मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेतून नांदेड जिल्ह्यात ‘महा पाणलोट प्रकल्पा’ला सुरुवात

शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविणे, असिंचित क्षेत्र सिंचित करण्यावर भर
नांदेड । प्रतिनिधी
जिल्ह्यात सिंचन सुविधा सक्षम व्हाव्यात, शेती अधिक उत्पादनक्षम व्हावी तसेच शेतकर्‍यांच्या आर्थिक उत्पन्नात लक्षणीय वाढ व्हावी, या उद्देशाने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून नांदेड जिल्ह्यात प्रभावशाली ‘महा पाणलोट प्रकल्प’ राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात नांदेड, कंधार, किनवट, लोहा, मुखेड व हदगाव या सहा तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत क्सिस बँक फाउंडेशन, भारत ग्रामीण जीविका फाउंडेशन व मनरेगा यांच्या संयुक्त सहकार्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या माध्यमातून राज्यातील चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, नांदेड व यवतमाळ या पाच जिल्ह्यांतील 26 तालुक्यांमध्ये ‘हाय इम्पॅक्ट मेगा वॉटरशेड प्रकल्प – महाराष्ट्र’ राबविला जाणार आहे. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश ग्रामपंचायतींना सक्षम करून स्थानिक पातळीवर कामांचे नियोजन, समन्वय व प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास बळकटी देणे हा आहे. त्यासाठी भारत ग्रामीण जीविका फाउंडेशनच्या वतीने 10 नागरी सामाजिक संघटनांची निवड करण्यात आली असून प्रत्येक संघटना दोन तालुक्यांमध्ये काम करणार आहे. हा प्रकल्प पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येणार आहे. प्रकल्पांतर्गत 26 तालुक्यांमध्ये एकूण 878 मायक्रो वॉटरशेडचा विकास करण्यात येणार असून त्याद्वारे 4.39 लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर उपचार केले जाणार आहेत. यामध्ये किमान एक लक्ष शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, सुमारे 1.77 लक्ष हेक्टर असिंचित जमीन सिंचित करणे, 800 ग्रामरोजगार सेवक व 6 हजार बचत गट सदस्यांना जिल्हा नियोजन अहवाल व जिविका आराखडा तयार करणे व त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशिक्षण देणे, अशी महत्त्वाची उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. मृदा व जलसंधारणाच्या उपाययोजनांद्वारे जमिनीत ओलावा टिकवून ठेवणे, पावसाच्या पाण्यावर असलेले अवलंबित्व कमी करणे, बहुपीक प्रणालीला प्रोत्साहन देणे तसेच मनरेगा निधीचा उपयोग करून टिकाऊ व उत्पादक संरचनांची निर्मिती करणे, यावर या प्रकल्पात विशेष भर देण्यात येणार आहे. या अनुषंगाने जिल्हास्तरीय कार्यशाळांचे आयोजन, जिल्हा व तालुकास्तरीय समन्वय समित्यांची निर्मिती व मासिक बैठका घेणे, तसेच कृषी, वन, जलजीवन मिशन, पशुसंवर्धन, सिंचन विभाग, जिल्हा परिषद व इतर संबंधित विभागांमध्ये समन्वयासाठी प्रत्येक विभागाचा नोडल अधिकारी नियुक्त करणे अपेक्षित आहे. सदर प्रकल्प पाच वर्षांत पूर्ण करायचा असल्याने सर्व विभागांनी परस्पर सहकार्याने व समन्वयाने काम करणे अत्यंत आवश्यक असून जिल्हा प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे आयुक्त यांनी स्पष्ट केले आहे.