Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

कर्जत-जामखेडच्या 158 कोटींच्या कामांवरील स्थगिती उठणार

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय

जामखेड/प्रतिनिधी ः शिंदे-फडणवीस सरकारला उच्च न्यायालयाचा दणका मिळाला असून कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील 158 कोटींच्या सर्व कामांची स्थगिती उठवण्याबाब

LokNews24 lशेतकरी विरोधी केंद्र सरकारचा निषेध
नगर शहरातील खड्ड्याला दिले मनपा आयुक्तांचे नाव : युवक काँग्रेसचे अनोखे आंदोलन
दिव्यांग आणि महिला मतदार नोंदणीची विशेष मोहीम

जामखेड/प्रतिनिधी ः शिंदे-फडणवीस सरकारला उच्च न्यायालयाचा दणका मिळाला असून कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील 158 कोटींच्या सर्व कामांची स्थगिती उठवण्याबाबत निकाल दिला आहे. शिंदे-फडणवीस सरकार राज्यात सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर असलेल्या महाराष्ट्रातील सर्वच विरोधी आमदारांच्या कामांना स्थगिती दिली होती. ज्यामध्ये कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील 158 कोटींहून अधिकच्या विविध विभागातील विकास कामांचा समावेश आहे.
याबाबत आमदार रोहित पवार यांनी वारंवार मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या भेटी घेऊन त्यांना स्थगिती उठवण्याबाबत पत्र देऊन विनंती देखील केली होती. परंतु सरकारने त्यावर कोणतेही ठोस पाऊले उचलली नाहीत. अखेर आता न्यायलयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने लावलेल्या तब्बल 158 कोटींहून अधिकच्या कामावरील स्थगिती उठणार असून ही कामे लवकरच पूर्ववत सुरू होतील.  महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत-जामखेड मतदारसंघात आमदार रोहित पवार यांनी मंजूर करून आणलेल्या विविध विकास कामांना नव्याने सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने स्थगिती देऊन कामांना रोख लावली होती. याबाबत मतदारसंघातील कामांना मिळालेली स्थगिती उठावी यासाठी कर्जत जामखेड तालुक्यातील नागरिकांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. स्थगिती उठावी यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेला यश आले असून न्यायालयाने ही याचिका मान्य केली आहे. कर्जत व जामखेड या दोन्ही तालुक्यातील मिळून सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पर्यटन विभाग, जलसंधारण महामंडळ, ग्रामविकास व नगर विकास इत्यादी विभागातील कामांना सरकारने स्थगिती लावल्याने विकास कामे ठप्प पडली होती. त्यामध्ये प्रामुख्याने पुण्यश्‍लोक आहिल्यादेवी होळकर जन्मस्थळ विकास, संत गीते बाबा व संत सिताराम बाबा व  राशीनची जगदंबा देवी येथील विकास कामे तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे रस्ते आणि एकूण 29 बंधार्‍यांचा समावेश आहे.

जेव्हा आपण चांगल्या मनाने आणि लोकांसाठी एखादी गोष्ट करत असतो आणि सुडबुद्धीतून आपण मान्य करून आणलेली कामे थांबवण्याचा प्रयत्न जर कोणी केला तरी न्याय हा लोकांनाच आणि चांगल्या विचारालाच मिळतो हे या माध्यमातून दिसून आलं आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या बाजूने निकाल दिल्याबद्दल मी मनापासून उच्च न्यायालयाचे आभार मानतो व खंबीरपणे आपली बाजू मांडल्याबद्दल अ‍ॅड. नितीन गवारे यांचेही आभार व्यक्त करतो.
आमदार रोहित पवार

COMMENTS