आरक्षण खिरापत वाटण्याचा कार्यक्रम नाही

जालना : कुणबी नोंदी असलेल्या सर्वांना ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी मनोज जरांगे करतांना दिसून येत आहे. मात्र मनोज जरांगे यांचा दावा खोडून काढतांना ओबीसी नेते प्रा. लक्ष्मण हाके म्हणाले की, नोंदी नसताना अनेकांना ओबीसी आरक्षण देण्यात आले. आम्हाला बाजूला काढून कायदा करून 16 टक्के आरक्षण दिले. त्यामुळे घटनेने दिलेले आरक्षण सोडून सगळे आरक्षण रद्द करून टाका, अशी भूमिका मनोज जरांगे यांनी व्यक्त केली. त्यांच्या याच भूमिकेनंतर आता आरक्षण खिरापत वाटण्याचा कार्यक्रम नसल्याचे वक्तव्य प्रा. हाके यांनी केले आहे. ते जालन्यात पत्रकारांशी बोलत होते.  
ओबीसी आरक्षण उद्ध्वस्त करण्याचा घाट महाराष्ट्रात घातला जात आहे. कुणबी हा प्रवर्ग वेगळा आहे. कुणब्यांचे काही प्रकार आहेत. खान्देशी कुणबी, काळे कुणबी, वर्‍हाडे कुणबी, कोकणी कुणबी, दलेरी कुणबी, खैरे कुणबी, घाटोळी कुणबी, खेडूले कुणबी आहेत. हेच खरे कुणबी आहेत. हे कुणबी मराठा समाजाच्या व्यतिरिक्त आहेत. त्यांचे देव वेगळे आहेत. त्यांचा रितीरिवाज वेगळा आहे. त्यांचे सोयरेपण वेगळे आहे. त्यांचे राहणीमान वेगळे आहे. मानववंशशास्त्राप्रमाणे स्वभाव, त्यांच्या चेहर्‍याची ठेवण या सगळ्या गोष्टी वेगळ्या आहेत. त्यामुळे कुणबी या एका शब्दाला घेऊन ज्या गोष्टी चालल्या आहेत त्या चुकीच्या आहेत, असे हाके म्हणाले. मनोज जरांगे यांना ओबीसी, मंडल आयोग, मंडल आयोग कधी लागू झाला, पहिल्यांदा यात किती जागा होत्या या गोष्टी माहिती नाहीत. मनोज जरांगे काहीही बोलतात. घटनात्मक अधिकार असलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाने अभ्यास करून एखाद्या जातीचा समावेश करतो. मागासवर्गाला तो अधिकार आहे. मराठा समाजातील तरुणांना माझी विनंती आहे की, आपली उन्नती करण्यासाठी, चांगले जीवन जगण्यासाठी आरक्षण हा एकमेव उपाय नाही. त्यासाठी अनेक पर्याय आहेत. आपण त्यासाठीच सरकार निवडलं आहे, असं आवाहन लक्ष्मण हाके यांनी केले.  

 मराठा समाजाचे सर्वेक्षण 100 टक्के बोगस – या देशात कायद्याचे राज्य असून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाचे राज्य आहे. कोणीतरी माणूस उठतो आणि वेठीस धरतो. मला सरकारचा खेद वाटतो. सरकार जरांगे यांना इंटरटेन करतंय. ओबीसी आरक्षणात अशाच जाती घातल्या, ओबीसी असेच आले, त्यांचे कुठले सर्वेक्षण झालेले नाही, त्यांना खिरापत वाटली, त्यांना काही गरज होती का? या पुढे असली मोघम वक्तव्यं महाराष्ट्रातील कुठल्याच नेत्याने करू नये, असे आवाहन लक्ष्मण हाके यांनी केले. तसेच आरक्षण खिरापत वाटण्याचा प्रोग्राम नाही, आर्थिक उन्नतीचा कार्यक्रम नाही. मराठा समाजाला दिलेले दहा टक्के आरक्षणातील सर्वेक्षण 100 टक्के बोगस आहे, असा गंभीर आरोप लक्ष्मण हाके यांनी केला.