एफआरपीची रक्कम मिळणार आता दोन टप्प्यात

कोल्हापूर / प्रतिनिधी : शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांचा विरोध डावलून राज्य शासनाने यंदाच्या उसाची एफआरपी रक्कम दोन हप्त्यांत देण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. यासंदर्भातील अध्यादेश नुकताच निघाला असून या निर्णयात ज्यावर्षीचा हंगाम त्याचवर्षीची एफआरपी आणि तोडणी-ओढणीचा खर्च ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.
दरम्यान, पुणे व नाशिक महसूल विभागासाठी पहिल्या हप्त्यासाठी दहा टक्के, तर औरंगाबाद, नागपूर व अमरावती विभागासाठी उतारा 9.50 टक्के निश्‍चित करण्यात आला. या उतार्‍यानुसार पहिला हप्ता व हंगाम संपल्यानंतर जो अंतिम उतारा असेल त्याच्या फरकाची रक्कम शेतकर्‍यांना दिली जाणार आहे. शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने हा निर्णय फायद्याचा असला तरी संघटनांकडून याला विरोध होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने सन 2019-20 पासून एफआरपी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना दिले होते. महाराष्ट्र सरकारने एफआरपी देण्याचे धोरण ठरवण्यासाठी 22 एप्रिल 2021 रोजी साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. यात सहकारी, खासगी साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी, राज्य साखर व खासगी साखर संघाचे प्रतिनिधी, वसंतदादा संस्था व शेतकर्‍यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता. समितीने 8 सप्टेंबर 2021 रोजी अहवाल सरकारला सादर केला. पूर्वी गेल्या वर्षीच्या उतार्‍यावर यावर्षीचा ऊस दर व तोडणी-ओढणीचा दर निश्‍चित होत असे. समितीने सुचवलेल्या शिफारशीनुसार यंदापासून ज्या-त्या वर्षीचा साखर उतारा व तोडणी-ओढणीचा खर्च ग्राह्य धरला जाणार आहे. सन 2019-20 व त्या पूर्वी बंद पडलेल्या कारखान्यांच्याबाबतीत हंगाम 2020-21 ची एफआरपी देताना त्याच हंगामातील उतारा ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.
चालू हंगामात ज्या कारखान्यांनी उतार्‍यानुसार एफआरपी दिली आहे. अशा कारखान्यांनी अंतिम उतारा जाहीर झाल्यानंतर अंतिम फरक द्यावा, असेही या आदेशात म्हटले आहे. महसूल विभागनिहाय निश्‍चित केलेल्या उतार्‍यानुसार एफआरपी द्यावी. हंगाम समाप्तीनंतर अंतिम उतार्‍यानुसार फरक रक्कम द्यावा, असेही आदेशात म्हटले आहे. एफआरपी देताना तोडणी-ओढणीचा खर्च वजा करावा, असेही यात म्हटले आहे. हंगाम संपल्यानंतर 15 दिवसांत अंतिम बिले देण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने चांगला निर्णय
या निर्णयाने हंगाम संपल्यानंतर नव्या पेरणीसाठी शेतकर्‍यांना गरज असते. त्यावेळी पैसे मिळणार आहेत. या निर्णयानुसार पहिला हप्ता किमान एकूण एफआरपीच्या 80 टक्के मिळेल व उर्वरित रक्कम हंगाम संपल्यानंतर नव्या हंगामाबरोबर लग्नसराईच्या काळात मिळणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने फायद्याचा असल्याचे म्हटले जाते.