राज्यातील यंत्रमागधारकांच्या समस्यांचा अहवाल मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडे सादर

नाशिक  : राज्यभरातील यंत्रमागधारकांच्या समस्यांचा अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची समिती शासनाकडून स्थापन करण्यात आली होती. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनामध्ये राज्यातील यंत्रमाग उद्योगातील अडचणींच्या अनुषंगाने लक्षवेधी सूचना उपस्थित करण्यात आली होती. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेदरम्यान राज्यातील यंत्रमागधारकांच्या समस्यांचा अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी समिती गठीत करण्यात येईल असे वस्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सभागृहात सांगितले होते. त्यावर ही लोकप्रतिनिधींची समिती शासनाकडून मंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली होती.

राज्यभरातील यंत्रमागधारकांचा अभ्यासपूर्ण अहवाल आज रोजी समितीचे अध्यक्ष नामदार दादाजी भुसे, सदस्य तथा माजी मंत्री प्रकाश आवाडे, आमदार रईस शेख यांच्या शुभहस्ते समितीचा अभ्यासपूर्ण अहवाल मुख्यमंत्री नामदार एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, अजित दादा पवार, वस्त्रद्योग मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला.

या समितीने सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभागामार्फत काम केले असून, यात अध्यक्ष म्हणून मंत्री दादा मुसे यांनी काम बघितले, तर माजी मंत्री आमदार प्रकाश आवाडे, माजी मंत्री आमदार सुभाष देशमुख, आमदार रईस शेख, आमदार अनिल बाबर, आमदार प्रविण दटके आणि महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक यांचा समावेश आहे. या समिती द्वारे राज्यातील मोठ्या संख्येने यंत्रमाग असलेल्या भागांची प्रत्यक्ष पहाणी करून स्पष्ट शिफारशीसह व योजनेच्या विस्तृत स्वरूपासह ३० दिवसांच्या कालावधीत शासनाला आपला अहवाल सादर केला.

भारताच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या उल्लेखनीय विकासगाथेत महाराष्ट्राचा महत्वाचा वाटा आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत वस्त्रोद्योग क्षेत्राची भूमिका अतिशय महत्वाची असून, शेती व्यवसायाच्या खालोखाल वस्त्र उद्योग क्षेत्र दुसऱ्या क्रमांकाचे रोजगार निर्माण करणारे क्षेत्र म्हणून पुढे आले आहे. महाराष्ट्राचा देशाच्या एकूण वस्त्रोद्योग उत्पादनात १०,४ टक्के आणि एकूण रोजगाररांपैकी १०.२ टक्के योगदान आहे. तर या व्यतिरिक्त, राज्यात २७२ दशलक्ष किलो सूताचे उत्पादन होते, जे भारताच्या एकूण सूताच्या उत्पादनाच्या १२ टक्के आहे. राज्याच्या वस्त्रोद्योगात यंत्रमाग उद्योगाचा मोठा वाटा असून, महाराष्ट्रात सुमारे १२.७० लाख यंत्रमाग आहेत. सदरचे यंत्रमाग देशात असलेल्या यंत्रमागाच्या ५० टक्के आहेत. राज्यात असलेल्या यंत्रमागापैकी ८५ टक्के यंत्रमाग हे साध्या स्वरुपाचे, जुने बनावटीचे किंवा स्थानिक उत्पादकांनी तयार केलेले यंत्रमाग आहेत व या साध्या यंत्रमागावर देशांतर्गत आवश्यक असलेले, साधारण कापडाचे उत्पादन केले जाते. या यंत्रमागामुळे राज्यात सुमारे ३० लाख लोकांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष स्वरुपात रोजगार उपलब्ध होत आहे. 

काय आहेत समितीच्या शिफारशी – यंत्रमागधारकांच्या समस्यांचा अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची समिती स्थापन करण्यात आली होती या समितीने पुढील प्रमाणे सूचना अहवालात केल्या आहेत. यात प्रामुख्याने, वीजदर सवलत असावी, यंत्रमाग धारकांना 5% व्याज अनुदान देण्यात यावे, एक वेळची निर्गमन योजना अमलात आणावी, यंत्रमाग कामगार कल्याण मंडळ स्थापन करण्यात यावे, राज्यातील यंत्रमागांची गणना करण्यात यावी, अल्पसंख्याक यंत्रमाग धारकांसाठी शरिया योजनेचा वस्त्रोद्योग धोरणात समावेश करावा, भांडवली अनुदान द्यावे, मिनी टेक्सटाइल पार्क उभारण्यात यावा, ओडिओपी योजने अंतर्गत वस्त्रोद्योगाचा समावेश करण्यात यावा, राज्य शासनाने यंत्रमाग साठी लागणारा कच्चा व तयार होणाऱ्या पक्या मालाकरीता क्लॉथ बँक व यार्न योजना तयार करावी. साध्या यंत्रमागावरील उत्पादनासाठी आरक्षण, महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ कार्यान्वित करणे, शिक्षण व प्रशिक्षण देणे, टेस्टिंग लॅब उभारणे, आपतकालीन व्यवस्था निर्माण करणे, मुलभुत पायाभुत सुविधा, उद्योग भवन उभारणीबाबत निर्णय घेणे, सांडपाणी व्यवस्थापन करणे, यंत्रमाग पुनर्स्थापन करणे, NTC मिल सुरू करणे आदी सूचनांचा समावेश या समितीने केला आहे.