..तर मग, मुख्यमंत्री व मंत्र्यांचे मानधन बंद करा…

अहमदनगर/प्रतिनिधी ः गावचा सरपंच 24 तास कामात असतो, त्यामुळे त्याला ग्रामसेवकाच्या पगाराएवढे मानधन मिळाले पाहिजे, अशी मागणी सरपंच परिषद-मुंबईने केली आहे. मुख्य सचिवाच्या पगाराएवढे मानधन मुख्यमंत्र्यांना असते तर कॅबिनेट मंत्र्यांना अप्पर सचिवांच्या पगाराएवढे तसेच राज्यमंत्र्यांना प्रधान सचिवांच्या व आमदारांना सचिवांच्या पगाराएवढे मानधन असते. त्यामुळे सरपंचांना ग्रामसेवकाच्या पगाराएवढे मानधन देता येत नसेल तर मुख्यमंत्री-मंत्री व अन्य सगळ्यांचे मानधन बंद करा, अशी आक्रमक भूमिका सरपंच परिषदेने घेतली आहे. दरम्यान, सरपंचांसाठी स्वतंत्र विधान परिषद आमदारकीचे मतदारसंघ गरजेचे असून, तसे होणार नसेल तर स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषद आमदारकीच्या मतदारांमध्ये सरपंच व सर्व ग्रामपंचायत सदस्य तसेच पंचायत समिती सदस्यांचा समावेश केला जावा, अशी मागणीही सरपंच परिषदेने केली आहे.

सरपंच परिषद मुंबईचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे (आष्टी, बीड) व प्रदेश सरचिटणीस अ‍ॅड. विकास जाधव (बार्शी, सोलापूर) यांनी सरपंचांच्या विविध प्रश्‍नांची मांडणी गुरुवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना केली. यावेळी परिषदेचे अहमदनगर जिल्हाध्यक्ष आबासाहेब सोनवणे, अहमदनगर महिला विभाग अध्यक्ष अंजना येवले, जिल्हा उपाध्यक्ष ज्ञानेश्‍वर पठारे आदी उपस्थित होते.

सरपंच हा ग्रामीण भागाच्या विकासाचा कणा आहे. कोरोना काळात गावकर्‍यांची व रुग्णांची सेवा करताना राज्यात 33 सरपंचांचे निधन झाले आहे, पण शासनाने यापैकी कोणालाही 50 लाखाची नुकसान भरपाई दिली नाही. शासकीय कर्मचार्‍यांना अशी नुकसान भरपाई मिळाली. या पार्श्‍वभूमीवर, सरपंच शासकीय कर्मचारी नसला तरी 24 तास कामात असतो. त्यामुळे त्याला ग्रामसेवकाच्या पगाराएवढे मानधन मिळालेच पाहिजे व ते देता येत नसेल तर मुख्यमंत्र्यांपासून बाकी सर्वांना मिळणारे असे मानधन बंद व्हायला हवे, असे स्पष्ट करून प्रदेशाध्यक्ष काकडे व सरचिटणीस अ‍ॅड. जाधव म्हणाले, राज्यात 28 हजार ग्रामपंचायती असून, त्यांचा गाडा हाकणार्‍या सरपंचांचे प्रतिनिधीत्व विधानसभा वा विधान परिषदेत नाही. त्यामुळे शिक्षक वा पदवीधर मतदारसंघांप्रमाणे सरपंचांचेही स्वतंत्र विधान परिषद आमदारकीचे मतदारसंघ केले जावेत व ते होत नसेल तर मनपा-नपा-जिल्हा परिषद स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदार संघांतून लवकरच होणार्‍या नगर व सोलापूर या दोन जागांच्या निवडणुकीतील मतदारांमध्ये सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य तसेच परिसरातील पंचायत समिती सदस्यांचा मतदार म्हणून समावेश केला जावा, अशी मागणी राज्य निवडणूक आयोगासह या दोन्ही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकार्‍यांकडे व शासनाकडेही केली आहे. त्यामुळे या दोन्ही निवडणुकींच्या मतदार याद्यांमध्ये सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांचा तसेच पंचायत समिती सदस्यांचा समावेश नसेल तर न्यायालयात दाद मागणार आहोत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या निवडणुकांतील मतदानापासून आम्हाला वंचित ठेवून आतापर्यंत कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे, असा दावाही काकडे व अ‍ॅड. जाधव यांनी केला. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर खासगी व्यक्ती प्रशासक नेमण्याच्या हालचाली सुरू झाल्यावर याप्रकरणी न्यायालयात जाऊन त्या हाणून पाडल्या व शासकीय कर्मचारीच प्रशासक म्हणून नियुक्तीस सरपंच परिषदेने भाग पाडले आहे. याच पद्धतीने स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषद निवडणुकीत मतदानाचा हक्क सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांना मिळवून देण्यासाठी न्यायालयीन लढाईचीही तयारी परिषदेने ठेवली आहे, असेही त्यांनी आवर्जून स्पष्ट केले.

