वेळकाढूपणामुळेच आजची परिस्थिती

राज्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न आज अतिशय निर्णायक वळणावर येऊन ठेपला आहे. मराठा आंदोलक आक्रमक झाले आहेत. आंदोलन चिघळतांना दिसून येत आहे. मात्र आजची परिस्थिती निर्माण होण्यात सरकारचा वेळकाढूपणा जबाबदार असल्यामुळेच आजची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
राज्य सरकारने मराठा आरक्षण 40 दिवसांत देण्याचे आश्‍वासन दिले होते, त्याचप्रमाणे सरकारने यावेळी वेळकाढूपणाची भूमिका घेतल्यामुळेच आजची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जर सरकारने आरक्षणासाठी अजून 6 महिन्यांचा अवधी लागेल, त्यासाठी आम्ही अशी पावले उचलणार आहोत, त्याचा क्रम निश्‍चित केला असता, तर आज आंदोलनाला हिंसक वळण लागलेच नसते. खरंतर आता हातघाईची वेळ आली आहे, अशा परिस्थितीत पुन्हा एकदा चुकीचा निर्णय भविष्यात त्रासदायक ठरू शकतो. त्यामुळे आंदोलन सरकार कशा पद्धतीने हाताळते, त्यावर बरेच काही पुढील प्रश्‍न सुटणार आहे. मराठवाड्यात मराठा आरक्षण प्रश्‍न पेटला आहे. आमदार प्रकाश सोळुंके, क्षीरसागर, यांचे घरे, कार्यालये पेटवण्यात आली आहेत. यावरून मराठा समाज किती आक्रमक झाला आहे, याची वास्तवदर्शी चित्र दिसून येत आहे. खरंतर जरांगे पाटील केव्हापासून सरकारला इशारा देत होते, मला हलक्यात घेऊन नका, आंदोलन तीव्र होईल, मात्र सरकारकडून केवळ वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबण्यात आल्यामुळे, आजची ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. खरंतर जरांगे पाटील यांनी सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची केलेली मागणी, याला ओबीसीसह मराठा आमदारांचा असलेला विरोध लक्षात घेता, ही मागणी ग्राह्य धरता येईल का, यातील अडचणी, सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने समन्वय समिती नेमण्याची गरज होती. जरांगे यांचे उपोषण सुटल्यानंतर त्यांच्यासोबत सातत्याने चर्चा करून यावर मार्ग काढण्याची गरज होती. सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भातील अडचणी त्यांच्यासमोर मांडता आल्या असत्या. त्याऐवजी मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची तजवीज करण्यात आली असती. मात्र या सर्व शक्यता असून, त्यावर ठोस पावले उचलण्यासाठी सरकारने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. सरकारने कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी शिंदे समितीची नेमणूक करून सरकार मोकळे झाले. त्यामुळे 40 दिवसांमध्ये हा प्रश्‍न सुटणारा नव्हता, त्यामुळे सरकारने त्यावेळी 40 दिवसांमध्ये आरक्षण देवू अशी भूमिका देखील घेण्याची गरज नव्हती.
खरंतर आज मराठा आंदोलकांमध्ये प्रचंड रोष दिसून येत आहे. गावोगावी राजकीय पुढार्‍यांना गावबंदी करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर तो आमदार, खासदार कोणत्याही पक्षाचा आणि समाजाचा असला तरी, त्याला गावबंदी करण्यात आली आहे. आणि जर आमदार, खासदार गावात आलाच, तर त्याच्या गाडीवर हल्ले करण्याचे प्रकार समोर आले आहेत. त्यामुळे या आंदोलनाची धग तीव्र आहे, त्याविषयी सरकार आणि पोलिस अनभिज्ञ कसे राहिले, हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. खरंतर सात दिवसांपासून मनोज जरांगे यांनी पाणी घेण्यास देखील नकार दिल्यामुळे त्यांची प्रकृती खालावली आहे. अशावेळी त्यांची जबाबदारी सरकारवर आहे. त्यामुळे यावर लवकर तोडगा काढण्याची मागणी होत आहे. गेल्याचवेळी सरकारने शहाणपणा दाखवून विशेष अधिवेशन बोलावून यावर तोडगा काढण्याची गरज होती. मात्र वेळकाढूपणा धोरणामुळेच आजची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मराठा आरक्षण सहजासहजी मिळणार नाही. राज्य सरकारने जरी आरक्षण देवू केले तरी, ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकले पाहिजे. त्यामुळे सर्व बाबी बघून आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे ही लढाई अजूनही संपलेली नाही. त्यामुळे आरक्षणाचा प्रश्‍न पुढील अनेक महिने महाराष्ट्राच्या डोक्यावर असाच घोंघावत राहणार असल्याचे दिसून येत आहे.