सत्तासंघर्षाची लढाई निर्णायक वळणावर

नवी दिल्ली/मुंबई : राज्यातील सत्तासंघर्ष निर्णायक वळणावर पोहचला असून, काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या मुंबई महापालिकेसाठी भाजप आणि शिंदे गटाने कंबर कसली असतांनाच, शिवसेनेचे पंख छाटण्यासाठी शिंदे गटाने सत्ता संघर्षाची लढाई पुन्हा एकदा तीव्र केल्याचे मंगळवारी दिसून आले. शिवसेना नेमकी कुणाची, यावर शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाला यासंबंधीची कार्यवाही करण्यास परवानगी द्या, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.
शिवसेना आणि शिंदे गटामध्ये सुरू असलेला न्यायालयीन लढा आता निर्णयक टप्प्यावर आला आहे. शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या वादावर आज बुधवारी घटनापीठाची स्थापना केली जाईल असे आश्‍वासन सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. त्यामुळे राज्यातील सत्तासंघर्षावर आता सुनावणी होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. निवडणूक आयोगाने निकाला दिल्यास शिवसेनेेचे चिन्ह एकतर गोठवले जाऊ शकते, किंवा ते संख्याबळाच्या आधारे शिंदेगटाकडे जाऊ शकते. मात्र जर मुंबई महापालिका निवडणूक शिवसेनेला धनुष्यबाण या चिन्हाशिवाय लढावी लागली, तर त्याचा फटका शिवसेनेला बसू शकतो. त्यामुळे चिन्हांचा निर्णय निवडणूक आयोगाने लवकर घ्यावा, अशी मागणी शिंदे गटाने केली आहे. शिवाय शिंदे गट देखील मुंबई महापालिका निवडणुकीत आपले उमेदवार उभे करणार आहे, अशावेळी ते कोणत्या चिन्हावर निवडणूक लढवणार या सर्व प्रश्‍नांचे उत्तर निवडणूक आयोगच देऊ शकतो. त्यामुळे आयोगाला कार्यवाही करण्याचे अधिकार द्या, अशी रिट याचिका शिंदे गटाने केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी होत आहे. सुनावणी होईपर्यंत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निर्णय देऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. मात्र कोर्टाच्या निर्णयाआधीच शिवसेना पक्षाविषयीचा निर्णय लागणे महत्त्वाचे असल्याचे शिंदे गटाने म्हटले आहे. शिवसेना कुणाची? याबाबत निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरे गटाला कागदपत्रे सादर करण्यासाठी 23 सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. पण त्याआधीच सूनावणी सुरू व्हावी, असी विनंती शिंदे गटाने केली आहे. जवळपास आठ ते दहा दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबद्दल हालचाली झालेली नाही. याआधीचे सरन्यायाधीश एन.बी. रमणा निवृत्त झाले आणि त्यानंतर ही सूनावणी कधी होणार या बाबत अनिश्‍चितता आहे. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर शिंदे गटाकडून आता एक नवी चाल खेळली जात आहे.

शिवसेनेला 23 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनेची विनंती मान्य करत 4 आठवड्यांची वेळ वाढवून देण्यात आली आहे. शिवसेनेने 23 ऑगस्ट रोजी निवडणूक आयोगाकडे मुदतवाढ मागितली होती. निवडणूक आयोगाने सेनेची ही विनंती मान्य केली आहे. शिवसेनेने यापूर्वी देखील केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे 4 आठवड्यांची मुदतवाढ मागितली होती. शिवसेनेला केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे कागदपत्रे सादर करण्यासाठी 4 आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. एकीकडे सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी आणि घटनापीठाची तारीख लांबणीवर पडली आहे. तर दुसरीकडे 23 ऑगस्टला शिवसेनेने चार आठवड्यांची वेळ मागितली होती. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विनंती मान्य केल्याने 23 सप्टेंबरपर्यंत नवी मुदत शिवसेनेला मुदत मिळाली आहे.