टोलची टोलवाटोलवी !

देशातील टोल व्यवस्थेबाबतचा रोष दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. विशेषतः पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशीप (PPP) पद्धतीने उभारलेल्या महामार्गांवरील टोल नाक्यांमधून होणारी प्रचंड वसुली आणि ती थांबण्याची कोणतीही स्पष्ट मुदत नसणे, हा सर्वसामान्यांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. देशातील सर्वाधिक वसुली करणारे ६ टोल नाके आहेत. ५ वर्षांत २.२७ लाख कोटींची विक्रमी वसुली रस्ते-वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने  नुकतीच राज्यसभेत माहिती दिली. गेल्या पाच आर्थिक वर्षांत २०२१-२५ राष्ट्रीय महामार्ग आणि एक्स्प्रेसवेवरून तब्बल २.२७ लाख कोटी रुपयांचा टोल जमा झाला आहे. ही रक्कम इतकी मोठी आहे की त्यातून अनेक नवीन महामार्ग उभे राहू शकतात.यात
उपलब्ध आकडेवारीनुसार देशातील सर्वाधिक वसुली करणाऱ्या टोल नाक्यांमध्ये पुढील नाक्यांचा समावेश होतो:
शहजहांपूर टोल प्लाझा या दिल्ली-जयपूर मार्गावरील राष्ट्रीय महामार्ग ४८, खेरकी दौला टोल प्लाझा गुरुग्राम, हरियाणा राष्ट्रीय महामार्ग ४८, चालकुडी टोल प्लाझा केरळ, नवायुग टोल प्लाझा आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय महामार्ग १६, भामाशाह टोल प्लाझा राजस्थान, बाराजमदा टोल प्लाझा झारखंड यांचा समावेश आहे. ही सर्व टोल नाके उच्च वाहतूक असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गांवर उभारण्यात आलेली आहेत. यामधील अनेक प्रकल्प पीपीपी पद्धतीने विकसित झाले असून, खासगी कंपन्यांना ठराविक कालावधीसाठी वसुलीचा अधिकार देण्यात आला आहे.
विरोधाभास असा की देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई आणि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जवळील काही टोल नाके तुलनेने कमी वसुली करणारे ठरले आहेत. उदाहरणार्थ: दहिसर टोल नाका मुंबई, कालिंदी कुंज टोल प्लाझा दिल्ली-नोएडा सीमेवर
ही ठिकाणे वाहतुकीने गजबजलेली असली तरी वसुलीच्या बाबतीत काही राज्यांतील महामार्गांवरील टोल नाक्यांइतकी कमाई करत नाहीत. यामागे स्थानिक वाहतूक, पर्यायी मार्ग, न्यायालयीन हस्तक्षेप, तसेच राज्य सरकारांचे धोरणात्मक निर्णय कारणीभूत ठरले आहे. पीपीपी म्हणजे सरकार आणि खासगी कंपनी यांच्यातील भागीदारी. कंपनी महामार्ग उभारते, देखभाल करते आणि ठराविक वर्षे टोल वसूल करते. करारात ठरविलेला महसूल किंवा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर महामार्ग शासनाकडे हस्तांतरित व्हावा आणि टोल थांबावा, ही मूळ कल्पना. परंतु, प्रत्यक्षात काय होते, हे पाहिल्यावर असे लक्षात येते की, टोल नाके वाहतूक अंदाज कमी पडल्याचे कारण देऊन मुदतवाढ घेतात. दुरुस्ती, विस्तार, लेन वाढविणे यासाठी नव्याने करार करण्यात येतो. महसूल गणनेत पारदर्शकतेचा अभाव ‘ऑपरेट, मेंटेन, ट्रान्सफर’च्या नावाखाली अखंड वसुली
परिणामी, नागरिकांना वाटते की “एकदा टोल सुरू झाला की तो कायमचाच!”  वाहनचालकाची अपेक्षा सोपी आहे,
करार संपला, कर्ज फेडले गेले, मग टोल का? परंतु सरकारचे उत्तर असते देखभाल खर्च, सुधारणा, विस्तार, नवीन प्रकल्पांसाठी निधी. ही भूमिका काही प्रमाणात रास्त असली तरी प्रश्न उरतोच: महसुलाचा स्पष्ट लेखाजोखा का जाहीर होत नाही? टोलमुक्तीची निश्चित तारीख का सांगितली जात नाही?
जनतेला “सोयीस्कर रस्ते” या नावाखाली सतत पैसे मोजावे लागत आहेत. इंधनावर कर, वाहननोंदणी शुल्क, रोड टॅक्स आणि त्यावर पुन्हा टोल — हा दुहेरी-तिहेरी करप्रकारच झाला नाही का? विशेषतः ग्रामीण भागातील किंवा छोट्या शहरांतील नागरिकांना दररोज कामासाठी प्रवास करताना टोलचा मोठा आर्थिक फटका बसतो. मालवाहतुकीचा खर्च वाढतो आणि त्याचा परिणाम थेट महागाईवर होतो. टोल हे तात्पुरते साधन असायला हवे होते. परंतु ते कायमस्वरूपी महसूल मॉडेल बनले आहे. शासनाने पारदर्शकता, करारांची माहिती, महसूल वसुलीचा तपशील आणि टोलमुक्तीची स्पष्ट वेळापत्रक जाहीर करणे अत्यावश्यक आहे. महामार्ग विकास हा देशाच्या प्रगतीसाठी आवश्यकच आहे. पण विकासाच्या नावाखाली नागरिकांवर अखंड आर्थिक ओझे टाकणे योग्य ठरत नाही.
टोल नाके कधी बंद होतील, किती महसूल झाला, कराराची अट काय — या सर्व बाबींवर स्पष्ट, सार्वजनिक आणि जबाबदार भूमिका घेतली गेली तरच जनतेचा विश्वास टिकेल. अन्यथा “टोलमुक्त भारत” ही केवळ घोषणा राहील आणि वाहनचालक मात्र आयुष्यभर टोल भरतच राहतील.