सीमावर्ती भागातील गावांच्या विकासाचा प्रश्‍न

महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून कर्नाटक-महाराष्ट्रातील सीमावर्ती भागातील अनेक गावांवरून सीमावादाचा प्रश्‍न अनेक वेळेस निर्माण झाला. अनेक वेळेस आंदोलने झालीत. बेळगाव, कारवार, निपाणी यातील बहुतांश जनता मराठी भाषिक असल्यामुळे हा प्रदेश महाराष्ट्रात जोडण्यात यावा, यासाठी अनेक वेळेस आंदोलने झाली आहेत. मात्र काही दिवसांपूर्वी या मुद्दा पेटला आहे. या मुद्दयाला निमित्त सापडले, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचे. अर्थात या बैठकीत विधायक मार्गाचा अवलंब करून, सीमाप्रश्‍न सोडवण्यासाठी नामांकित विधीज्ज्ञांची नेमणूक करून, हा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी दोन मंत्र्यांची नेमणूक करण्यात आली. त्यानंतर हा प्रश्‍न कसा पेटता राहील, यादृष्टीने कनार्टकाचा प्रयत्न सुरु आहे. कर्नाटकात काही महिन्यांनी विधानसभेच्या निवडणुका असल्यामुळे, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या वक्तव्याने त्यात भरच टाकली. मात्र यानिमित्ताने एक मुद्दा पुन्हा अधोरेखित झाला तो म्हणजे, सीमावर्ती भागातील गावांच्या विकासाचा प्रश्‍न. सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील काही गावांनी नंतर सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट तालुक्यातील काही गावांनी कर्नाटकात जाण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय का घेतला. ही पार्श्‍वभूमी समजून घेणे गरजेचे आहे.
वास्तविक पाहता या सीमावर्ती भागात राहणारे नागरिक महाराष्ट्राचे असून, महाराष्ट्र स्वतंत्र झाल्यापासून त्यांचे अस्तित्व या राज्यात आहेत. आज स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष पूर्ण झाले असतांना, स्वातंत्र्यांचा अमृतमहोत्सव साजरा करत असतांना, या नागरिकांना आजही मूलभूत सोयीसुविधांपासून वंचित रहावे लागते, यासारखे दुर्देव नाही. प्रत्येक व्यक्तीला, स्वच्छ चांगले पाणी घरपोहोच मिळावे, चांगल्या आरोग्य सुविधा, रोजगार आणि आपल्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. तशीच इच्छा या सीमावर्ती भागातील नागरिकांची देखील आहे. मात्र स्वातंत्र्यांचा सूर्य यांंच्या अंगणात अजूनही पोहचलाच नाही. आणि तो पोहचावा यासाठी या नागरिकांनी अनेक वेळेस आंदोलने केलीत. तर अनेकांनी मतदांनावर बहिष्कार टाकण्याची भूमिका घेतली, तरी देखील राज्यकर्त्यांचे डोळे उघडले नाही. त्यामुळे या नागरिकांनी शेवटचा पर्याय म्हणून कर्नाटकात सामील होण्याची इच्छा दर्शवली, आणि त्या दृष्टीने पावले उचलली. त्यामुळे आता तरी महाराष्ट्र सरकार खडबडून जागे होईल, अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा या सीमावर्ती भागातील गावांमधील जनतेला उपेक्षाच सहन न करावी लागू इतकेच.
सीमावर्ती भागातील गावे, महाराष्ट्रात सहभागी व्हावे, यासाठी आंदोलने करून, आणि कानडी राग आळवून काही होणार नाही. तर याउलट या सीमावर्ती भागातील जनतेला आपणच त्यांचा विकास करू शकतो, असा विश्‍वास अगोदर द्यावा लागणार आहेत. किमान त्यांच्या मागणीनंतर तरी खडबडून जागे झाले असतील. आणि त्यांना किमान पाणी, आरोग्य, शिक्षणाच्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करतील, अशी अपेक्षा बाळगूया. अन्यथा पुन्हा काही दिवसांनी या सीमावर्ती भागातील नागरिकांचा पुन्हा एकदा रोष प्रगट झाल्यास त्याला कोण जबाबदार असणार आहे. मात्र यानिमित्ताने सीमावादाचा प्रश्‍न पेटू नये, हीच सर्वांची भूमिका आहे. तसेच सीमावादाचा प्रश्‍न सामौपचारो सुटावा आणि त्यात केंद्राने मध्यस्थी करावी हीच भूमिका योग्य राहील. यासंदर्भातील केस न्यायालयात प्रलंबित असली तरी, हा सीमावादाचा प्रश्‍न असल्यामुळे दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि केंद्र सरकारने मध्यस्थी करत, या वादावर तोडगा काढण्याची गरज आहे. अन्यथा, या सीमावर्ती भागातील गावांचा विकास तसाच रखडून राहण्याची शक्यता आहे.