नवे सरकार जनतेच्या प्रश्नांना सोडवेल!

आझाद मैदानावरच्या शपथविधी सोहळ्यानंतर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री पदावर नियुक्त झाल्यापासून, राज्य सरकारचा कार्यभार प्रारंभ झाला. मंत्रिमंडळ गठनाची प्रक्रिया आता जलद गतीने पार पाडावी लागेल. परंतु, अजूनही खाते वाटपाचा वाद तिन्ही पक्षात सुरू आहे. परंतु, लवकरच हा वाद मिटून जनतेच्या हितासाठी कामाला महायुती सरकार प्रारंभ करेल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे राज्यातील तरुणांना रोजगाराच्या दिशेने अधिक संधी कशा उपलब्ध करून दिल्या जातील, यासाठी आता उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. राज्यात होत असलेल्या कंत्राटी नोकर भरतीच्या संदर्भात विरोधी पक्षाने पहिल्याच दिवशी विरोधात भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे, कंत्राटी कर्मचारी भरती किंवा कंत्राटी नोकर भरती ही केंद्र शासनापासूनची आलेली योजना असली तरी, त्यावर आता राज्य सरकारने नव्याने विचार करण्याची गरज आहे. कारण, देशातील तरुणांना किंवा राज्यातील तरुणांना स्थायी रोजगार मिळणं आता गरजेचं आहे. लाडकी बहिणी योजनेच्या अनुषंगाने महायुती सरकारला महिलांची मते मोठ्या प्रमाणात मिळाली; परंतु, त्यातही ओबीसींच्या मतांची लाट ही महायुतीच्या बाजूनेच होती. त्यामुळे, महायुतीच्या एकूणच जागांमध्ये प्रचंड वाढ होऊन महाराष्ट्रात सरकार पक्षाला अडीचशे च्या जवळपास जागा येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळे, या सरकारला जबाबदाऱ्याही आता लवकर पार पाडावे लागतील आणि त्या सक्षमपणे पार पाडाव्या लागतील. याची खबरदारी सरकारने घ्यायला हवी. सरकार हे जनतेचे पालक असतात आणि पालक म्हणून लेकरांची ज्या पद्धतीने काळजी घेतली जाते, तीच काळजी सरकारला घ्यावी लागते. राजकीय पक्षाचे नेते म्हणून आणि राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून या दोन्ही भूमिकांमध्ये बदल असतो. कारण, राजकीय नेते म्हणून आपण विरोधकही असतो आणि आपल्या पक्षाच्या हिताचाही विचार करत असतो; पण, जेव्हा सत्तेवर बसतात किंवा मुख्यमंत्रीपद किंवा उपमुख्यमंत्री पदावर असतात तेव्हा, ते पक्षाचे राहत नाही. तुम्ही त्या राज्याच्या जनतेचे पालक बनतात. त्यामुळे, आता सरकारी पक्षाने कोणाच्या सुडाची भावना कोणा विरोधात आक्रमक भूमिका घेणे, हे टाळून राज्याच्या जनतेचे प्रश्न सामंजस्याने सोडवणं आणि त्यासाठी अल्पसंख्येने का होईना, परंतु, विरोधकांचं सहकार्य ही घेणं, हे लोकशाही व्यवस्थेमध्ये प्रगल्भतेचे लक्षण मानलं जातं. निवडणुकीची धामधूम संपली आहे. प्रचाराचा विरोध संपला आहे. आता सरकार गठीत झाले आहे. त्यामुळे सरकार आणि जनता या दोनच गोष्टी अस्तित्वात राहतात. जनतेचे प्रश्न आणि ते सोडवणसाठी सरकारची भूमिका महत्त्वाची असते. जनतेमध्ये कप्पेही असतात. कारण, युवक-युवती, वृद्ध, प्रौढ नागरिक, मुले या अशा प्रत्येक टप्प्यासाठी सरकारला काही ना काही करावं लागतं. आरोग्याचा प्रश्न राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला ही मजबूत करण्याबरोबरच राज्याच्या जनतेला आरोग्याची सुविधा सर्व ठिकाणी सहज उपलब्ध व्हावी, याचेही नियोजन वर्तमान सरकारला करावे लागेल. निवडणुकांपूर्वी आपण जी जी आश्वासने दिली आहेत, त्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी आता महायुती सरकारवर आहे आणि महायुती सरकार  जबाबदाऱ्या पार पाडेल असा निश्चितपणे विश्वास वाटतो. ओबीसी मराठा आरक्षणाचा संघर्ष हा स्पष्टपणे संपवला जाईल आणि ओबीसींच आरक्षण पूर्णपणे वाचवले जाईल. अशी ह्यापेक्षा ओबीसी समुदायाला आहे. त्याबरोबरच मराठा समुदायाला आरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र योजना केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मिळून यांनी बनवावी. त्यासाठी प्रसंगी संसदेतही त्या संदर्भात कायदा करण्याची भूमिका घेता आली तर ती करावी. परंतु, राज्यातील जनतेमधील हा संघर्ष मात्र तात्काळ थांबवायला हवा. अशा सर्व आव्हानात्मक परिस्थितीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे हे आपला कार्याचा वेग वाढवतील. सामंजस्याने जनतेचे प्रश्न समजून घेऊन ते सोडवणुकीसाठी तिघेजण एक दिलाने काम करतील, अशी राज्याच्या जनतेला अपेक्षा आहे. ही अपेक्षा घेऊनच राज्याची जनता आता त्यांच्याकडे पाहते आहे. जनतेमध्ये कुठल्याही प्रकारचा सरकारविषयी आकस नसतो. त्यामुळे जनतेकडे ही कोणत्या पक्षाची जनता किंवा कोणत्या पक्षाचे समर्थक म्हणून सरकारने पाहू नये. यातच सरकारच मोठेपण असतं आणि असं केल्याशिवाय जनतेचे प्रश्न सुलभतेने सोडवता येत नाही.