आयोग नागरिकता प्रमाणित करणारी यंत्रणा नाही !

 बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या आधी निवडणूक आयोगाने त्या राज्याच्या मतदारांचे पुनः निरीक्षण करण्याचा घेतलेला निर्णय, हा ऐनवेळी घेतलेला निर्णय असल्याचे सांगून, विरोधी पक्षाने यावर आक्षेप घेतला. त्याचप्रमाणे निवडणूक आयोगाने बिहारमधील ७ कोटी ८९ लाख मतदार असताना ७ कोटी २४ लाख मतदारांची यादी जाहीर केली. उर्वरित ६५ लाख मतदारांची नावे या यादीतून काढण्यात आली. त्यासाठी जे कारण दिले, त्यापैकी २२ लाख मतदारांचे निधन झालं; तर, ३६ लाख लोक हे राज्य बाहेर आहेत. ७ लाख लोक हे दोन ठिकाणी मतदार आहेत. अर्थात, या संदर्भात अनेक तक्रारी पुढे आल्या. डॉ. योगेंद्र यादव यांनी एका महिलेला जीवित अवस्थेत न्यायला आणलं. ज्या महिलेला मतदार यादीत मृत घोषित करण्यात आलं होतं. शिवाय, विरोधी पक्षांचा आक्षेप आहे की, निवडणुकीच्या ऐनवेळी आधी अवघी दोन-चार महिने शिल्लक असताना निवडणूक आयोग सात ते आठ कोटी लोकांपर्यंत पोहोचून सर्वे करण्याचा निर्णय नेमका घेतोच कसा? अर्थात, त्यासाठी नागरिकांकडे योग्य ते दस्तऐवज उपलब्ध नसताना निवडणूक आयोगाला पुन:निरीक्षण करण्याची एवढी घाई का आहे? जर समजा निवडणूक आयोगाला मतदारांचे पुनः निरीक्षणच करायचं होतं तर ते लोकसभा निवडणुकीच्या आधी एक वर्ष सुरू करता आलं असतं! परंतु, ते न करता प्रत्येक राज्याच्या विधानसभा निवडणुकी वेळी, निवडणूक आयोग जो वेगळा पायंडा पाडतो आहे, त्यावर विरोधी पक्षांचा खरा तर आक्षेप आहे. आता या संदर्भात जर आपण पाहिलं तर न्यायमूर्ती सुर्यकांत यांनी एसआयआर ही निवडणूक आयोगाची भूमिका योग्य असल्याचे सांगितले. त्याचप्रमाणे नागरिकता सिद्ध करण्यासाठी आधार कार्ड हे प्रमाणित असू शकत नाही; हे देखील न्यायालयाने सांगितलं. जर, समजा कोणी शासकीय कर्मचारी असेल आणि वेगळ्या आस्थापनांमध्ये ते कार्यरत असतील तर त्यांची त्या त्या आस्थापनांची ओळखपत्रेही असतील, ती देखील सादर करता येतील. यावर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बिहारच्या नागरिकांकडे अशा प्रकारची प्रमाणपत्रच पुरेशा संख्येने उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. बिहारमध्ये जन्माचे प्रमाणपत्र केवळ ३ टक्के लोकांकडे आहे. तर २.७ टक्के लोकांकडे फक्त पासपोर्ट आहे आणि राज्यातील फक्त  १४.१७% लोकांकडे मॅट्रिक्युलेशन असल्याचं प्रमाणपत्र आहे. त्यामुळे, या सगळ्या बाबी एसआय शआर साठी वेळेचं भान लक्षात घेता योग्य नाही, असं याचिका कर्त्यांचं म्हणणं आहे. निवडणूक आयोगाने ज्या ६५ लाख लोकांना वगळलेले आहे. त्या लोकांच्या संदर्भात नागरिकतेच्या अनुषंगाने ते जात असल्यामुळे, समजा आधार कार्ड हे या देशाचे नागरिकत्व सिद्ध करत नसेल तर, कोणत्याही योजनेसाठी आधार कार्ड घेणे हा गुन्हा मानायला हवा. यापूर्वी न्यायालयाने देखील आधार कार्ड मागणाऱ्या संस्थांना एक कोटीचा दंड ठरवलेला आहे. तशी शिक्षा करण्याची भूमिका घेतलेली होती आणि अजूनही तो नियम आहे. परंतु, यावर पुरेसं लक्ष दिल जात नाही. निवडणूक आयोगाने जी भूमिका घेतलेली आहे ती भूमिका खरे तर त्यांच्या पुन्हा पारदर्शी होण्याच्या व्यवहारांमध्ये अडथळाच आहे. यावेळी न्यायालयात न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्याबरोबर युक्तिवाद करताना ऍड.  अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, निवडणूक आयोगाला कोणत्याही व्यक्तीच्या  नागरिकत्व सिद्ध करण्याचा अधिकार नाही. ती काही नागरिकत्व तपासणारी पोलीस यंत्रणा नाही. मात्र, यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी म्हटलं की, नागरिकता प्रमाणित करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे नसला तरी, त्याला मतदार यादी मध्ये  नागरिकांना सामावून घेताना गैर नागरिकांना त्या यादीतून बाहेर करण्याचा त्यांना अधिकार आहे. परंतु, जेव्हा डॉ. योगेंद्र यादव यांनी यासंदर्भात एक जीवित महिलेस न्यायालयात सादर केली आणि ती महिला बिहारच्या मतदार यादी मध्ये मृत दाखवलेली आहे; तर यावर न्यायालयानेच अधिक गंभीर विचार करण्याची गरज आहे. कारण, या देशाच्या लोकांच्या नागरिकतेला प्रमाणित करण्याचा अधिकार, याच्यावरचे अतिक्रमण संवैधानिक संस्था करू पाहत आहेत, हे नागरिकांच्या दृष्टीने फार भयावह आहे. त्यामुळे प्रमाणित असलेल्या यंत्रणांनीच आपल्या कार्यकक्षेत राहून प्रत्येक काम केलं पाहिजे. निवडणूक आयोगाचे खरं काम आहे लोकांपर्यंत निवडणुका पारदर्शीपणे आणि लोकांच्या मताच्या अधिकाराला अबाधित ठेवून ती व्यक्ती ज्या उमेदवाराला मत देऊ पाहते किंवा देते, ते त्याच उमेदवाराला जाणं ही जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे. परंतु, निवडणूक आयोग अहंकार पेटल्यासारखा अगदी काम करतो आहे. हे देशाच्या दृष्टीने हितावह नाही. राजकीय पक्ष त्यांच्या भूमिका त्यांच्या निवडणुकांमधील विजय आणि त्यांच्या सत्ता या भारतीय नागरिक असणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या संदर्भात असतील. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने ही भूमिका बजावताना देशातील बहुसंख्य राजकीय पक्ष ज्या बाबीला विरोध करत आहेत, ती बाब निवडणूक आयोग लावून धरते आहे. याचा अर्थ लोकशाही व्यवस्थेमध्ये जो समन्वय ठेवायचा आहे त्या समन्वयाचे देखील भान आयोगाला राहिल्याच दिसत नाही.