Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

महायुती सरकारकडून सोयाबीनला सहा हजार रूपये हमीभावासह ओलाव्याची मर्यादेत तीन टक्क्यांनी वाढ

मुंबई :राज्यातील लाखो सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात भरीव वाढ करण्याचे उद्दिष्ट महायुती शासनाने आपल्या जाहीरनाम्यात ठेवलेले असून, महायु

आपले किल्ले आपली जबाबदारी : समीर शेख
ई-पीक पाहणी; सर्व्हर डाऊनमुळे शेतकरी हैराण!
सोनगाव परिसरात बिबट्याची दहशत सुरू; वनखात्याचे मात्र दुर्लक्ष
Three percent increase in moisture limit with guarantee price of 6 thousand rupees for soybeans from the grand coalition government.

मुंबई :राज्यातील लाखो सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात भरीव वाढ करण्याचे उद्दिष्ट महायुती शासनाने आपल्या जाहीरनाम्यात ठेवलेले असून, महायुती सरकारने यंदा सोयाबीन उत्पादकाला साधारण सहा हजार रुपये प्रति क्विंटल पर्यंत हमीभाव देण्याची केलेली घोषणा तसेच केंद्र शासनाने राज्याच्या हमीवर 12 टक्के ओलाव्याची मर्यादा 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवल्यामुळे यंदा राज्यातील लाखो सोयाबीन उत्पादकांना दिलासा मिळालेला आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे शेतकर्‍यांनी स्वागत केले आहे.
यंदा भारतात यंदा सोयाबीनचे उत्पादन 131 लाख टन झालेले आहे. राज्यातील महायुती सरकारने सोयाबीन उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी या शेतकर्‍यांना 5 हजार रुपये मदतही जाहीर केलेली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दर असला तरी शेतकर्‍यांना त्याचा फटका बसणार नाही यासाठी बाजारातील दर आणि हमीभाव यातील फरकाची रक्कम सरकारकडून थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यावर टाकली जाणारी 39;भावंतर योजना39; जाहीर केली होती. त्यानुसार सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांनी किमान आधारभूत दर चडझ आणि बाजारात शेतकर्‍याचे सोयाबीन विक्री झालेल्या दरातील फरक हा या भावांतर योजनेच्या माध्यमातून सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍याला मिळणार आहे. मात्र गेल्या महिनाभरात हवामानातील बदल, अवेळी पडलेला परतीचा पाऊस त्यामुळे आद्रता कमी न झाल्यामुळे शेतकर्‍यांना एफएक्यु क्वालिटीचा सोयाबीन हमीभाव खरेदी केंद्रावर देता आला नाही. त्यावर उपाय म्हणून सरकारने ओलाव्याची मर्यादा 12 टक्क्यावरून वरून 15 टक्के पर्यंत नेत 3 टक्क्याने शिथिल केली आहे. यामुळे शेतकर्‍यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
सोयाबीनचे दर हे सोया पेंडच्या मागणीवर अवलंबून असतात. भारतात गेल्या वर्षभरात शासनाने इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन दिल्यामुळे मका पेंड स्वस्त दरात उपलब्ध झाली. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन पेंड शिल्लक राहिली आहे. त्यामुळे प्रक्रिया उद्योजक ही हवालदिल आहेत. ही पेंड निर्यात होईपर्यंत तयार झालेल्या सोयाबीन पेंडच्या निर्यातीला प्रोत्साहन अनुदान देईपर्यंत सोयाबीनचे दर वाढणार नाहीत म्हणून सोया पेंड निर्यातीला सरकारने प्रोत्साहन अनुदान द्यावे मागणी भाजप किसान मोर्चाच्या वतीने राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. जागतिक स्तरावर सोयाबीन पेंड मोठ्या प्रमाणात शिल्लक असून मागणी घटल्यामुळे सोया पेंड ला उठाव नाही पर्यायाने हे दर वाढलेले नाहीत. केंद्र शासनाने यंदा 4892 रु प्रति क्विंटल हा एमएसपी जाहीर केलेला आहे. तरी ही शेतकर्‍यांना साधारण 4200 रुपये प्रतिक्विंटलच्या आसपास सोयाबीन विकावा लागला.दिवसेंदिवस सोयाबीन उत्पादनाचे क्षेत्र वाढत आहे. पुढील वर्षी देखील त्यात भरच पडणार आहे. त्यामुळे महायुती शासनाने सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांना नियमित चांगला भाव मिळावा यासाठी सोयाबीन वर प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्याची घोषणा आपल्या जाहीरनाम्यात केलेली आहे. सोयाबीन पासून केवळ 18 टक्के खाद्य तेल तयार होते. उर्वरित सर्व सोयाबीन हे प्रक्रिया उद्योग आणि पशु आहारासाठी वापरले जाते. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे सोयाबीनचे दर वाढणार असल्यामुळे शेतकर्‍यांना तर सोयाबीन पिकाचे मूल्यवर्धन आणि प्रक्रिया उद्योगामुळेसोयाबीन तेलाचे दर स्थिर राहणार असल्यामुळे ग्राहकांना आणि त्यातून सोयापेंड विक्रीसाठी उपलब्ध होणार असल्याने व्यापारी वर्गाला दिलासा मिळणार आहे.

COMMENTS