूचित जाती, नवबौद्ध समाजात या दोघांच्या बद्दल प्रचंड नाराजी आहे. प्रज्ञा देशमुख या मागील 7 वर्षांपासून सामाजिक न्याय विभागात कार्यरत आहेत. शासनाच्या बदली अधिनियमाप्रमाणे कोणत्याही मंत्रालयीन अधिकारी कर्मचार्‍यास 6 वर्षापेक्षा जास्त एकाच विभागात राहता येत नाही, असा कायदा असतांना देखील, हा कायद्याला धुडकावून लावत, सामाजिक न्याय विभागचे सचिव सुमंत भांगे यांनी अनिल अहिरे यांची उपसचिव व प्रज्ञा देशमुख यांची अवर सचिव म्हणून पदोन्नती होणार आहे, व पदोन्नतीनंतरही त्यांना याच विभागात ठेवावे असा प्रस्ताव आपल्या मान्यतेसाठी पाठवला आहे. त्यांच्याविरूद्ध असणार्‍या प्रचंड तक्रारी आणि जनतेचा रोष पाहता त्यांना पुन्हा सामाजिक न्याय विभागात ठेऊ नये, अन्यथा आम्ही न्यायालयीन लढा तसेच लोकशाही मार्गाने आंदोलन करू असा इशारा विजय वाकोडे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना दिलेल्या निवेदनात दिला आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्याच विभागात कायद्याची ‘ऐशी की तैशी’ – ज्या विभागामार्फत बदल्या केल्या जातात, तो सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे, त्याचप्रमाणे सामाजिक न्याय विभाग देखील त्यांच्याकडेच आहे. या दोन्ही विभागांचा कार्यभार मुख्यमंत्री महोदयांकडे असूनही या विभागात सावळा गोंधळ सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. खरंतर सामाजिक न्याय विभागाचा पदभार मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे आल्यापासून हा विभाग चांगलाच चर्चेत आहे. बदली अधिनियमातील प्रकरण दोनमध्ये पदस्थापनेचा पदावधी, बदली व बदली करणारे प्राधिकारी यामध्ये स्पष्ट म्हटले आहे की, अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी आणि अ,ब,क गटातील राज्य शासनाचे सर्व सेवक किंवा कर्मचारी यांच्याकरिता एखादा पदावर असण्याचा सामान्य कालावधी 3 वर्षांचा असेल. तसेच दोन पदावधींपेक्षा अधिक कालावधीसाठी त्याला त्याच विभागात ठेवता येणार नाही. असा अधिनियम असतांना देखील या नियमांना पायदळी तुडवत या दोन अधिकार्‍यांना सचिव भांगे पाठीशी घालत त्यांना याच विभागात कार्यरत ठेवण्यासाठी एवढे इच्छूक का आहेत ? असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.