ओबीसींना पूर्णपणे डावलून विधानसभा लढताहेत सत्ताधारी आणि विरोधकही!

महाविकास आघाडी आणि महायुती या दोन्ही आघाड्यांच्या घटक पक्षांची उमेदवारी यादी आता जाहीर झाली आहे. महाविकास आघाडी‌लोकसभा निवडणुकीमध्ये इंडिया विकास इंडिया आघाडीच्या रूपामध्ये निवडणूक लढली. लोकसभेच्या निवडणुकीत महाराष्ट्रामध्ये माकप, भाकप, शेकाप, समाजवादी पार्टी, सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्ष, या सगळ्या पक्षांनी त्यांना साथ दिली. परंतु, इंडिया आघाडीचा चेहरा विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला टिकवता आला नाही. आम आदमी पक्ष देखील इंडिया आघाडीमध्ये सामील होता. हरियाणाच्या निवडणुकीपासून इंडिया आघाडीचा चेहरा राखता आला नाही. तो महाराष्ट्रातही त्याप्रमाणे घडामोडींमुळे उभा राहू शकला नाही. तरीही, लोकसभा निवडणुकीत साथ देणाऱ्या छोट्या पक्षांना अठरा जागा सोडण्याचे धोरण महाविकास आघाडीने अवलंबले आहे. या १८ जागांवर किमान पाच पक्ष हे निवडणुका लढतील किंवा त्यांना जागा दिल्या जातील. त्यामध्ये माकप, भाकप, शेकाप, समाजवादी पार्टी आणि सत्यशोधक कम्युनिस्ट पार्टी आज पाच पक्षांचा समावेश आहे. मात्र, या सगळ्या पक्षांचं संघटन जर आपण पाहिलं, तर, काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस ही मराठामय असलेली राजकीय पक्षांची आघाडी आहे. शिवसेनेला आपण ओबीसींचा पक्ष म्हणत असलो तरी, शिवसेनेचे आमदार जेव्हा निवडून येतात, तेव्हा, बहुसंख्य मराठा आमदार त्यांच्या पक्षामधून निवडून येतात. माकप, भाकप हा कष्टकरी, शेतमजूर, शेतकऱ्यांचा पक्ष आहे. त्यामुळे त्यांचा खास मतदार परंपरागत दलित-आदिवासी राहिलेला आहे. सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्ष धुळे जिल्ह्यातील साक्री आणि नवापूर या दोन्ही तालुक्यांच्या अर्ध्या अर्ध्या भागामध्ये हा पक्ष कार्य करतो.  त्यांचा मतदार हा प्रामुख्याने आदिवासी शेतमजूर आहे. समाजवादी पक्षाचे मतदार म्हणून जर आपण पाहिलं तर, महाराष्ट्रामध्ये हा पक्ष मुस्लिम बहुल पक्ष म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळे, त्यांचे मतदार हे मुस्लिम बहुल आहेत. महाराष्ट्रात मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा संघर्ष सुरू असताना कोणत्याही पक्षाने ओबीसी समुदायासाठी जागा न सोडण्याचा आणि त्यांना विचारात न घेण्याचा जो प्रकार आहे, तो ओबीसींशी त्यांनी केलेली कृतघ्नता आहे. ओबीसींना वाऱ्यावर सोडण्याचा हा प्रकार आहे. त्यामुळे, ओबीसी मतदारांना आता स्वतंत्र भूमिका घेऊन आपलं मतदान कुठे द्यायचं आणि ते वाया कसं जाणार नाही, याचा हिशोब करावाच लागेल. ओबीसींना जी राजकीय पोकळी सर्व पक्षांनी निर्माण केलेली आहे, त्या पोकळीला भरून काढण्यासाठी ओबीसीं नेतृत्व विधानसभेत मोठ्या प्रमाणात जावं, यासाठी ओबीसींना प्रयत्न करावे लागतील. निवडणुकीचा काळ सुरू झाला असला तरी कोणत्याही प्रकारचा संघर्ष केल्याशिवाय हक्क प्राप्त होत नाही. त्यामुळे, जातींमध्ये विभागले गेलेले पक्ष ओबीसींना न्याय देऊ शकतात का? हा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे आलेला आहे. यातूनही हे सिद्ध होतं की देशामध्ये जातनिहाय जनगणना करणं किती आवश्यक आहे. कारण, जनगणनेशिवाय ओबीसींवर झालेला अन्याय किती खोलवर आहे, याची कल्पना येऊ शकत नाही.  ओबीसींना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या कोणत्याही राजकीय पक्षाला ओबीसींची चिंता राहिलेली नाही. परंतु, ओबीसी हा ठाम आहे. ओबीसी आपल्या मतदानाच्या अधिकारातून या राज्यामध्ये निवडणारं सरकार हे लोकशाहीवादी आणि संविधानवादी असण्याबरोबर ओबीसींना सामाजिक न्याय देणारे राहील; याची रणनीती तयार करून तिची अंमलबजावणी केल्याशिवाय राहणार नाही. महाराष्ट्राचं राजकारण अजूनही परंपरागत मराठा समाजाच्या घराणेशाहीत अडकलेले आहे. तर, देशाचं राजकारण परंपरागत वरच्या जातींच्या घराणेशाही मध्ये अडकलेले आहे. कोणताही पक्ष याला अपवाद नाही. त्यामुळे राजकारणाची जी सर्वत्र कोंडी होते आहे, त्या कोंडीला जे मुख्य कारण आहे की, ओबीसींना योग्य प्रतिनिधित्व न दिल्या गेल्यामुळे राजकारणाची प्रत्येक राज्यात आणि देशात कोंडी झालेली आहे. ही कोंडी फोडावी असं कोणत्याही राजकीय नेतृत्वाला वाटत नाही. याचा अर्थ, कोणतेही राजकीय नेतृत्व ओबीसींच्या अन्यायावर उभे राहू पाहत आहे.  इथून पुढे ओबीसींवर अन्याय करणाऱ्या राजकीय पक्षांना तो कोणताही पक्ष असो, आता थारा देणार नाही, अशी भूमिका ओबीसी मतदारांनी, ओबीसी समुदायाने, ओबीसी कार्यकर्त्यांनी आणि ओबीसी राजकीय नेत्यांनी देखील घेणं आवश्यक आहे. ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये जे आरक्षण होतं, ते आरक्षण ही पद्धतशीरपणे घालवण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी महाराष्ट्राच्या भूमीवर केलेला आहे. आजही, न्यायालयीन गर्तेमध्ये तो निर्णय अडकवलेला आहे. केंद्रातलं सरकार किंवा राज्यातलं सरकार त्या संदर्भात ठोस निर्णय घेण्यासाठी तयार नाही. त्यासाठी इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी तयार नाही. त्यासाठी जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी तयार नाही. यावर सत्ताधारी जे भूमिका घेतात, तीच भूमिका विरोधी पक्षांची ही दिसते.  विरोधी पक्ष कोणतीही भूमिका घेताना दिसत नाही. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात फरक करावा अशी कोणतीही गुणात्मक वैशिष्ट्ये सध्यातरी दिसत नाहीत. ओबीसींवर उद्भवलेल्या या अन्यायाचे निराकरण करण्यासाठी ओबीसीला स्वतःच आपल्या हातात सत्ता घेण्यासाठी पुढे यावं लागेल. त्याशिवाय ओबीसींच्या उत्थानाला गत्यंतंर राहणार नाही, ही मात्र काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे.