आदिवासींच्या विकासासाठी ‘पेसा’ कायदा महत्त्वाचा

मुंबई: आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘पेसा’ कायदा अतिशय महत्त्वाचा असून आगामी काळात या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्वांनी प्रयत्नशील राहण्याचे आवाहन केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालयाचे सचिव विवेक भारद्वाज यांनी केले.
यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी येथे केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालयातर्फे पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार ) अधिनियम 1996 अर्थात ‘पेसा’ कायद्यावरील दोन दिवसांच्या पहिल्या प्रादेशिक परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. उद्घाटन सत्राला केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव डॉ. चंद्रशेखर कुमार, सहसचिव ममता वर्मा, राज्याच्या ग्रामविकास आणि पंचायती राज विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, यशदाचे अतिरिक्त महासंचालक सचिंद्र प्रताप सिंह, उपमहासंचालक मल्लिनाथ कलशेट्टी, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालयाचे उपसचिव विजयकुमार आदी उपस्थित होते. भारद्वाज म्हणाले की, आदिवासींच्या जमिनी, घरांवर इतरांनी कब्जा केल्याची अनेक उदाहरणे पहायला मिळतात. हे प्रकार रोखण्यासाठी अनेक कायदे असून त्याची अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. ब्रिटिशांविरुद्ध लढा  देणार्‍या आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी ‘पेसा’ कायदा करण्यात आला. आदिवासींच्या मालकीची जमीन, जंगल आणि वनसंपदा त्यांनाच मिळावी यासाठी या कायद्याचा वापर सुरू झाला आहे . प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची ‘जन मन योजना’ हा त्याचाच एक भाग असून पेसाच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाला अधिक सक्षम बनवण्याचे आवाहन भारद्वाज यांनी यावेळी केले. डवले यांनी यावेळी ‘पेसा’ कायद्याच्या महाराष्ट्रातील अंमलबजावणी संबंधी माहिती दिली. पेसा अंतर्गत आदिवासी बहुल भागाच्या विकासासाठी  मिळणार्‍या निधीचा वापर अधिक कार्यक्षमतेने कसा करता येईल याबद्दल या परिषदेत अधिक विचारमंथन व्हावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. दोन दिवसांच्या या परिषदेत 5 राज्यातील प्रतिनिधी उपस्थित असून पुढच्या टप्प्यात आणखी 5 राज्यांसाठी स्वतंत्र परिषद घेण्यात येईल असे पंचायती राज मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव चंद्रशेखर कुमार यांनी सांगितले. सहसचिव ममता वर्मा यांनी प्रास्ताविकात ‘पेसा’ कायद्याच्या या 5 राज्यातील अंमलबजावणी संदर्भात सादरीकरण केले.‘पेसा’ कायद्याच्या अंमलबजावणीतील राज्यांच्या प्रगतीचे मूल्यमापन करणे आणि तळागाळातील धोरणकर्ते, नागरी संस्था संघटना आणि विविध राज्यांतील प्रतिनिधींमध्ये कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सामूहिक दृष्टीकोन वाढविणे, हे परिषदेचे उद्दिष्ट आहे. पहिल्या दिवशी ’पेसा क्षेत्रातील ग्रामसभांची परिणामकारकता, या भागात राहण्याच्या सोयीमध्ये त्यांची भूमिका,’ ’पेसा क्षेत्रातील गौण वनउत्पादन आणि गौण खनिजे’ या विषयांवर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. कार्यक्रमाला महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यातील संबंधित विभागाचे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.