सर्वसमावेशक अर्थसंकल्पाला तिलांजली

भारतात सलग तिसर्‍यांदा पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी विराजमान झाले आहेत. शिवाय गेल्या दोन लोकसभेपेक्षा भाजपचे संख्याबळ या लोकसभेत कमी असल्यामुळे सरकार प्रथमच सर्व बाबी गांभीर्याने घेतांना दिसून येत आहे. लोकसभेत विरोधी पक्षनेता असल्यामुळे सरकारवर काही अंशी नियंत्रण प्रस्थापित झाले आहे. यासोबतच सरकारने प्रथमच देशाच्या अर्थव्यवस्थेविषयी गांभीर्य व्यक्त करत त्या दिशेने अर्थसंकल्प सादर केल्याचे दिसून येत आहे. मात्र दुसरीकडे आंध्रप्रदेश आणि बिहारवर विशेष निधीची खैरात केली आहे, तर महाराष्ट्राला मात्र सापत्नपणाची वागणूक दिली आहे. सर्वाधिक कर देणार्‍या मुंबईसह महाराष्ट्रासाठी विशेष अशी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. कदाचित महाराष्ट्रातून लोकसभा निवडणुकीला भाजपला सर्वाधिक फटका बसल्यामुळेच तर महाराष्ट्राला अशी वागणूक दिली नाही ना, असा सवाल देखील उपस्थित होत आहे.
जागतिक स्तरावर अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था कोलमोडून पडतांना दिसून येत आहे. त्यामानाने भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत असली तरी, या संकटापुढे तिचा टिकाव लागावा, यासाठी काही गांभीर्याने सुधारणा करणे आवश्यक होत्या. आणि त्याची झलक प्रथम या अर्थसंकल्पात दिसली. निर्मला सीतारामन यांचा हा सातवा अर्थसंकल्प आहे. याआधीच्या अर्थसंकल्पात नियोजनबद्ध आर्थिक कार्यक्रम न राबवता, केवळ घोषणांचे बुडबुडे होते.

मात्र या अर्थसंकल्पात ती झलक न दिसता, नियोजनबद्धरित्या कार्यक्रम राबवत देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्याचा कार्यक्रम दिसून येत आहे. खरंतर गेल्या काही वर्षांपासून देशामध्ये बेरोजगारी प्रचंड प्रमाणात वाढतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढतांना दिसून येते. जर रोजगारनिर्मिती झाली आणि तरूणांच्या हातांला काम मिळाले तर, त्यातून विधायक काम करतात, आणि गुन्हेगारी देखील वाढत नाही. तसेच लोकसभा निवडणुकीत तरूणांचा मोठा रोष दिसून आला होता. त्यामुळे प्रथमच या अर्थसंकल्पात आगामी पाच वर्षांसाठी 4.1 कोटी तरूणांना रोजगार देणार असल्याचे आश्‍वासन देण्यात आले. यासाठी अर्थसंकल्पात तब्बल 2 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच रोजगारांच्या संधी निर्माण व्हाव्यात यासाठी तरूणांमध्ये कौशल्य निर्माण करण्यासाठी त्यांनी 1.48 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. 5 वर्षांच्या कालावधीत 20 लाख तरुणांना कौशल्याचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. तसेच एकूण 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अद्यावत केल्या जाणार आहे. यातून अर्थव्यवस्थेमधील तरूणांचे महत्व अधोरेखित होत असून, त्यांच्या हाताला काम देण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येत आहे. यासोबतच प्रथमच नोकरी करणार्‍यांना आणि पगार 1 लाख रूपयांपेक्षा कमी असल्यास आणि ईपीएफओमध्ये नोंदणी करणार्‍यांना तीन हफ्त्यांमध्ये 15 हजार रूपयांची मदत देण्यात येणार आहे. शिवाय शैक्षणिक कर्जासाठी ज्यांना सरकारी योजनांअतर्गत कोणताही लाभ मिळत नाही, त्यांना देशभरातील संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी कर्ज देण्यात येणार आहे. सरकार कर्जाच्या 3 टक्के रक्कम देईल. यासाठी ई-व्हाऊचर सुरू केले जातील, जे दरवर्षी एक लाख विद्यार्थ्यांना दिले जातील. यासोबतच महत्वाचे म्हणजे एनडीए सरकारमधील महत्वाचे घटकपक्ष असेलेले आंध्रचे तेलगु देसम आणि बिहारचे नितीशकुमार यांना देखील खूश करण्यात आले आहे. कारण आंध्रप्रदेशला 15 हजार कोटी रूपयांची तर बिहारला 41 हजार कोटी रूपयांची मदत करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या दोन्ही नेत्यांनी आपल्या राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली होती. मात्र त्यांची ही मागणी अमान्य करण्यात आली आहे, मात्र अर्थसंकल्पात त्यांच्यासाठी विशेष तरतूद करत त्यांना एकप्रकारे खूश करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. शेतकर्‍यांसाठी या अर्थसंकल्पात विशेषश काही नसले तरी, 6 कोटी शेतकर्‍यांची माहिती जमीन नोंदणीवर आणली जाणार आहे. तसेच 5 राज्यांमध्ये नवीन किसान क्रेडिट कार्ड जारी केले जाणार आहे. तसेच तरुणांसाठी मुद्रा कर्जाची रक्कम 10 लाखांवरून 20 लाख रुपये झाली.

500 टॉप कंपन्यांमध्ये 5 कोटी तरुणांना इंटर्नशिपचे आश्‍वासन देण्यात आले आहे. तसेच महिला आणि मुलींसाठी महिला आणि मुलींना लाभ देणार्‍या योजनांसाठी 3 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आणि महत्वाचे म्हणजे सूर्या घर मोफत वीज योजने अंतर्गत  1 कोटी घरांना दरमहा 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या अर्थसंकल्पातून अर्थव्यवस्थेला ताळ्यावर आणण्याचा सुधारित कार्यक्रम विद्यमान सरकारने उशीरा का होईना सुरू केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे देर आये दुरूस्त आये, मात्र अर्थव्यवस्था सुधारणा कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याची खरी गरज होती. त्याचबरोबर शेती क्षेत्रासाठी या अर्थसंकल्पात भरीव अशा तरतूदी केल्याचे दिसून येत नाही. या अर्थसंकल्पाचे तीन वैशिष्टये दिसून येतात. प्रथम म्हणजे तरूणांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यांच्यासाठी भरीव अशी तरतूद करण्यात आली आहे. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे सरकारी नोकरदारांना संतुष्ट करण्यात प्राधान्य देण्यात आले आहे. तिसरे म्हणजे आर्थिक सुधारणांना वाव दिल्याचे दिसून येत आहे. याशिवाय शेतकरी, महिला वर्गाकडे या अर्थसंकल्पात विशेष असे काहीच देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे यातून अर्थव्यवस्था सुधारणा बळकटीचा कार्यक्रम म्हणून या अर्थसंकल्पाकडे पाहता येईल.