स्वतंत्र चार कर्मचारी द्या

प्रत्येक ग्रामपंचायतीला स्वतंत्र ग्रामसेवक, तलाठी, वायरमन व कृषी सहायक असे चार शासकीय कर्मचारी आवश्यक असून, तशी मागणी शासनाकडे केली आहे, असे स्पष्ट करून काकडे व अ‍ॅड. जाधव म्हणाले, ग्रामसेवक-तलाठी व अन्य कर्मचार्‍यांकडे प्रत्येकी 4-5 गावे असतात. त्यामुळे एकाही गावाचे काम धड होत नाही. गावा-गावातील छोट्या-छोट्या समस्या सुटत नाहीत. हे टाळण्यासाठी चार स्वतंत्र शासकीय कर्मचारी प्रत्येक गावातून दिल्यास ग्रामविकासाला गती येईल, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले. गावा-गावांतून सध्या विजेचा प्रश्‍न गंभीर असून, पथदिवे व पाणीपुरवठा योजनांची वीज कनेक्शन्स तोडली जात आहे. यामुळे वित्त आयोगाच्या ग्रामपंचायतींना येणार्‍या निधीतून यासाठी कपात केली जात होती. मात्र, केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री गिरीराजसिंग यांना सरपंच परिषदेद्वारे भेटून ही कपात थांबवली आहे. यापुढे वित्त आयोग निधी रकमेच्या व्याजातून कोणतीही कपात होणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.  महावितरणची रोहित्रे (डीपी), खांब व तारा गावा-गावांतून गेल्या असल्याने त्यांचा कर ग्रामपंचायतींना आधी द्या व मग गावांचे वीज बिल भरले जार्ईल, अशा नोेटिसा अनेक ग्रामपंचायतींनी महावितरणला दिल्या आहेत. न्यायालयानेही ग्रामपंचायतींना असे कर लावता येतील, असे स्पष्ट केले आहे, असे सांगून काकडे व अ‍ॅड. जाधव म्हणाले, ग्रामपंचायतींच्या अशा नोटिसा मिळाल्यावर महावितरणकडून सेटलमेंटसाठी पुढाकार घेतला जात आहे. तुम्हाला आम्ही कर देणे व तुमच्याकडून आम्हाला वीज बिल येणे, अशा मुद्यांवर आता दोन्ही बाजूंनी चर्चा होऊन विषय मार्गी लागत आहे, असेही त्यांनी आवर्जून स्पष्ट केले.

त्यामुळे भांडणे सुरू

मागील भाजप सरकारच्या काळात थेट जनतेतून सरपंच निवडला जात असल्याने गावा-गावातील भांडणे कमी झाली होती. पण आताच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात जनतेतून सरपंच निवड रद्द करून सदस्यांतून ही निवड सुरू केल्याने गावा-गावांतून भांडणे व वाद सुरू झाले आहेत, असा दावा करून काकडे व अ‍ॅड. जाधव म्हणाले, जनतेतून थेट सरपंच निवड होणेच आवश्यक आहे. त्यामुळे या नियमात काही त्रुटी असतील तर त्या दूर केल्या जाव्यात, पण सरपंच जनतेतूनच हवा, अशी मागणीही त्यांनी केली. दरम्यान, गावपातळीवर किमान पॅनेल बंदी कायदा करण्याची सरपंच परिषदेची मागणी आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीत उभ्या राहणार्‍या सर्व पॅनेल्सचे रजिस्ट्रेशन केले जावे. त्यामुळे निवडणुकीनंतर निवडून आलेल्या सदस्यांचे इकडून तिकडे जाण्याचे प्रकार बंद होण्यासाठी पॅनेल्सचे रजिस्ट्रेशन आवश्यक असून, यासाठी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेतली आहे व त्यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद देऊन अशा नियमासाठी प्रयत्न करण्याची ग्वाही दिली आहे, असेही काकडे व अ‍ॅड. जाधव यांनी सांगितले.

हिवरे बाजारला शुक्रवारी पुरस्कार वितरण

विधानसभा, विधान परिषद तसेच शक्य त्या सर्व ठिकाणी सरपंच व गावांचे प्रश्‍न मांडून त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणारांना सरपंच परिषद मुंबईद्वारे पुरस्काराने सन्मानीत करण्यात येणार आहे. यासाठी येत्या शुक्रवारी (22 एप्रिल) सकाळी 11 वाजता नगर तालुक्यातील आदर्शगाव हिवरेबाजार येथे सरपंच परिषद सदस्यांचा मेळावा होणार आहे. विधान सभेचे प्रभारी अध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, पद्मश्री पोपटराव पवार, सरपंच फाउंडेशनचे श्रीकांत भारती यावेळी उपस्थित राहणार आहेत. या परिषदेत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मंत्री आ. सुरेश धस, आ. प्रशांत बंब व आ. निलेश लंके यांना (स्व.) यशवंतराव चव्हाण आदर्श लोकप्रतिनिधी पुरस्कार तर शासकीय सेवेद्वारे ग्रामविकासाला चालना देणारे कल्याण-डोंबिवली मनपाचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, अंमलबजावणी संचालनालयाचे सह आयुक्त उज्वल चव्हाण व पुणे कृषी विभागाचे रफीक नाईकवड़ी यांना उत्तम प्रशासक पुरस्कार दिला जाणार आहे. याशिवाय राज्यातील दहा सरपंच, पाच ग्रामपंचायती, पाच ग्रामसेवक यांना आदर्श पुरस्कार आणि पाच समाजसेवा पुरस्कार दिले जाणार आहेत, असे सरपंच परिषदेद्वारे सांगण्यात आले.