परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे ‘सर्वोच्च’ निर्देश

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी : राज्यात गेल्या 8 दिवसांपासून सुरु असलेला सत्तासंघर्षांचा अंक आता कायद्याच्या कचाटयात सापडला असून, सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीची तारीख 11 जुलै ठेवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये पुढील सुनावणीपर्यंत परिस्थिती जैसे थे हवी आहे असे निर्देश दिलेत. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून आम्ही निकाल देऊ असं न्यायलयाने सांगितलं आहे. या सुनावणीत बंडखोर आमदारांना उत्तर देण्यासाठी 11 जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. मात्र इतक्या दिवस बंडखोर आमदार राज्याबाहेर कसे काढतील, हा प्रश्‍न निर्माण झाल्यामुळे पुढील काही दिवसांत राजकीय घडामोडी काय घडतात, ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
स्वपक्षाविरोधात बंड करणार्‍या एकनाथ शिंदेच्या नेतृत्वाखाली बंडखोर आमदारांनी केलेल्या याचिकेची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी, प्रतोद सुनील प्रभू यांना सर्वोच्च न्यायलयाने नोटीस बजावली आहे. आपले म्हणणे मांडण्यासाठी तिन्ही पक्षांना वेळ देण्यात आला आहे. पाच दिवसांत त्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. मात्र या प्रकरणाची पुढील सुनावणी न्यायालयाने 11 जुलैची असेल असे स्पष्ट केले आहे. या सुनावणीदरम्यान आपल्या प्रतिज्ञापत्रात बंडखोर आमदारांनी आपला पाठिंबा महाविकास आघाडी सरकारला नसल्याचे म्हटले. त्यामुळेच ठाकरे सरकार अल्पमतात आले आहे. त्यातच आता 11 जुलै रोजी सुनावणी होणार असल्याने तोपर्यंत महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये बहुमत चाचणी होणार की नाही यासंदर्भातील संभ्रम कायम आहे. असे असले तरी न्यायलयाने यासंदर्भात शिवसेनेला आणि पर्यायाने ठाकरे सरकारला काहीसा दिलासा देणार निर्णय दिलाय. आमदारांना 12 जुलैपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे. त्यामुळे 12 जुलैपर्यंत आमदारांना अपात्र ठरवता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हा शिंदे गटासाठी दिलासा मानला जात आहे. न्यायालयाने आमदारांना 12 जुलैपर्यंत त्यांची बाजू न्यायालयासमोर मांडण्यासाठी वेळ दिला आहे. अगदी थोड्यात सांगायचे झाल्यास सध्या बंडखोर आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतल्याचे म्हटले असले तरी ते मुंबईमध्ये येऊन बहुमत चाचणी होण्याची शक्यता कमी आहे, असे सांगितले जात आहे. तरीही असे काही प्रयत्न झाले तर शिवसेना आमदारांची पात्रता रद्द करण्याची याचिका न्यायप्रविष्ठ असताना अशी बहुमत चाचणी घेता येईल की नाही यासंदर्भात न्यायलयाकडे दाद मागू शकते. त्यामुळे 11 जुलैपर्यंत बहुमत चाचणी घेण्याचा प्रयत्न झाला तरी सध्याची स्थिती पाहता सत्ताधारी आणि बंडखोर दोघांनी आपली भूमिका कायम ठेवली तर प्रकरण पुन्हा न्यायलयामध्ये जाईल.

बहुमत चाचणी संदर्भात संभ्रम कायम
एकनाथ शिंदे गटाने ठाकरे सरकारचा पाठिंबा काढल्यामुळे सरकार अल्पमतात आले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय बहुमत चाचणीचे निर्देश देतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी ठेवण्यात आल्याने, आणि परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे सांगितल्यामुळे बहुमत चाचणीसंदर्भातील संभ्रम कायम आहे. युक्तीवादादरम्यान शिवसेनेचे वकील देवदत्त कामत यांनी सर्वोच्च न्यायलयाकडे बहुतम चाचणीसंदर्भातील प्रश्‍न उपस्थित केला. त्यावर न्यायालयाने जर तरच्या प्रश्‍नांवर आम्ही कोणतीही हमी देऊ शकत नाही असे सांगितले. मात्र त्याचवेळेस न्यायालयाने सत्ताधारी पक्षाला दिलासा देणारी माहितीही दिली. न्यायलयाने या प्रकरणामध्ये बहुमत चाचणीबाबतचा कोणताही युक्तीवाद न्यायलयासमोर झालेला नाही किंवा ते प्रकरण युक्तीवादासाठी आलेले नाही, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे बहुमत चाचणी रोखण्याचे थेट आदेश न्यायालयाने दिले नाहीत.

शिंदे गटाने काढला ठाकरे सरकारचा पाठिंबा
सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी झालेल्या सुनावणीत 38 आमदारांच्या गटाने ठाकरे सरकारचा पाठिंबा काढला असल्याचे शिंदे गटाने स्पष्ट केले आहे. शिवसेनेचे विधानसभेत 55 आमदार आहे. शिंदे गटाच्या या दाव्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारकडे 115 आमदाराच उरले आहेत. त्यामुळे विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी त्यांना कसरत करावी लागणार आहे. विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी 144 आमदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. मात्र शिंदे गटाने ठाकरे सरकारचा पाठिंबा काढणारे पत्र राज्यपालांकडे सादर केले की, विधानसभा उपाध्यक्षांकडे याबाबत संभ्रम कायम आहे.