मंदीचे वारे

युरोपचे इंजिन म्हटल्या जाणार्‍या जर्मनीतही आर्थिक संकटाचे तीव्र स्वरूप दिसून येत आहे. मंदीचा धोका लक्षात घेता जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या जर्मनीने आपला खर्च कमी करण्यावर पूर्ण भर द्यायला सुरुवात केली आहे. गुरुवारी युरोमध्ये मोठी घसरण झाली. त्याच वेळी अमेरिकन डॉलरने दोन महिन्यांचा उच्चांक गाठल्यामुळे आर्थिक मंदीचा फेरा तीव्र होतांना दिसून येत आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून जगभरातील अनेक देश आर्थिक मंदीने त्रस्त होतांना दिसून येत आहे. विशेषतः युरोपमध्ये आर्थिक मंदीचे वारे जोरात वाहतांना दिसून येत आहे. युक्रेन-रशिया युद्धामुळे युक्रेन मोठ्या आर्थिक गर्तेत सापडला असतांना, युरोपीय देशांनी रशियावर बहिष्कार टाकत पायावर धोंडा पाडून घेतल्याचे दिसून येत आहे. कारण रशियाकडून होणारा इंधनाचा पुरवठा या युरोपीय देशांना होत नाही, परिणामी या देशांना इंधनांची गरज भागविण्यासाठी इतर देशांकडून जास्तीच्या दराने इंधन घ्यावे लागत आहे. यासोबतच इतर कारणांमुळे या अर्थव्यवस्था मंदीमध्ये जातांना दिसून येत आहे. ब्रिटनची अर्थव्यवस्था यातून काही प्रमाणात सावरतांना दिसून येत असली तरी, ती पूर्णपणे सावरलेली नाही. श्रीलंका, पाकिस्तान, ब्रिटनसारखे देश आर्थिक गर्तेतून जात असतांना, यात आता जर्मनी या देशाची देखील भर पडतांना दिसून येत आहे. युरोपातील सर्वात मोठी आणि जगातील चौथी अर्थव्यवस्था म्हणून ज्या जर्मनीचा उल्लेख केला जातो, त्या जर्मनीच्या आर्थिक डोलारा कोलमडतांना दिसून येत आहे. जगातील विविध देशांच्या अर्थव्यवस्था सावरतांनाने चित्र असतांना, जर्मनीमध्ये निर्माण झालेले आर्थिक संकट पुन्हा एकदा आगामी संकटाची चाहूल घेवून येतांना दिसून येत आहे. भारत आणि एक-दोन देश सोडले तर, सर्वच देशांचा जीडीपी हा रसातळाला गेला आहे. जर्मनीचा जीडीपी हा 0.3 टक्क्यांवर असून, यातून जर्मनीच्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र स्पष्ट होते. जर्मनीच्या सांख्यिकी कार्यालयाने जारी केलेल्या त्रैमासिक आकडेवारीनुसार, या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जर्मनीचा जीडीपी 0.3 टक्के कमी झाला आहे. 2022 च्या चौथ्या तिमाहीत म्हणजे ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान जर्मनीचा जीडीपी 0.5 टक्के कमी झाला होता.
कोरोनाच्या प्रभावानंतर जगभरातील अर्थव्यवस्था या संकटातून सावरले असतांना, या देशाला कोरोनाचा प्रभाव नसतांना देखील आर्थिक मंदीच्या गर्तेतून का जावे लागत आहे, याचा विचार केला तर, त्या त्या देशाची ध्येय धोरणे आणि आंतरराष्ट्रीय परिणाम यामुळे युरोपीय देश मंदीतून जात आहे. यंदाच्या पहिल्या तीन महिन्यांत महागाई वाढल्याने जर्मनी अडचणीत आल्याचा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. रशियाचा युक्रेनवर हल्ला सुरू झाल्यापासून जर्मनीला होणारा गॅस पुरवठा मंदावला आहे. परिणामी, जानेवारी ते मार्च दरम्यान अर्थव्यवस्था 0.3 टक्क्यांनी घसरल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. व्यवहारात युरोचे मूल्य घसरल्याने जर्मन बाजारात चढ-उतार होऊ लागले. दुसर्‍या तिमाहीतील कामगिरीतील घसरणीमुळे जर्मनी आर्थिक संकटाकडे वाटचाल करत असल्याचेही स्पष्ट झाले. एप्रिलमध्ये जर्मनीतील महागाईचा दर 7.2 टक्के होता. हे युरो सरासरीपेक्षा जास्त आहे. वाढत्या भावाचा बोजा जनतेवर पडला. यामुळे लोकांना अन्न, कपडे आणि फर्निचर खरेदीसाठी अधिक खर्च करावा लागला. इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे औद्योगिक उत्पादनांच्या ऑर्डर कमी झाल्याची नोंद आहे. वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच उच्च किंमतींचा जर्मन अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे.  जागतिक  अर्थव्यवस्था ढासळत असतांना, भारतीय अर्थव्यवस्था मात्र सुरक्षित आहे. भारतात कोणतेही मंदीचे मळभ नसून, अर्थव्यवस्था आणि जीडीपीचा दर हा 6 टक्क्यांपेक्षा अधिकच आहे. भारताने युक्रेन-रशिया युद्धात एकीकडे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांना ही युद्धाची वेळ नसल्याचे सुनावले, तरी देखील भारताने रशियासोबतची मैत्री तोडली नाही. त्यामुळे रशिया भारताला इंधनाचा पुरवठा कमी किंमतीत करतांना दिसून येत आहे. तर भारत तेच इंधन युरोपीय देशांना विकून पैसा कमवत असून, त्या देशांची गरज देखील भागवत आहे. त्यामुळे एकीकडे आंतरराष्ट्रीय परिणाम अर्थव्यवस्थेला प्रभावित करत असतांना, अंतर्गत ध्येय धोरणे देखील प्रभावित करत असतात. त्यामुळे अंतर्गत ध्येय धोरणे दूरदृष्टी ठेवून घेण्याची गरज आहे.