बजेट अधिवेशनात चर्चा मात्र मतदारांची !

 लोकसभा निवडणुकीनंतर संसदेत दुसरे बजेट अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनातच मध्यमवर्गीय नोकरदार मंडळींना १२ लाख पर्यंतच्या उत्पन्नावर कर मर्यादा माफ असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र, या कर मर्यादा दुसऱ्या मार्गाकडन कशा वसूल केल्या जाणार आहेत, याच्या अनेक रंजक कथा अर्थतज्ञ आणि माध्यम तज्ञ हे दररोज लोकांपुढे आणत आहेत. अशावेळी मात्र संसदेच्या अधिवेशनात विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष यांच्यामध्ये एक सुप्त संघर्ष सुरू आहे. हा संघर्ष आर्थिक बजेटवर किंवा अर्थसंकल्पावर कमी आणि राजकीय स्थितीवर अधिक आहे. याचं सर्वात महत्त्वपूर्ण कारण म्हणजे महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका संपन्न झाल्या आणि त्यानंतर महाराष्ट्र सरकार अस्तित्वातही आलं; परंतु, अजूनही महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीच्या संदर्भातील काही प्रश्न विरोधी पक्षाकडून सातत्याने उपस्थित केले जात आहेत. असाच प्रकार आजही राहुल गांधी यांनी संसदेच्या अधिवेशनात बोलताना केला. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये मतदारांची जी संख्या लोकसभा निवडणूक ते विधानसभा निवडणूक या दरम्यानच्या पाच महिन्याच्या कालावधीत, जी वाढलेली आहे तिची संख्या हिमाचल प्रदेश राज्यातील एकूण लोकसंख्ये एवढी आहे. त्यांनी जाहीरपणे आरोप केला की, महाराष्ट्रामध्ये अवघ्या पाच महिन्यात ७० लाख नवे मतदार नोंद करण्यात आले आहेत. या मतदारांची नेमकी स्थिती काय आहे, ते कुठे राहतात, कोणता त्यांचा मतदारसंघ आहे, याची संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक यादी निवडणूक आयोगाने द्यावी, अशी मागणीच राहुल गांधी यांनी संसदीय अधिवेशनाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यानच केली. अर्थात, लोकशाहीच्या अनुषंगाने सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये संघर्ष सुरू राहील. बजेट अधिवेशनाच्या संदर्भातही प्रत्येक नेता, मंत्री किंवा सदस्य या अधिवेशनात निश्चितच बोलतील. परंतु, हे अधिवेशन अर्थसंकल्पापेक्षाही महाराष्ट्राच्या निवडणुकीच्या आकडेवारी संदर्भातच अधिक गाजते की काय, अशी शक्यता पुन्हा निर्माण झाली आहे. राहुल गांधी यांनी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय भाषणा दरम्यानच महाराष्ट्रातील शिर्डी येथे एकाच इमारती ७ हजार मतदार नोंदवले गेले असल्याचे थेट म्हटले आहे. याचा अर्थ महाराष्ट्रातल्या कुठली अशी इमारत आहे की, ज्यामध्ये एक शहर वजा गावाइतके मतदार राहतात! हा प्रश्न त्यांनी देशासमोर मांडला आहे. अर्थात, त्यांचे हे सगळे आरोप निवडणूक आयोगाच्या विरोधात वाटत असले, तरी स्वतः राहुल गांधी यांचं म्हणणं असं आहे की, हा आरोप नाही; तर, निवडणूक आयोगाने यावर आम्हाला कागदपत्र सादर करावे किंवा आम्ही जे काही म्हणत आहोत, त्या संदर्भात नवीन मतदारांची जी यादी आहे ती इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने आम्हाला सादर करावी; जेणेकरून लोकसभा निवडणूक आणि विधानसभा निवडणूकिच्या दरम्यान असलेल्या मतदारांची तफावत नेमकी काय आणि कशी आहे, हे आम्हाला जाणून घेता येईल. हा त्यांचा प्रश्न एकंदरीत विरोधी पक्षाने घेतलेल्या भूमिकेशी सुसंगत म्हणता येईल. परंतु, यावेळी त्यांनी होऊन गेलेल्या कायद्याच्या संदर्भात फार उशिरा आक्षेप नोंदवला आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी सरन्यायाधीशांना बाजूला का करण्यात आलं, असा प्रश्न उपस्थित करून त्यांनी जो प्रश्न बाजूला पडलेला आहे, त्याचं पुन्हा पुनरूर्जीवन करण्याचा प्रयत्न केला. याचा अर्थ त्यांची मागणी संसदीय लोकशाही प्रणालीत काही मागण्या करत असली, तरी, काही शंकाही व्यक्त करीत आहेत. हीच बाब एकंदरीत आगामी अधिवेशनाच्या अनुषंगाने चर्चेला उधाण आणणारी ठरेल, असं म्हणणं वावगं होणार नाही.