नवी दिल्ली : ‘पीएम किसान’ योजनेचा पुढील हप्ता तसेच ‘नमो किसान महासन्मान’ योजनेचा सुमारे दोन हजार रुपयाचा पहिला हप्ता शेतकर्यांना दिवाळीपूर्वी मि
नवी दिल्ली : ‘पीएम किसान’ योजनेचा पुढील हप्ता तसेच ‘नमो किसान महासन्मान’ योजनेचा सुमारे दोन हजार रुपयाचा पहिला हप्ता शेतकर्यांना दिवाळीपूर्वी मिळणार असल्याने यंदाची दिवाळी गोड होणार असल्याचे मत केंद्र सरकारने केले आहे. या योजनेसाठी लावलेल्या चाळणी प्रक्रियेद्वारे राज्यातील अवधे 13 लाख 45 हजार शेतकरी ‘पीएम किसान’ आणि ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ योजनेसाठी पात्र ठरले. कृषी विभागाने ‘नमो किसान योजने’साठी अवघा 1 हजार 720 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. दरम्यान, ही रक्कम हाताच्या बोटावर मोजता येतील अशा व्यवसायिकाने बुडवलेल्या बँकांच्या कर्जाचे रक्कमेपेक्षा मोठी की छोटी याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.
नमो किसान महासन्मान’ योजनेचा पहिला हप्ता प्रातिनिधिक स्वरूपात वितरित करण्यात आला. शेतकर्यांना दोन हजार रुपयांप्रमाणे पहिल्या हप्त्याचे वाटप करण्यात येणार आहे. केंद्र आणि राज्याचे प्रत्येकी सहा हजार या प्रमाणे दरवर्षी बारा हजारांचा सन्माननिधी बळीराजाला मिळणार आहे. ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ निधी योजनेसाठी आगामी 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी सहा हजार 900 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूदही करण्यात आली आहे.
राज्यात ‘नमो किसान’ योजनेचा पहिला हप्ता देण्याच्या पार्श्वभूमीवर पात्र लाभार्थी शेतकर्यांचे ई-केवायसी पूर्ण करणे तसेच अन्य अटींची पूर्तता करण्यासाठी ऑगस्टपासून राज्य शासनामार्फत विशेष मोहीम राबविण्यात येत होती. याकामी कृषी विभागाने पुढाकार घेऊन महसूल, भूमिअभिलेख आदी विभागांचा समन्वय साधून ई-केवायसी पूर्ण करणे, भूमिअभिलेखाच्या नोंदी अद्ययावत करणे, आधार बँक खात्याशी संलग्न करणे आदी बाबींची पूर्तता केल्याने राज्यातील सुमारे साडेतेरा लाख शेतकर्यांना या दोन्हीही योजनांच्या लाभास पात्र ठरविले आहेत. हे करत असताना शेतकरी आहेत मात्र, ई-केवायसी झाली नाही असे अनेक शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून कोसो दूर आहेत.
‘पीएम किसान’ योजनेसाठी राज्यातील सुमारे एक कोटी 19 लाख शेतकर्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी सुमारे 95 लाख शेतकरी पात्र ठरले. मात्र, अटींची पूर्तता न केल्याने 13 व्या आणि 14 व्या हप्त्यात त्यापैकी 85 लाख 60 हजार शेतकर्यांना ‘पीएम किसान’चा प्रत्यक्ष लाभ मिळाला. र्-केवायसीची अट अनिवार्य केल्याने काही शेतकर्यांना या योजनांचा लाभ घेता आला नाही.
COMMENTS