सत्तासंघर्षावर तातडीने सुनावणी घेण्यास ‘सर्वोच्च’ नकार

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी : राज्यातील सत्ता संघर्षांवर 22 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. मात्र त्यापूर्वीच शिवसेनेने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत तात्काळ सुनावणी घेण्याची मागणी शिवसेनेकडून उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. मात्र तात्काळ सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला असून, ही सुनावणी 22 ऑगस्ट रोजीच होणार आहे. तसेच शिवसेनेच्या पक्षचिन्हाचा फैसला देखील यावेळी सर्वोच्च न्यायालय करणार आहे. निवडणूक आयोग धनुष्यबाण या पक्ष चिन्हाबाबत सुनावणी घेण्याची भीतीपोटी उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावेळी ही सुनावणी पार पडली. शिंदे गटाने आपणच खरी शिवसेना असल्याचे सांगत धनुष्यबाण चिन्हावर दावा केला आहे. यासाठी शिंदे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडेही धाव घेतली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर धनुष्यबाण चिन्हाबाबत पुढील सुनावणी 19 ऑगस्टरोजी शुक्रवारी होणार आहे. यावर ठाकरे गटाने चिंता व्यक्त केली आहे. 19 ऑगस्टरोजी निवडणूक आयोग धनुष्यबाण चिन्हाबाबत निर्णय देण्याची शक्यता ठाकरे गटाने व्यक्त केली आहे. तसेच, निवडणूक आयोगाचा निर्णय आपल्याविरोधात लागण्याची भीतीदेखील ठाकरे गटाला आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती आज ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात केली.मात्र, सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी याप्रकरणी तातडीने सुनावणीसाठी नकार दिला. राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबतची सुनावणी आणखी मोठ्या घटनापीठाकडे द्यायची की नाही, हे ठरवायचे आहे. त्यामुळे सुनावणीस विलंब होत आहे. याबाबत आम्ही आदेश देऊ, असे सांगत रमणा यांनी तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.दरम्यान, राज्याच्या सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असेपर्यंत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय देऊ नये, असे तोंडी आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिले आहेत. याबाबत अ‍ॅड. उज्जवल निकम यांनी सांगितले की, केंद्रीय निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असली तरी आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश पाळावे लागतील. त्यामुळे येत्या शुक्रवारी निवडणूक आयोग धनुष्यबाण चिन्हाबाबत काही निर्णय देईल, ही भीती निरर्थक आहे. दरम्यान, यापूर्वी जुलैमध्येदेखील शिवसेनेने तातडीच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तेव्हाही न्यायालयाने तातडीच्या सुनावणीस नकार दिला होता.