..तर, महाराष्ट्र 2028 पर्यंत आर्थिक दिवाळखोरीत निघेल; राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार जयंत पाटील यांचा इशारा

मुंबई : राज्यातील सध्याच्या आर्थिक धोरणांचा विचार करता पुढील काही वर्षांत महाराष्ट्र गंभीर आर्थिक अडचणीत सापडू शकतो, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार जयंत पाटील यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिला. अर्थसंकल्पावरील चर्चेत बोलताना त्यांनी सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर तसेच शेतकरी कर्जमाफीच्या घोषणांवर तीव्र टीका केली.
यावेळी बोलतांना जयंत पाटील यांनी सांगितले की, निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी शेतकर्‍यांचा सातबारा पूर्णपणे कोरा करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात सरकारने केवळ दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली. त्यामुळे ही घोषणा शेतकर्‍यांच्या अपेक्षांना न्याय देणारी नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. राज्यावरील कर्जाचा भार गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. पूर्वी सुमारे चार लाख कोटी रुपयांच्या आसपास असलेले कर्ज आता अकरा लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे त्यांनी नमूद केले. महागाई, खतांचे वाढलेले दर आणि उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे शेतकर्‍यांना अधिक कर्ज घ्यावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत कर्जमाफीची मर्यादा वाढवणे आवश्यक होते, असेही त्यांनी सांगितले.त्यांच्या मते, कर्जमाफीची मर्यादा किमान पाच लाख रुपये केली असती तर विदर्भासह अनेक भागातील मोठ्या संख्येने शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला असता. सहकारी बँकांनी 9 मार्चपर्यंत नियमितपणे कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांची माहिती मागविल्याबद्दलही पाटील यांनी प्रश्‍न उपस्थित केला. अनेक शेतकरी 31 मार्चपर्यंत कर्जफेड करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे अंतिम मुदत आधी ठेवणे म्हणजे नियमित कर्जफेड करणार्‍यांवर अन्याय होऊ शकतो, असे त्यांनी म्हटले. पाटील यांनी केंद्र सरकारवरही टीका करताना सांगितले की, गेल्या काही वर्षांत उद्योग क्षेत्रातील मोठ्या कर्जांना दिलासा देण्यात आला. मात्र शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या बाबतीत सरकारकडून तितकीशी तयारी दिसत नाही. आर्थिक साधनांची कमतरता नसून निर्णय घेण्याच्या दृष्टीकोनातच समस्या असल्याचे त्यांनी सूचित केले. अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राचा आर्थिक आकार मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र सध्याचा कृषी विकास दर सुमारे तीन टक्क्यांच्या आसपास असताना पुढील दोन दशकांत तो दहापेक्षा अधिक टक्क्यांपर्यंत नेणे अवघड असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. त्यासाठी उत्पादनक्षमता वाढविण्यासह व्यापक धोरणात्मक बदल आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. राज्याच्या महसुली तुटीत वाढ झाल्याचा उल्लेख करत पाटील म्हणाले की, काही आर्थिक अभ्यास संस्थांनीही याबाबत सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. अपेक्षित विकासदर गाठला गेला नाही तर पुढील काही वर्षांत राज्याची आर्थिक स्थिती कठीण होऊ शकते. त्यामुळे सरकारने खर्च आणि कर्ज व्यवस्थापनाबाबत अधिक सावध भूमिका घ्यावी, असे त्यांनी सुचवले.