मणिपूरचा धगधगता प्रश्‍न

मणिपूर हे ईशान्य भारतातील केवळ एक सीमावर्ती राज्य नसून, विविध जमाती, भाषा, संस्कृती आणि ऐतिहासिक अस्मितांचा नाजूक समतोल जपणारे सामाजिक वास्तव आहे. मात्र गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून हे वास्तव सातत्याने ढासळत असून, राज्य पुन्हा-पुन्हा हिंसाचाराच्या गर्तेत सापडत आहे. चुराचांदपूर जिल्ह्यात गुरुवारी उसळलेला हिंसाचार हा केवळ नवीन उपमुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधीविरोधातील असंतोष नाही, तर मणिपूरमध्ये दीर्घकाळ साचलेल्या अविश्‍वास, वेदना आणि असुरक्षिततेचा तो स्फोटक आविष्कार आहे. नेमचा किपगेन यांची उपमुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती आणि त्यासोबतच लोसी दिखो यांच्या शपथविधीविरोधात सुरू झालेले आंदोलन अल्पावधीतच हिंसक वळण घेते, ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे.
 आंदोलकांनी सुरक्षा दलांना बॅरेकमध्ये ढकलण्याचा प्रयत्न करणे, दगडफेक, रस्त्यावर टायर जाळणे आणि अश्रुधुराच्या गोळ्यांचा वापर-या सार्‍या घटना लोकशाही व्यवस्थेतील संवादाची दारे किती घट्ट बंद झाली आहेत, याचे द्योतक आहेत. कुकी-बहुल चुराचांदपूर जिल्ह्यातील असंतोष केवळ एका व्यक्तीविरोधात मर्यादित नाही. नेमचा किपगेन यांच्यासह तीन कुकी झोमी आमदार सरकारमध्ये सामील होत असल्याने कुकी समाजातच तीव्र मतभेद उफाळून आले आहेत. काही संघटनांनी या आमदारांवर विश्‍वासघात आणि मैतेई समाजाशी संगनमत केल्याचे आरोप केले आहेत. सामाजिक बहिष्काराची घोषणा आणि थेट जीवघेण्या धमक्यांपर्यंत मजल जाणे हे लोकशाही संस्कृतीसाठी अत्यंत घातक लक्षण आहे. राजकारणात सहभाग हा कोणत्याही समुदायाचा घटनात्मक अधिकार आहे. मात्र जेव्हा त्या सहभागाला समाजातील मोठा वर्ग विरोध करतो, तेव्हा प्रश्‍न केवळ सत्तेचा राहत नाही, तर प्रतिनिधित्व, विश्‍वास आणि सुरक्षिततेचा बनतो. कुकी-झोमी समाजाला मागील हिंसाचारात झालेल्या मोठ्या हानीची जखम अजून ताजी आहे. जीवितहानी, जाळलेली घरे, उद्ध्वस्त चर्च आणि विस्थापन-या सार्‍यांच्या आठवणी अजूनही जखमांवर मीठ चोळणार्‍या आहेत. आंदोलनाचा मार्ग हिंसक होणे हे कोणत्याही प्रश्‍नाचे उत्तर नाही. बंदची हाक, रस्त्यावर आग लावणे, दगडफेक किंवा बक्षिसांच्या घोषणा या सार्‍या कृती कायद्याच्या चौकटीला थेट आव्हान देणार्‍या आहेत. विशेष म्हणजे, आमदारांच्या हत्येसाठी जाहीरपणे बक्षिसांची घोषणा होणे, हे केवळ गुन्हेगारी मानसिकतेचे नव्हे, तर राज्य यंत्रणेवरील विश्‍वास पूर्णतः ढासळल्याचे लक्षण आहे.
सुरक्षा दलांवर हल्ले होणे किंवा त्यांना लक्ष्य करणे ही बाब आणखी गंभीर आहे. सुरक्षा दल हे कोणत्याही एका समाजाचे नसून, राज्यातील सर्व नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी असतात. त्यांच्याशी थेट संघर्ष म्हणजे अराजकतेकडे नेणारा मार्ग आहे. अशा परिस्थितीत संयम राखणे आणि कायद्याच्या चौकटीत राहणे, हे सर्वच घटकांचे सामूहिक कर्तव्य आहे. या सार्‍या घडामोडींच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारची जबाबदारी अधिकच वाढते. केवळ मंत्रिमंडळ विस्तार करून किंवा सत्तेची गणिते जुळवून प्रश्‍न सुटणार नाहीत. सरकारने प्रथम हे मान्य करणे आवश्यक आहे की मणिपूरमधील संकट हे राजकीयपेक्षा सामाजिक आणि मानवी आहे. नवीन उपमुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करताना स्थानिक संवेदनशीलता, सामाजिक समतोल आणि विश्‍वासनिर्मितीचा विचार पुरेसा झाला का, हा प्रश्‍न अनुत्तरित आहे. सत्तेत सहभाग देताना त्यासोबत संवाद, समजूत आणि सुरक्षा यांची ठोस हमी दिली गेली पाहिजे होती. दुर्दैवाने, ती उणीव आज रस्त्यावरच्या हिंसाचारातून समोर येत आहे. मणिपूरला आज सर्वाधिक गरज आहे ती प्रामाणिक संवादाची. केंद्र आणि राज्य सरकारने केवळ सुरक्षा उपायांवर भर न देता, सर्व समुदायांशी विश्‍वासार्ह चर्चा सुरू केली पाहिजे. कुकी, मैतेई, नागा-सर्वच समाजांच्या वेदना, भीती आणि अपेक्षा समजून घेतल्या गेल्या पाहिजेत. त्याचबरोबर, मागील हिंसाचारातील पीडितांसाठी न्याय, पुनर्वसन आणि पुनर्बांधणी या प्रक्रिया वेगाने आणि पारदर्शकपणे राबवणे अत्यावश्यक आहे. जोपर्यंत जखमा भरत नाहीत, तोपर्यंत राजकीय निर्णय स्वीकारले जाणे अवघड आहे. मणिपूरमधील सद्यस्थिती ही भारतीय लोकशाहीचीही कसोटी आहे. मतभेद असू शकतात, असंतोष असू शकतो; मात्र त्याचे रूपांतर हिंसाचारात होणे, हे अपयशाचे लक्षण आहे-राजकीय नेतृत्वाचेही आणि सामाजिक नेतृत्वाचेही. समाजातील जबाबदार घटकांनी पुढे येऊन शांततेचे आवाहन करणे, हे तितकेच महत्त्वाचे आहे. आज मणिपूर एका निर्णायक वळणावर उभे आहे. सत्ता टिकवण्याच्या राजकारणापेक्षा शांतता प्रस्थापित करण्याचे राजकारण अधिक महत्त्वाचे आहे. अन्यथा, प्रत्येक नवीन निर्णयासोबत हिंसाचाराची नवी ठिणगी पडत राहील आणि त्याची किंमत सामान्य नागरिकांनाच मोजावी लागेल. मणिपूरला आता घोषणांची नव्हे, तर विश्‍वासाची; शक्तीची नव्हे, तर संवेदनशीलतेची; आणि राजकीय डावपेचांची नव्हे, तर मानवी दृष्टिकोनाची गरज आहे. तेव्हाच या धगधगत्या प्रश्‍नावर शांततेचे पाणी शिंपडले जाऊ शकेल.