जनतेच्या उत्थानाची नीतीमूल्य !

 संविधान हे लोकसभेच्या निवडणुकीपासून या देशाच्या राजकीय ऐरणीवर आले. त्यामुळे, संविधान जाणून घेण्याची जिज्ञासा देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या मनात आता उभी राहिली आहे. आरक्षणापासून तर नागरी अधिकारापर्यंत सर्वच बाबी या संविधानातून येतात. संविधान हे प्रत्येक व्यक्तीच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण झालेलं आहे. पण, आज हा विषय आपण  दखल’मध्ये घेत असताना त्याचं एक कारण म्हणजे, तिकडे दिल्लीत लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी संविधानाच्या नुसार सभागृहातील लोकशाही सभाध्यक्षांकडून चालवली जात नाही, असा आरोप केला; तर, त्याचवेळी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आणीबाणीचा दाखला देत, संविधानाला कसं छळलं गेलं होतं, हे त्यांनी मांडलं. या दोन्हीही टोकाच्या गोष्टी जर आपण सोडल्या; तर, संविधान सर्वसाधारणपणे नेमके आपल्याला काय देतं, तर, नागरी अधिकार जे आहेत, ते अधिकार आपल्याला संविधान बहाल करते. त्यातलाच लोकशाहीचा आत्मा ज्याला म्हणावं तो सर्वोच्च अधिकार म्हणजे मताधिकार! वास्तविक, मताचा अधिकार हा भारतीय नागरिकांना सहजासहजी मिळालेला नाही. त्यासाठी, संविधानकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेत आग्रह धरला की, प्रौढ वयात आलेल्या सर्व भारतीय नागरिकांना मताचा अधिकार मिळाला हवा. या विरोधात अनेकांनी, केवळ शिक्षित लोकांनाच मताचा अधिकार असावा किंवा शिक्षणाबरोबर आर्थिक समृद्धी असणाऱ्यांना मताचा अधिकार असावा; असे, अनेक युक्तिवाद संविधान सभेच्या चर्चेत केले. परंतु, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेतील हा मताचा अधिकार भारतातल्या प्रत्येक प्रौढ नागरिकाला मिळायला हवा, त्यासाठी २१ वर्ष हे प्रौढ वय म्हणून गणले गेले होते. १९८८ या वर्षी ६१ व्या घटनादुरुस्तीने मताचे वय हे २१ वरून १८ वर्षे करण्यात आले. संविधानाच्या आर्टिकल ३२६ मध्ये ही दुरुस्ती करण्यात आली. त्यानंतर, भारतीय नागरिकांनी किंबहुना मतदारांनी आपली सुज्ञता राजकीय दृष्ट्या कायम दाखवली. २०१४ मध्ये जेव्हा लोकांना तत्पूर्वी सलग कित्येक वर्ष सत्ता असलेल्या काँग्रेसच्या सरकारचा वीट आल्यानंतर ‘अच्छे दिन येणार’,  म्हणून सत्ता बदल करण्याची मानसिकता मतदारांनी मतपेटीतून दाखवली होती. मतदार असलेली जनता ही लोकशाही व्यवस्थेमध्ये अंतिम सत्ताधारी असते. कारण, दर पाच वर्षांनी राजकीय सत्ताधीशांना जनतेचे उंबरठे मतासाठी झिजवावे लागतात. त्यामुळे, केवळ सत्ता आपल्या हाती आली म्हणून सत्ताधारी अथवा विरोधक अशा कोणत्याही पक्षाने हुरळून जाऊ नये. लोकशाहीत संविधान आणि त्याची नीतिमूल्य यांची परंपरा पाळण्याची नैतिकता विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांनी सारखीच बाळगली पाहिजे. सत्ताधारी अथवा विरोधी पक्ष या दोघांमधून जेवढे लोकप्रतिनिधी निवडून येतात; त्यांना मतदार आपल्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी निवडून देतात. त्यामध्ये, ते भेद करत नाही. आपला जो प्रतिनिधी आहे तो सभागृहात जाऊन आपली प्रश्न सोडवण्याची ताकद ठेवतो. कारण, तो दहा लाख ते पंधरा लाख लोकांचे प्रतिनिधित्व करतो. परंतु जनतेच्या प्रतिनिधींना केवळ हस्तक बनवून ठेवण्यात येत असेल तर, लोकशाहीचा आत्मा यातून नाहीसा होईल! कोणतीह व्यवस्था ही सामाजिक व्यवस्थेच्या अधिष्ठानांवर उभी असते. भारतीय नागरिकांनी आपली जीवनमूल्य नेहमीच मानवी कल्याणाच्या दिशेने जाणारी निवडली आहेत. त्यामुळे मतदारांच्या मतावर निवडून आलेल्या सर्वच राजकीय पक्षांनी आपलं समर्पण लोकांच्या प्रति किंबहुना, लोकांच्या कल्याणासाठी ठेवलं पाहिजे, ही सर्वसामान्य जनतेला अपेक्षा असते. त्या ऐवजी विरोधी पक्ष किंवा सत्ताधारी यांनी एकमेकांवर संविधान पाळलं जात नाही, असे आरोप करण्यापेक्षा संविधान पाळण्याची नीती मजबूत कशी होईल, यावर त्यांनी संयुंक्तपणे विचार करायला हवा. कारण, तोच विचार जनतेच्या कल्याणाचा असू शकतो. संविधानाचं अंतिम उद्दिष्ट हे जनकल्याण आहे. हे सर्वच राजकीय पक्षांनी कायम लक्षात ठेवावं. सत्ता येणारी आणि जाणारी असते. परंतु, एथिक्स किंवा नीतीमूल्य ही कायम असतात. आपले संविधान लोककल्याणाच्या नीती मूल्यावर उभे आहे. संविधानाचा आधार हा देशातील अंतिम व्यक्ती असलेल्याचे उत्थान हा केंद्रबिंदू ठरतो. त्यामुळे, देशाच्या अगदी शेवटच्या नागरिकाचेही उत्थान होणं हे आपल्या भारतीय संविधानाचं मुख्य उद्दिष्ट किंवा हेतू आहे. त्या दृष्टीने सर्वच राजकीय पक्षांनी आपल्या भूमिका किंवा नीती मूल्यांशी एकनिष्ठता जर ठेवल्या तर एकमेकांवर संविधानाच्या संपवण्याविषयीच्या आरोप करण्याऐवजी, ते संविधानाची अंमलबजावणी अधिक मजबूतपणे कशी करता येईल, यासाठी कटिबद्ध होतील आणि ते त्यांनी तसं करावं हीच जनतेची अपेक्षा आहे.