Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

परमबीर सिंह यांच्यावरील आरोपांसह निलंबन रद्द

शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय

मुंबई/प्रतिनिधी ः मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यावरील आरोपांसह त्यांचे निलंबन मागे घेण्याचा मोठा निर्णय शुक्रवारी शिंदे- फडणवीस सरक

कान्सच्या व्यासपीठावर ‘बनी’चं पहिलं पाऊल
बालगृहातून अल्पवयीन मुलाचं अपहरण… | DAINIK LOKMNTHAN
औरंगाबाद शहरातील मेल्ट्रॉन हॉस्पिटल मध्ये घेण्यात आला मॉकडिल

मुंबई/प्रतिनिधी ः मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यावरील आरोपांसह त्यांचे निलंबन मागे घेण्याचा मोठा निर्णय शुक्रवारी शिंदे- फडणवीस सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारने काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, डिसेंबर 2021 मध्ये जारी केलेले निलंबन आदेशही मागे घेतले आणि निलंबनाचा कालावधी ऑन ड्युटी असल्याचे मानले जावे, असे आदेशात म्हटले आहे.
खंडणीच्या गुन्ह्यात फरार घोषित करण्यात आलेले मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह सुमारे सहा महिन्यांच्या अज्ञातवासानंतर अखेर मुंबईत पोलिसांपुढे शरण आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सिंह यांना 6 डिसेंबपर्यंत अटक न करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले होते. अटकेपासून तात्पुरते संरक्षण मिळाल्यानंतर सिंह यांनी आपण चंदिगडमध्येच असल्याचे स्पष्ट केले होते. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटींच्या वसुलीचे आरोप केले होते. त्यानंतर अनिल देशमुख यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. तसेच भ्रष्टाचाराच्या आरोपांखाली त्यांना तुरुंगात जावे लागले होते. त्यानंतर परमबीर सिंह यांच्यावरही अनेक आरोप झाले, ज्यात त्यांचे निलंबन झाले होते. ऑल इंडिया सर्व्हिसेस (शिस्त आणि अपील) नियम, 1969 च्या नियम 8 अंतर्गत परमबीर सिंह, आयपीएस (निवृत्त) यांच्याविरुद्ध 2 डिसेंबर 2021 रोजी जारी केलेले आरोपपत्र मागे घेण्यात आले आहे आणि हे प्रकरण बंद करण्यात येत आहे. सरकारचे संयुक्त सचिव वेंकटेश भट यांनी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे. परमबीर सिंह यांच्यावर खंडणी, भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराच्या अनेक प्रकरणांचा सामना करावा लागला होता आणि अँटिलिया बॉम्ब प्रकरणात कथित अनियमिततेमुळे त्यांना मुंबई पोलिस आयुक्त पदावरुन हटवण्यात आले होते. परमबीर सिंह यांच्यावरील या आरोपांची चौकशी करणार्‍या केंद्रीय अन्वेषण विभागाने पाच स्वतंत्र गुन्हे दाखल होते आणि हे गुन्हे यापूर्वी मुंबई पोलिसांनी नोंदवले होते.

आरोपामुळे देशमुखांना झाली होती जेलवारी – महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात अनिल देशमुख हे महाराष्ट्राचे गृहमंत्री होते. मुंबईचे पोलिस आयुक्त असतांना परमबीर सिंह यांनी त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले होते. अनिल देशमुख यांनी बडतर्फ पोलिस अधिकारी सचिन वाझेला दर आठवड्याला 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीचे टार्गेट दिले होते. या आरोपांनंतर अनिल देशमुख यांनांही मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. याशिवाय अनिल देशमुख यांनाही भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरुन तुरुंगात जावे लागले होते.

COMMENTS