मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न गंभीर

महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यातून दररोज सरासरी 70 मुली बेपत्ता होत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. त्यामुळे मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. दररोज साधारण 70 तर गेल्या तीन महिन्यात 5 हजाराहून अधिक मुलीं या बेपत्ता झाल्या आहेत. या मुलींना शोधण्यास पोलिसांना अपयश आले आहे. त्यामुळे या मुली आता सध्या काय करत असतील, कोणत्या परिस्थितीत असतील, याची कल्पनाच करवत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र आता मुलींसाठी सुरक्षित राहिला नाही का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. 18 वर्षांवरील मुली आणि महिलांचाही या यादीत समावेश आहे. प्रेम प्रकरण, लग्नाचे आमीष, नोकरीचे आमीष या सगळ्याला बळी पडून बेपत्ता होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. याशिवाय, त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार सुद्धा केले जातात. ही बाब अतिशय चिंताजनक आहे.

वास्तविक पाहता गेल्या काही वर्षांपासून अपहरण, बलात्कार, पळवून नेण्याचे प्रमाण जसे वाढले आहे, त्याचप्रकारे मुलींची तस्करी करून, इतर देशांमध्ये नेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाचा पर्दाफाश करण्याची गरज आहे. यामागे आंतरराष्ट्रीय टोळ्या आणि स्थानिक गुंडांच्या मदतीने हा संपूर्ण प्रकार चालत असल्याचा संशय नाकारता येत नाही. त्यामुळे गृहमंत्रालयाने या धक्कादायक वास्तवाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. यासाठी स्पेशल टीमची नियुक्ती करून, या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची गरज आहे. शहरातील नागरी भागांपेक्षा ग्रामीण भागामध्ये मुली बेपत्ता होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. मार्च महिन्यामध्ये सरासरी दररोज 70 मुली गायब झाल्याची धक्कादायक आकडेवारी पुढे येत आहे. बेपत्ता होणार्‍या मुलींचं वय 18 ते 25 वयोगटातील आहे. जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यामध्ये राज्यातील 5 हजार 610 तरुणी गायब झाल्या आहेत. बालिका आणि महिला कल्याणाच्या अनेक योजना आपल्याकडे होऊन गेल्या. सध्या बेटी बचाव ही योजना आहे. चीनमध्ये माओने स्त्रियांचे अर्धे आकाश आहे असे म्हटले, जे जगप्रसिद्ध झाले. त्यांनी अनेक कायदे आणले. पुढे येणार्या सगळ्या नेत्यांनी अनेक सुधारणा केल्या मात्र सगळ्या अपुर्‍या आहेत जशा आपल्याकडेही अपुर्‍या आहेत. नोबेल पुरस्कृत अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांनी बेपत्ता महिला हा शब्द प्रथम वापरला. आता तो इतका प्रचलित आणि महत्वाचा झाला आहे की त्याची धक्कादायक आकडेवारी युनाएटेड नेशन पॉप्युलेशन फंडने (यूएनएफपीए) दोन वर्षापूर्वी जाहीर केली. त्यानुसार गेल्या 50 वर्षांत भारतामध्ये सुमारे 4 कोटी 58 लाख महिला बेपत्ता झाल्या आहेत. यूएनएफपीएच्या अहवालाचे नावच आहे माझ्या आणि तिच्या इच्छेविरुद्ध. सगळ्या साक्षर नागरिकांनी, योजना तयार करणार्यांनी, न्यायाधीशांनी आणि राजकीय नेत्यांनी जरूर वाचावा असा हा अहवाल आहे कारण तो जगभरातील तसेच भारतातील मुलींच्या अत्यंत अन्यायी आणि भीषण परिस्थितीविषयी अंजन घालतो. हा झाला जगभरातील मुलींचा बेपत्ता होण्याची संख्या. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रातील चित्र देखील धोकादायक बनत चालल्याचे दिसून येत आहे. यातील काही मुली अपवादात्मक संख्या सोडली तर, त्या मुली त्यांच्या इच्छेने घर सोडून गेलेल्या असतात, मात्र इतर मुलींचे काय. तर या मुलींची मानवी तस्करी करून, त्यांना देह व्यापारासाठी इतर देशात नेण्यात येते. त्यामुळे त्यांचे आयुष्य नरकापेक्षाही घातक बनते. त्यामुळे मानवी तस्करीचे चक्रव्यूह भेदून, या मुलींना सुखरून परत आणण्याची गरज आहे. मात्र राजकीय इच्छाशक्ती असल्यास या बाबी शक्य होईल, अन्यथा आमच्या सरकारमध्ये इतक्या मुली बेपत्ता होत्या, तुमच्या सरकारमध्ये इतक्या बेपत्ता आहेत, यावरून राजकारण सुरू होईल, आणि मुलींचा प्रश्‍न तसाच प्रलंबित राहिल, तसे व्हायला नको.