शासकीय ग्रंथालयाच्या अनुदानात होणार 60 टक्के वाढ

मुंबई प्रतिनिधी – उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत अनुदानित महाविद्यालयात शारीरिक शिक्षण संचालक, ग्रंथपाल व प्रयोगशाळा सहायक पदांचा आढावा घेऊन संबंधित पदे भरण्यासंदर्भातील कार्यवाही करावी. राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या प्रलंबित अनुदान दरात 60 टक्के वाढ करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) यांनी दिल्या.
मंत्रालयात उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील रिक्त पदांचा तसेच वस्त्रोद्योग विभागातील सूतगिरण्यांच्या पुनर्वसनाबाबत आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. बैठकीस उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील(Chandrakant Patil), उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी(Vikas Chandra Rastogi) उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सहायक प्राध्यापक पदाबरोबरच शारीरिक शिक्षण संचालक, ग्रंथपाल व प्रयोगशाळा सहायक पदे भरण्यासंदर्भात पदांचा आढावा घेऊन पदभरतीची कार्यवाही करावी. तसेच, राज्यातील अभिमत विद्यापीठातील आर्थिक व सामाजिक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शासनाची प्रचलित शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना लागू करण्यासाठी अभिमत विद्यापीठांचा शुल्क नियंत्रण समितीच्या अंतर्गत कार्यवाही करणे बंधनकारक असणार आहे. तसेच, महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती वितरीत करण्यास विलंब होऊ नये, यासाठी उपाययोजना आखण्याच्या सूचनाही संबंधित विभागास देण्यात याव्यात. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेला अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याच्यादृष्टीने विद्यापीठ अनुदान आयोगाने शिक्षकीय पदांची कर्तव्य आणि जबाबदार्‍या आणि विद्यार्थ्यांचे हीत विभागाची निकड विचारात घेता वित्त विभागाकडे सादर केलेल्या रिक्त जागा पैकी 2 हजार 88 पदांच्या पदभरतीस मान्यता दिली आहे. याची कार्यवाही सुरू आहे. परंतु शारीरिक शिक्षण संचालक, ग्रंथपाल व प्रयोगशाळा सहायक पदभरण्यास मान्यता देणे गरजे असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

सूतगिरण्यांच्या पुनर्वसनासाठी नव्याने प्रस्ताव सादर करावे – सहकारी सूत गिरण्यांना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमच्या योजनेअंतर्गत आधुनिकीकरण, विस्तारीकरण आणि पुनर्वसन करण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. सूतगिरण्यांचे पुनर्वसन करताना प्रत्येकी सूतगिरणीचे पुनर्वसन होत आहे का, अर्थसहाय केल्यानंतर सूतगिरण्या नव्याने सुरू होत आहेत का, यासदंर्भातील अहवाल सादर करावा. त्यानंतर त्यांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया राबवावी, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.