हा सांस्कृतिक गुन्हाच ! 

भारतीय स्त्रीयांना समानतेचा अधिकार मिळवून देण्यासाठी हिंदू कोड बिल मंजूर न केल्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाच्या पहिल्या कायदे मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. कायदामंत्री म्हणून राजीनामा देताना एकूण सहा कारणे त्यांनी दिली, त्यात हिंदू कोड बिल मंजूर न होणे, हे कारण पहिल्या क्रमांकावर होते. त्यानंतर हिंदू कोड बिल हळूहळू पूर्ण लागू करावे लागले. आज भारतीय स्त्रीयांना जे अधिकार मिळाले ते सर्वच्या सर्व भारतीय संविधानाने बहाल केले आहेत. महिला समाज आज एक स्वतंत्र बाण्याचा आणि स्वाभिमान घेऊन उभा आहे. अशा या महिला समाजात आपल्या मनुप्रवृत्तीने पुन्हा भेद निर्माण करण्याची प्रक्रिया वर्तमान महाराष्ट्र शासन करित आहे. स्त्रियांना दिवसेंदिवस सक्षम करण्यासाठी त्यांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रम देखील विनामूल्य करण्याची गरज असताना वर्तमान सरकार स्त्री समाजाला दोन भागात विभाजित करून स्त्री शक्तीची ताकद कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील दिसत आहे. नुकताच महाराष्ट्रातील एक बिल्डर असलेलं व्यक्तिमत्त्व सत्तेत येताच, त्यांनी विवाहित स्त्रियांमध्ये भेद करण्याची निती अवलंबली. त्यातूनच विधवा स्त्रियांना ‘गंगा भागीरथी’ असं संबोधन लावण्याचा फतवा काढण्याच्या तयारीत हे सरकार दिसतंय. पण, त्यांच्या या भूमिकेवर समाज माध्यमांवर सडकून टीका होत आहे. पूर्वी पत्रव्यवहार होत असे. टपालातून पत्र पाठवताना त्यात जो मजकूर लिहिला जायचा त्यात हे भाग लिहीले जायचे. आईवडिलांना तीर्थरूप, मोठे भाऊ किंवा वडिलधारे यांना तिर्थस्वरूप, विवाहित स्त्रियांना सौभाग्यवती, विधवा स्त्रियांना गंगा भागीरथी आणि लहानांना वेगवेगळे संबोधन असायचे. परंतु, खासकरून स्त्रियांमध्ये  सौभाग्यवती आणि गंगा भागीरथी ही भेद दर्शविणारे संबोधन शिक्षित झालेल्या स्त्री समाजाने केव्हा नाकारले, हे समाज व्यवस्थेला कळलेही नाही. भारतीय स्त्रियांनी आणि खासकरून महाराष्ट्रात जन्मलेल्या कोणत्याही जाती समुहातील स्त्रीयांनी आपल्याला वेगळे दर्शविणारे संबोधन टाकून दिले आहे. परंतु, स्त्री-शूद्रांना अपमानास्पद वागणूक देण्यासाठी आसूलेल्या वैदिक संस्कृतीतून अशा दबलेल्या गोष्टी सत्तेच्या आश्रयाने पुढे येतात. त्यातलाच हा प्रकार दिसतो. वास्तविक, हा सांस्कृतिक गुन्हाच आहे. अशा प्रकाराला चालना देणाऱ्या मंत्र्याचा महाराष्ट्रातील जागृत स्त्री समाजाने राजीनामा मागायला हवा. अर्थात, विधवा स्त्रियांच्या संबोधनाविरूध्द महाराष्ट्रातील स्त्री समाज एकवटला आहे. त्यांनी आम्हाला विभाजित करणारे कोणतेही स्वतंत्र संबोधन नको म्हणून विरोध केला आहे. ही जमेची बाजू आहे. विधवा स्त्रियांना सन्मान मिळवून देण्यासाठी असला प्रकार करित असल्याची मखलाशी सत्तापक्षाने केली असली तरी, त्यामागे विधवा स्त्रियांना अपमानित करून वेगळे पाडण्याचा हा प्रकार आहे. विधवा स्त्रियांना जगणे नकोसे करणारी व्यवस्था संविधानाने उलथवून टाकली असताना त्याचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रकार म्हणजे समाजाला प्रकाशाकडून अंधाराकडे नेण्याचा संतापजनक प्रकार आहे. एकेकाळी विधवेचे सकाळी तोंड पाहू नये, तिचे केशवप्पन करावे, विद्रूप करावं, कधी सती जावू द्यावी इतक्या क्रूर अवस्थेपर्यंत नेऊन स्त्रीयांची अवनती घडवणाऱ्यांनी स्त्रीच्या सन्मानार्थ आम्ही काही करतो आहोत, यावर चकार शब्दही काढू नये. कारण तो त्यांचा इतिहास नाही. महाराष्ट्राला तेजस्वी आणि ओजस्वी स्त्रियांची परंपरा आहे. माता जिजाऊ, माता सावित्रीबाई, माता अहल्याबाई होळकर, माता रमाई याबरोबरच पहिली महिला डॉक्टर, पहीली महिला शिक्षिका, पहीली महिला संपादक या ऐतिहासिक बाबी भूषणावह करणाऱ्या महिलांना सन्मानाच्या नावाखाली वेगवेगळ्या संबोधनांनी संबोधने म्हणजे त्या महिला वर्गाला अपमानित करण्यासारखे आहे. महाराष्ट्र अशा बाबी कदापि खपवून घेणार नाही!