आमदारांच्या अपात्रतेवर 8 दिवसांत निर्णय घ्या

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः सर्वोच्च न्यायालयाने सत्ता-संघर्षाचा निर्णय देतांना आमदारांच्या पात्र-अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांच्या हाती सोपवला होता तर, निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण पक्षचिन्ह शिंदे गटाकडे सोपवले होते. याविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत, शिवसेना पक्ष आणि पक्षाचे चिन्ह धनुष्यबाण परत मिळावे आणि आमदारांच्या पात्र-अपात्रतेवर लवकर निर्णय व्हावा यासाठी याचिका दाखल केली होती, यावर सोमवारी सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना याबाबत 8 दिवसांमध्ये निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र अद्याप यावर कोणतीही कारवाई न झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले आहेत.

शिवसेनेतील शिंदे आणि उद्धव गटात सुरू असलेल्या वादाच्या संदर्भात दाखल झालेल्या दोन याचिकांवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. यात शिंदे गटाकडून पक्षाचे नाव नाव आणि चिन्ह वापरण्यासंदर्भातील याचिका आहे. दुसरीकडे, एकनाथ शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी करणारी पुनर्विलोकन याचिका आहे. उद्धव ठाकरे गटाचे नेते सुनील प्रभू यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. न्यायमूर्ती बी पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होत आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेचीही सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात पार पडत आहे. याबाबत कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांनी अद्याप निर्णय न दिल्याने कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. आमदारांच्या अपात्रतेविषयीचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांवर सोपवला होता, विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा मान राखायला पाहिजे होता, असे महत्वाचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना एका आठवड्यात सुनावणी घ्या, असे आदेश दिला आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना एका आठवड्याचा कालावधी दिला असून विधानसभा अध्यक्षांनी एका आठवड्यामध्ये सुनावणी करून कार्यवाही करावी आणि दोन आठवड्यानंतर त्याबाबतची सगळी माहिती सर्वोच्च न्यायालयात द्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

पक्ष आणि चिन्हाबाबतची सुनावणी लांबणीवर – शिवसेनेमध्ये फूट पडल्यानंतर पक्ष आणि पक्षचिन्हाचा निर्णय घेत निवडणूक आयोगाने घेत, शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाकडे सोपवले होते.निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयानंतर ठाकरे गटाने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी होणार होती. मात्र न्यायालयाने ही सुनावणी 3 महिने पुढे ढकलली आहे. सत्तासंघर्षासारखी नॉन मिसलीनेअस-डे ला सुनावणी होणार असल्याचे कोर्टाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे शिवसेना पक्ष-चिन्हाचा फैसला पुन्हा एकदा लांबणीवर गेला आहे.