कॅगच्या अहवालातून होणार ठाकरे गटाची कोंडी ?

सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी, स्वप्नांची मायानगरी, देशाची आर्थिक राजधानी, भारतातल्या बड्या उद्योगांचे हब, देशातील सर्वाधिक करदात्यांचे शहर, देशाला सर्वाधिक कर देणारी आणि आशिया खंडातील सर्वात मोठी महानगरपालिका अशी ओळख असलेल्या मुंबई महापालिका ताब्यात घेण्यासाठी सर्वच पक्षांनी जोर लावला आहे. यात खरे युद्ध शिवसेना विरुद्ध भाजप असे रंगणार, यात शंका नाही. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर सर्वच पक्षांचे मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीकडे लक्ष केंद्रीत झाले आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून ही महापालिका शिवसेनेच्या ताब्यात आहे. आणि ही महापालिका ताब्यात घेण्यासाठी भाजपने आपली सर्व ताकद पणाला लावल्याचे दिसून येत आहे. कायदेशीर पेचात अडकल्यामुळे ही निवडणूक लांबली असली, तरी या निवडणुकीचा बिगुल काही दिवसात वाजेल, यात शंका नाही. मात्र राज्य सरकारने महालेखा नियंत्रक अर्थात कॅगलरा मुंबई महापालिकेचे लेखापरीक्षण करण्याची विनंती केली होती. आणि विनंती कॅगने मान्य केल्यामुळे ठाकरे गटाची कोंडी होणार यात शंका नाही.
मुंबई महापालिकेसाठी सर्वच पक्षांनी जोर का लावले, याची चर्चा करणे क्रमप्राप्त ठरते. कारण एकट्या मुंबई महापालिकेच बजेट पाहिले तर देशातील तीन ते चार राज्यांच्या तुलनेत जास्त आहे. गेल्या वर्षी अरुणाचल प्रदेशचे बजेट 22 हजार कोटीचे होते. गोव्याचे बजेट 21 हजार कोटी आणि त्रिपुराचे बजेट 21 हजार कोटी रुपये आहे. तर एकट्या मुंबई शहराचे बजेट 39 हजार कोटी रुपये इतके आहे. आणि मुंबई महापालिकेच्या ठेवी जवळपास 80 हजार कोटी रुपये आहेत. या दोन्ही रकमा एकत्र केल्या तर एकटी मुंबई अरुणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, झारखंड, गोवा, मणिपूर, मिझोराम, मेघालय, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा आणि उत्तराखंड अशा 12 राज्यांपेक्षा अधिक आहे. देशातील सर्वाधिक कर देणारे पहिले 5 श्रीमंत व्यक्ती एकट्या मुंबईतील आहे. 2019 च्या आकडेवारीनुसार भारतातल्या अब्जाधीशांची संख्या 1 हजार 947 इतकी होती. त्यापैकी एकट्या मुंबईतील अब्जाधीशांचा आकडा 797 इतका होता. या सर्व बाबीवरून मुंबईचे महत्व अधोरेखित होते. भाजपच्या हातात महाराष्ट्र, आणि दिल्ली देखील आहे. मात्र देशातील सर्वात श्रीमंत अशी मुंबई महापालिका आपल्या ताब्यात नाही, याची खंत भाजपला नेहमीच राहिली आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून भाजप शिवसेनेच्या युतीमुळे सत्तेत राहिला आहे. मात्र शिवसेनेने महाविकास आघाडीशी घरोबा केल्यानंतर मात्र भाजपने शिवसेनेऐवजी इतर गटांना जवळ करत, त्यांना रसद पुरवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यातच मग शिंदे गट असो की मनसे. या गटांना सोबत घेऊन मुंबई महापालिका जिंकायचा असा स्पष्ट इरादा भाजपचा आहे. त्यातच मुंबई महापालिकेत इतक्या हजारो कोटींच्या ठेवी असल्यामुळे तिथे भ्रष्टाचार असणार नाही, असे नाही. त्यामुळे हा भ्रष्टाचार उजेडात आणून ठाकरे गटाला कोंडीत पकडण्याची संधी भाजप आणि शिंदे गटाकडे कॅगच्या माध्यमातून चालून आली आहे. मुंबई महापालिकेतील कोरोना केंद्रे उभारणी, रस्ते-बांधणी, जमीन खरेदी आदी सुमारे 12 हजार कोटी रुपये खर्चाच्या मुंबई पालिकेच्या 76 कामांची कॅगकडून चौकशी होणार आहे. कोरोनाकाळात लाइफलाइन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सव्र्हिसेसला पाच कोरोना केंद्रांसाठी 100 कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले होते. या कंपनीशी 26 जून 2020 रोजी करार करण्यात आला तेव्हा या कंपनीची कुठेही नोंदणी नव्हती.त्याचबरोबर जमिनीची घोटाळे, असे अनेक घोटाळे, कँगच्या माध्यमातून बाहेर आल्यास नवल नको. तसेच महापालिकेने रेमडेसिवीर 1568 रुपये प्रति कुपी या दराने 7 एप्रिल 2020 मध्ये दोन लाख कुपीची मागणी केली. मात्र, हाफकीन आणि मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेने तेच रेमडेसिवीर 668 रुपये दराने खरेदी केले. त्यामुळे यात मोठा घोटाळा झाल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. पालिकेने निशल्प रियल्टीज (अल्पेश अजमेरा) यांच्याकडून दहीसर येथे 349 कोटी रुपयांना जमीन खरेदी केली. अशा अनेक बाबींचे लेखापरीक्षक कॅग करणार आहेत. त्यामुळे कॅगचा अहवाल ऐन मुंबई महापालिका निवडणुकीत धमाका करणारा ठरू शकतो, आणि ती ठाकरे गटासाठी धोक्याची नांदी ठरू शकते.