रोजगारनिर्मितीचे आव्हान

जगभरात अतिशय वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचा उल्लेख केला जातो. अर्थात 18 ते 35 वयोगटातील तरुणांची संख्या भारतात सर्वाधिक असल्यामुळे तरुणांचा देश म्हणून देखील भारताची ओळख जगभरात आहे. मात्र त्यातुलनेने रोजगार निर्मिती होत नाही, ही खंत अजूनही तशीच आहे. देशात भाजपचे सरकार आल्यानंतर मोदी सरकारने तरुणांच्या हाताला रोजगार देण्यासाठी विविध उपक्रम राबविले, मात्र तरीही ते उपक्रम आणि योजना अपुर्‍या ठरतांना दिसून येत आहे.
बेरोजगारीच्या दराची कारणे काय आहेत? मागणीच्या बाजूने विचार केल्यास बेरोजगारीचा उच्चांक कृषी क्षेत्रातील घटत्या श्रमशक्तीशी आणि उच्च कौशल्य व शिक्षण यांच्याशी संलग्न असल्याचे आढळून येते. पुरवठ्याच्या बाजूने विचार केल्यास निर्बंधित बाजार क्षेत्र, विशेषतः श्रम बाजार, यांतील काठिण्यामुळे व्यवसाय करणे कठीण होत चालले आहे आणि पायाभूत सुविधांमधील अडथळ्यांचा परिणाम रोजगारनिर्मितीवर होत आहे. रोजगार निर्मितीला वेग देण्यासाठी मोदी सरकारने महत्वाचे निर्णय घेतले. मात्र त्या योजना गांभीर्याने राबविल्या गेल्या नसल्याचे दिसून आले. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेला करण्यात आलेला अपुरा अर्थपुरवठा हे त्यासाठी पुरेसे कारण होते. त्याचबरोबर अपयशी ठरलेला कौशल्य विकास उपक्रम आणि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन यासारखा फसलेला प्रयोग, हेही त्यासाठी कारणीभूत ठरले. अगदी अलीकडे प्रस्तावित केलेली कामगार कायद्यांमधील सुधारणाही संशयाच्या भोव-यात अडकल्या आणि कामगार वर्गानेही त्यास फारसा प्रतिसाद दिला नाही. रोजगारनिर्मितीचे प्रमाण नगण्य असल्यामुळे कोटयावधी हात अजूनही बेकार आहे. त्यांना जर देशाच्या विकासात सामावून घेतले, तर देशाला महासत्ता होण्यापासून कुणीही रोखू शकत नाही. मात्र रोजगार निर्मितीमूळे या हातांना काम मिळत नाही. रोजगार निर्मितीशिवाय बेरोजगारी दूर होणार नाही, आणि कृषी व मागास भागातील गरीबी-उपासमार थांबणार नाही. ग्रामीण कृषी आणि मागास भागातील जीडीपी वाढल्याशिवाय आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना वास्तवात येणार नाही. देशात भांडवलदारांचा विकास ज्या वेगाने होत आहे, त्या वेगाने सर्वसामान्यांचा विकास होतांना दिसून येत नाही. विकासाची व्याख्या करतांना केवळ भांडवलदारांकडची संपत्ती अधिक प्रमाणात वाढली त्याला विकास म्हणायचा की सर्वसामान्य माणसाला आरोग्य, शुध्दपाणी, सकस आहार आणि याहीपेक्षा सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रोजगार मिळाला याला विकास म्हणायचे हे आता गंभीरतेने ठरवावे लागेल. आपल्या देशात उत्पादन क्षेत्राकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे. ज्यांना आपण उद्योगपती म्हणतो ते उत्पादन करीत नसुन केवळ सेवाउद्योगाच्या मार्फत नफा कमविण्याचा हेतू ठेवत आहेत. आतापर्यंत टाटा, अंबानी सारख्या उद्योजकांना आपण उद्योगपती म्हणून ओळखतो. परंतु या उद्योजकांचे आता मॉ मधील बाजारांमध्ये भाजीपाल्याची दुकाने सुरु झाली आहेत. इंटरनेट, मोबाईल कार्ड आदि क्षेत्रांमध्ये सर्वच उद्योजक येत असल्यामुळे उत्पादन दुर्लक्षीत होवून रोजगारवाढ जवळपास संपुष्टात आली आहे. दरवर्षी रोजगार मागणार्‍यांची संख्या अडीच टक्क्यांनी वाढत आहे. परंतु प्रत्यक्षात केवळ दीड टक्क्यापेक्षाही कमी लोकांना रोजगार मिळत आहे. याचा अर्थ देशात दरवर्षी एक कोटी तीस लाख युवक नोकर्‍या मागण्यासाठी बाहेर पडत असून यातील केवळ चाळीस ते पन्नास लाख युवकांनाच सेवा क्षेत्रात तेही अल्पवेतनावर नोकर्‍या मिळू शकतात. एकंदरीत देशाच्या जीडीपीमध्ये एकूण मनुष्यबळ म्हणून 67.3 टक्के लोक आपले योगदान देतात मात्र प्रत्यक्षात केलेल्या पाहणीत केवळ 27 टक्के जणांनाच रोजगार देवून कार्यभार उरकला जात आहे. भारताने आपल्या युवक शक्तीवर जगाचे लक्ष वेधले आहे. पण या युवकांच्या हाताला रोजगार मिळवून देण्यात अपयशी ठरणारा भारत कोणत्या अर्थाने जगाच्या समोर आपण या युवकांच्या आधारे आर्थिक विकास आणि अर्थिक परिवर्तन घडविणार याची ग्वाही देणार? म्हणजे सध्या जे काही चालले आहे ते बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी आहे.