जम्मू-काश्मिरमधील प्रश्‍न प्रलंबितच

केंद्र सरकारने संविधानातील कलम 370 रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मिरमधील नागरिकांना सुदिन येतील अशी शक्यता प्रत्येकाला वाटत होती. मात्र कलम 370 रद्द होऊनही येथील नागरिकांचे प्रश्‍न अद्यापही सुटले नाहीत. किंबहूना ते सोडवण्याची मानसिकता कोणत्याही राजकारण्यांची दिसून येत नाही. जम्मू-काश्मिरला राज्याचा दर्जा देत तेथील निवडणुका घेण्याचा घाट घातला जात आहे. लोकशाहीसाठी निवडणुका घ्यायलाच हव्यात, मात्र त्याचबरोबर इथल्या विकासाचे, रोजगाराचे प्रश्‍न सोडविण्याची खरी गरज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर येताच निरनिराळ्या प्रकारची प्रलंबित प्रकरणे हाताळण्यास प्रारंभ केला होता. त्यातच सर्वात महत्वाचे म्हणजे जम्मू-कश्मिरमध्ये राहणार्‍या भारतीयास मालमत्ता खरेदीचा अधिकार नव्हता. त्यामुळे भारताचा भाग असूनही त्यात भारतीयांना मालमत्ता खरेदी करता येत नव्हती. मात्र, पाकिस्तानातील व्यक्तीला तेथील नागरिकत्व मिळाल्यास त्यास भारताचे नागरिकत्व सहज मिळत होते.

हा पेच प्रसंग कलम 370 च्या माध्यामातून निर्माण झाला होता. त्याबरोबरच भारतीय लष्कराला त्यांचे अधिकार वापरण्यावरही र्निबंध होते. त्यामुळे देशांतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेचे तीन तेरा वाजण्यास जास्त वेळ लागत नव्हता.जम्मू-कश्मिर मार्गे अनेकजणांनी भारतात प्रवेश करून भारतीय नागरिकत्व मिळवले. मात्र, भारतीय व्यक्तील पाकिस्तानी नागरिकत्व मिळाले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत येताच कलम 370 हटवून भारतीय जनतेला जम्मू-कश्मिरच्या निसर्ग सौंदर्याचा अस्वाद घेण्याचा मार्ग मोकळा केला. त्या पाठोपाठ शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी काही दिवस पायाभूत सुविधा, प्रसार माध्यमे तसेच संपर्काच्या साधनांवर मर्यादा घालण्यात आल्या होत्या. त्या सर्व मर्यादा आता शिथिल करत सामान्य जनतेचे जनजीवन पुर्वपदावर आणण्याचा प्रयत्न होता. यापूढे आता जम्मू-कश्मिरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची प्रक्रिया लवकरच होणार आहे. मात्र, त्यासाठी सार्वजनिक निवडणूकांचा मार्ग अवलंबावा लागतो.

त्यासाठी मोर्चेबांधणी सुरु झाली आहे. त्याचाच भाग म्हणून नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख आणि जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांनी पुन्हा एकदा केंद्रातील मोदी सरकारवर निशाणा साधत देशाची धार्मिक आधारावर विभागणी करू नका, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे.खोर्‍यातील बिगर भाजप पक्षांच्या बैठकीनंतर अब्दुल्ला म्हणाले की, समुदायांना एकमेकांच्या विरोधात उभे केले जाऊ नये. भीती आणि द्वेषाचे राजकारण नवीन नाही. पण तुम्ही 22-24 कोटी मुस्लिमांचे काय करणार? तुम्ही त्यांना समुद्रात फेकाल की चीनला पाठवणार, असा सवाल उपस्थित करत ’गांधीजी रामराज्याबद्दल बोलत होते. रामराज्य म्हणजे कल्याणकारी राज्य जिथे सर्वांना समान संधी मिळेल. कोणाचाही भेदभाव केला जाणार नाही. आपण सर्वांनी गांधीजींच्या तत्त्वांचे पालन केले पाहिजे, असेही केंद्र सरकारला अब्दुल्ला यांनी सुनावले आहे. दिवसभरात त्यांनी विविध पक्षांच्या नेत्यांसोबत बैठक घेतल्या होत्या.

तसेच जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरात लवकर विधानसभा निवडणुका आणि राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी दिल्लीमध्ये निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयास भेट देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. सध्या जरी जम्मू-कश्मिरला केंद्र शाषित प्रदेश म्हणून जरी ओळखले जात असले तरी पायाभूत सुविधा देण्यासाठी राज्य सरकार असायला हवे. केंद्राची सरकारी यंत्रणा किती दिवस बारीक-सारीक गोष्टींची पुर्तता करणार? त्यावर केंद्र सरकारने लवकरात-लवकर राज्याचा दर्जा बहाल केल्यास स्थानिक विकास कामांना गती मिळेल. त्यामुळे केंद्राने जाती-पातीच्या राजकारणापेक्षा लोकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा, असेही मत अब्दुल्ला यांनी मांडले आहे. अर्थात केंद्रातील भाजपचे सरकार सध्या विविध माध्यमांद्वारे विरोधी पक्षातील नेत्यांवर लक्ष ठेवत असल्याचेही दिसून येत आहे.