आरटीईच्या शिक्षणाचा खेळखंडोबा

आरटीई अर्थात राईट टू एज्युकेशनचा हक्क देशातील प्रत्येक 6 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलांना मिळावा यासाठी घटनादुरूस्ती करण्यात आली. आणि शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2010 पासूप लागू करण्यात आली. या शिक्षणाच्या हक्कांमुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, तसेच वंचित दुर्बल घटकांतील मुले इंग्रजी माध्यमांतील शाळांमध्ये शिक्षण घेत होती. त्यासाठी राज्य सरकार या प्रत्येक मुलाच्या पाठीमागे इंग्रजी शाळांना अनुदान देत होते. मात्र हा गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्य सरकार हा पैसा देवू शकलेले नाही. मात्र यंदा राज्य सरकारने या आरटीईच्या नियमांत बदल करून वंचित बहुजन समाजातील मुले इंग्रजी शिक्षण घेवू शकणार नाही अशी तजवीजच करून ठेवली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा ज्यांच्याकडे आर्थिक सुबत्ता आहे, ज्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे, त्यांचीच मुले इंग्रजी शाळेत प्रवेश घेवू शकणार आहे. यंदा नियमांत बदल करतांना राज्य सरकारने आपल्या घरापासून 1 किलोमीटरच्या परिघात असलेल्या शाळेमध्येच या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार आहे. अर्थात एक किलोमीटरच्या परिघामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या म्हणजे जिल्हा परिषद, महानगरपालिकेच्या किंवा सरकारी अनुदानाच्या ज्या शाळा आहेत, त्याच शाळेमध्ये प्रवेश मिळणार आहे.

तेथील प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर इंग्रजी शाळांचा पर्याय देण्यात आला आहे. मात्र राज्य सरकारने आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली असली तरी, फॉर्म भरतांना इंग्रजी शाळांचा पर्याय येत नाहीत. तर केवळ मराठी माध्यमांच्या शाळांचा पर्याय येतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने बहुजनांची पोरं इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांत शिक्षण घेवूच नये अशी तरतूद या बदलामुळे करून ठेवली आहे.
वास्तविक पाहता भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाची आर्थिक परिस्थिती अतिशय बिकट होती. त्यामुळे देशातील सर्वच संसाधनांची पूर्तता तेव्हा करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे संविधानकारांनी मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शत तत्व असा यात फरक करून ठेवला. मार्गदर्शक तत्वे मूलभूत हक्कांमध्ये समावेश व्हावा यासाठी त्यावेळी घटनासमितीतील सदस्य आग्रही होते. मात्र पूर्तता करण्यासाठी संधानांची कमकरता आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे या बाबी अशक्य होत्या. मात्र आजमितीस देशाची अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत असतांना, आणि शिक्षणासाठी जीडीपीच्या किमान 6 टक्के खर्च करणे अपेक्षित असतांना हा खर्च केवळ दोन ते अडीच टक्के करण्यात येतो. त्यामुळे भारताच्या शिक्षणव्यवस्था आपण सुधारू शकलेलो नाही. त्यामुळेच भारतीय विद्यार्थी परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी जातांना दिसून येतात. वास्तविक पाहता उत्कृष्ट मनुष्यबळ हवे असेल तर शिक्षणावर प्रचंड प्रमाणात खर्च करण्याची गरज आहे. समाजातील सर्व घटकांतील विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळाले पाहिजे. मात्र त्याकडे आपण दुर्लक्ष देतांना दिसून येत आहे. त्यातूनच आरटीईच्या शिक्षणाचा खेळखंडोबा होतांना दिसून येत आहे. वास्तविक पाहता जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकेच्या शाळेत सहज प्रवेश मिळतो, असे असतांना या शाळा आरटीईच्या कक्षेत आणण्याचा घाट घातला हे अनाकलनीय आहे. राज्य सरकारने जर इंग्रजी शाळांचे आरटीईचे पैसे वेळेवर दिले असते तर आज ही नामुष्की ओढवली नसती. सरकार इतर अनावश्यक बाबींवर अमाप पैसा ओतत असतांना, आरटीईत केलेला बदल हा अनुसूचित जाती, जमाती आणि वंचित दुर्बल घटकांच्या मुळावर उठणार आहे. वास्तविक ही प्रवेश प्रक्रिया जानेवारी किंवा फेबु्रवारी महिन्यातच राबवण्यात येते. मात्र यंदा उशीर झाला असून, त्यात करण्यात आलेले बदल हे अनुसूचित जाती, जमाती आणि वंचित दुर्बल घटकांच्या अनेक पिढ्यांना मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवणचे षडयंत्र असल्याचे दिसून येत आहे.